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राजस्थान खनिज नीति 2024 और एम-सैंड नीति 2024: लक्ष्य, प्रावधान और परीक्षा उपयोगी तथ्य

महेंद्र ढाका (भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
5 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, राजस्थान बजट 2026-27, NITI आयोग एवं MoSPI आधिकारिक आँकड़े। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।

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संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान खनिज नीति 2024 और राजस्थान एम-सैंड नीति 2024 दोनों 4 दिसंबर 2024 को जारी हुईं। खनिज नीति का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन का हिस्सा 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% करना, खनिज राजस्व को 2046-47 तक ₹1 लाख करोड़ तक ले जाना और एक करोड़ रोज़गार देना है। एम-सैंड नीति का लक्ष्य निर्मित रेत का उत्पादन 2028-29 तक 3 करोड़ टन प्रति वर्ष करना है। खनिज नीति 2024 ने खनिज नीति 2015 की जगह ली।

1. पृष्ठभूमि: राजस्थान "खनिजों का अजायबघर"

  • राजस्थान में लगभग 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें से 57 के आसपास का खनन होता है।
  • सीसा-जस्ता, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, संगमरमर और बलुआ पत्थर जैसे कई खनिजों में राज्य देश में पहले स्थान पर है।
  • पिछली खनिज नीति 4 जून 2015 को घोषित हुई थी।
  • खनिजों का वितरण: राजस्थान की खनिज संपदा।

2. खनिज नीति 2024: लक्ष्य

संकेतकवर्तमान (नीति के समय)2029-30 का लक्ष्य2046-47 का लक्ष्य
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन का हिस्सा3.4% (2023-24)5%8%
खनिज राजस्वआधार वर्ष का स्तरतीन गुना₹1 लाख करोड़
रोज़गारलगभग 35 लाखएक करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार

2046-47 का लक्ष्य "विकसित राजस्थान 2047" की सोच से जुड़ा है।

3. खनिज नीति 2024: प्रमुख प्रावधान

  • खोज पर ज़ोर: खनिज अन्वेषण का दायरा बढ़ाना; निजी एजेंसियों की भागीदारी; ड्रोन, उपग्रह चित्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग।
  • नीलामी: प्रधान और अप्रधान खनिजों के ब्लॉक तेज़ी से तैयार कर ई-नीलामी; पहले से पर्यावरण और अन्य स्वीकृतियाँ दिलाने की व्यवस्था।
  • महत्वपूर्ण खनिज: दुर्लभ मृदा तत्व, लिथियम, पोटाश, टंगस्टन जैसे क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक खनिजों की खोज।
  • मूल्य संवर्धन: कच्चा खनिज बाहर भेजने के बजाय राज्य में ही प्रसंस्करण उद्योग लगाना।
  • अवैध खनन पर रोक: वाहनों में GPS, ई-रवन्ना, तुलाई काँटों का डिजिटल जुड़ाव और ड्रोन सर्वे।
  • शून्य अपशिष्ट खनन: खनन के मलबे (ओवरबर्डन) से एम-सैंड और अन्य उत्पाद।
  • खनन क्षेत्र का कल्याण: ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) की राशि से प्रभावित क्षेत्र में पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा; सिलिकोसिस से बचाव।
  • बंद खानों का पुनर्वास: खान बंद होने पर भूमि का सुधार और वृक्षारोपण।

4. एम-सैंड क्या है और क्यों ज़रूरी है?

एम-सैंड (Manufactured Sand) वह रेत है जो नदी से निकालने के बजाय पत्थर या खनन के मलबे को क्रशर में पीसकर और छानकर बनाई जाती है।

बिंदुनदी की बजरीएम-सैंड
स्रोतनदी तल से खननपत्थर और खनन अपशिष्ट की पिसाई
पर्यावरण पर असरनदी का तल गहरा, भूजल और जलीय जीवन प्रभावितखनन के मलबे का उपयोग; नदी सुरक्षित
उपलब्धतान्यायालय के प्रतिबंधों और वर्षा पर निर्भरपूरे वर्ष
गुणवत्तामिट्टी और गाद की मिलावट संभवकणों का आकार नियंत्रित

