केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एवं लोकपाल

📌 CVC, CIC एवं लोकपाल — एक नज़र में

1. CVC: 1964 (संकल्प) → CVC अधिनियम, 2003
2. CVC चयन समिति: PM, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता
3. CVC कार्यकाल: 4 वर्ष या 65 वर्ष
4. CIC: RTI अधिनियम, 2005 — 12 अक्टूबर 2005
5. CIC कार्यकाल: 3 वर्ष (2019 के नियम) / 65 वर्ष
6. लोकपाल: अधिनियम 2013 — 16 जनवरी 2014 से
7. लोकपाल कार्यकाल: 5 वर्ष या 70 वर्ष
8. वर्तमान लोकपाल: न्या. ए.एम. खानविलकर

1. भ्रष्टाचार-विरोधी एवं पारदर्शिता संस्थाओं की आवश्यकता

सुशासन के तीन स्तंभ हैं — पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा। भारत में इन्हें सुनिश्चित करने हेतु बहुस्तरीय तंत्र है: CVC (केंद्र सरकार में सतर्कता), CBI (अन्वेषण), लोकपाल/लोकायुक्त (उच्च पदस्थ लोक सेवकों के विरुद्ध लोकपाल-संस्था), सूचना आयोग (नागरिक का सूचना अधिकार) और CAG (लेखा-परीक्षा)। इनका कानूनी आधार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित — रिश्वत देना भी अपराध, लोक सेवक की जाँच हेतु पूर्व अनुमति की धारा 17A) है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज नारायण (1975) व एस.पी. गुप्ता (1981) में सूचना के अधिकार को अनु. 19(1)(a) का भाग माना।

2. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

विकास-क्रम

• संथानम समिति (1962–64) — भ्रष्टाचार निवारण पर; इसकी अनुशंसा पर फ़रवरी 1964 में CVC का गठन (कार्यकारी संकल्प)।
• विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) — ‘जैन हवाला’ मामला: CVC को वैधानिक दर्जा देने व CBI के अधीक्षण का निर्देश।
• 1998 में अध्यादेश; CVC अधिनियम, 2003 (सितंबर 2003) — वैधानिक दर्जा।
• 2004 — लोकहित प्रकटीकरण व सूचक संरक्षण (PIDPI) संकल्प के तहत ‘व्हिसलब्लोअर’ शिकायतों हेतु नामित एजेंसी।

कार्य एवं शक्तियाँ

• केंद्र सरकार, केंद्रीय PSU, सार्वजनिक बैंकों आदि के निर्दिष्ट श्रेणी के अधिकारियों (जैसे समूह ‘A’) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों की जाँच/जाँच करवाना।
• भ्रष्टाचार मामलों में CBI (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना) के कार्य का अधीक्षण व अन्वेषण की प्रगति की समीक्षा; CBI में पुलिस अधीक्षक व ऊपर के पदों पर नियुक्ति हेतु समिति की अध्यक्षता।
• प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक के चयन हेतु समिति का अध्यक्ष।
• मंत्रालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVO) के माध्यम से सतर्कता प्रशासन की निगरानी।
• जाँच में सिविल न्यायालय की शक्तियाँ।
• प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह — सरदार पटेल जयंती (31 अक्टूबर) वाले सप्ताह में।

सीमा: CVC स्वयं अन्वेषण एजेंसी नहीं — CBI व CVO पर निर्भर; इसकी सलाह सामान्यतः बाध्यकारी नहीं; संयुक्त सचिव से ऊपर के अधिकारियों की जाँच में पूर्व अनुमति की शर्त (धारा 17A, PC अधिनियम) से विलंब।

3. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 15 जून 2005 को पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से पूर्णतः लागू हुआ। राजस्थान में MKSS (मज़दूर किसान शक्ति संगठन) — अरुणा रॉय, निखिल डे — के आंदोलन (1990 का दशक) ने RTI की नींव रखी।

RTI प्रक्रिया एवं CIC की शक्तियाँ

छूट: धारा 8 (राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, विदेशी संबंध, मंत्रिमंडल के कागज़ात, व्यक्तिगत सूचना आदि); धारा 24 — दूसरी अनुसूची की सुरक्षा व गुप्तचर एजेंसियाँ बाहर, पर भ्रष्टाचार व मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना देनी होगी। राज्य सूचना आयोग — राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता व एक मंत्री की समिति की सिफ़ारिश पर; विवरण राजस्थान सूचना आयोग में।

4. लोकपाल: इतिहास एवं संरचना

5. लोकपाल का क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया

• प्रधानमंत्री — शामिल, पर अपवाद: अंतरराष्ट्रीय संबंध, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष से जुड़े आरोप नहीं; PM के विरुद्ध जाँच हेतु लोकपाल की पूर्ण पीठ में कम से कम 2/3 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक; जाँच बंद कमरे (in camera) में।
• मंत्री व सांसद — पर संसद में दिए भाषण/मत के लिए नहीं (अनु. 105)।
• केंद्र सरकार के समूह A, B, C, D के अधिकारी (समूह C व D के मामलों में CVC से प्रारंभिक जाँच)।
• केंद्रीय अधिनियम से बने निकायों, सरकारी कंपनियों, सरकार से वित्तपोषित संस्थाओं के अधिकारी।
• विदेशी अंशदान (₹10 लाख से अधिक) प्राप्त करने वाली संस्थाओं (NGO) के अधिकारी।
• शिकायत-अवधि: कथित अपराध के 7 वर्ष के भीतर।
• शक्तियाँ: CBI सहित किसी भी एजेंसी को मामले सौंपने व उनका अधीक्षण; लोकपाल द्वारा भेजे मामलों की जाँच करने वाले CBI अधिकारियों का स्थानांतरण लोकपाल की अनुमति से; भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्ति की कुर्की; झूठी शिकायत पर दंड।
• CBI निदेशक का चयन: इसी अधिनियम ने DSPE अधिनियम में संशोधन कर समिति बनाई — प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, CJI (या नामित न्यायाधीश)।

6. लोकायुक्त

• 2013 के अधिनियम की धारा 63 — प्रत्येक राज्य अधिनियम लागू होने के 365 दिन के