राजस्थान में बजरी खनन पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में रोक लगाई थी, जिससे बजरी महँगी हुई और अवैध खनन बढ़ा। राज्य की पहली एम-सैंड नीति 2020 में आई थी; 2024 की नीति उसी का नया रूप है।

5. एम-सैंड नीति 2024: लक्ष्य और प्रावधान

बिंदुविवरण
उत्पादन लक्ष्य2028-29 तक 3 करोड़ टन (30 मिलियन टन) प्रति वर्ष
वर्तमान स्थिति (नीति के समय)लगभग 1.3 करोड़ टन उत्पादन; बजरी की कुल माँग लगभग 7 करोड़ टन
वृद्धिहर वर्ष लगभग 20% की बढ़ोतरी
सरकारी निर्माणसरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25% एम-सैंड का उपयोग, जिसे क्रमशः बढ़ाकर 50% करना
इकाइयों को लाभएम-सैंड इकाई को उद्योग का दर्जा; RIPS 2024 के प्रोत्साहन; रॉयल्टी में रियायत; इकाई लगाने की पात्रता शर्तों में ढील
कच्चा मालखानों का मलबा और निर्माण-विध्वंस अपशिष्ट; इसके लिए अलग भूखंडों की नीलामी

6. खनन से जुड़ी संस्थाएँ और कानून

  • खान एवं भूविज्ञान निदेशालय: मुख्यालय उदयपुर।
  • RSMML: राज्य का खनन उपक्रम; मुख्यालय उदयपुर।
  • राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET): खनिज खोज के लिए कोष।
  • प्रधान खनिज: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत; नीलामी राज्य करता है, नियम केंद्र के।
  • अप्रधान खनिज: राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017; पूरा अधिकार राज्य का।
  • उद्योगों के लिए: राजस्थान के खनिज आधारित उद्योग और संगमरमर और ग्रेनाइट उद्योग।

7. चुनौतियाँ

  • अरावली क्षेत्र में खनन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन।
  • वन और पर्यावरण स्वीकृतियों में लगने वाला समय।
  • अवैध बजरी खनन और उससे जुड़ा अपराध।
  • एम-सैंड की गुणवत्ता को लेकर आम लोगों में भरोसे की कमी।
  • खनन मज़दूरों की सुरक्षा और सिलिकोसिस।

परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

  • खनन का हिस्सा: 3.4% से 5% (2029-30) और 8% (2046-47)। दोनों वर्ष अलग याद रखें।
  • एम-सैंड का लक्ष्य वर्ष 2028-29 है; खनिज नीति का मध्यवर्ती लक्ष्य वर्ष 2029-30।
  • पिछली खनिज नीति 2015 की थी; पहली एम-सैंड नीति 2020 की।
  • खान विभाग का मुख्यालय उदयपुर में है।

स्रोत

  • राजस्थान खनिज नीति 2024 और राजस्थान एम-सैंड नीति 2024, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार (4 दिसंबर 2024)।
  • एम-सैंड के उत्पादन और माँग के आँकड़े तथा 25% अनिवार्यता समाचार रिपोर्टों पर आधारित हैं; मूल नीति से मिलान कर लें।
अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

4 दिसंबर 2024 को। इसने खनिज नीति 2015 की जगह ली।

GSDP में खनन का हिस्सा 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% करना, राजस्व ₹1 लाख करोड़ तक ले जाना और एक करोड़ रोज़गार देना।

एम-सैंड यानी निर्मित रेत, जो पत्थर या खनन के मलबे को पीसकर और छानकर बनाई जाती है। यह नदी की बजरी का विकल्प है।

निर्मित रेत का उत्पादन 2028-29 तक 3 करोड़ टन प्रति वर्ष करना और सरकारी निर्माण कार्यों में इसका उपयोग अनिवार्य करना।

2020 में। 2024 की नीति उसी का नया रूप है।

उदयपुर में। RSMML का मुख्यालय भी उदयपुर में है।

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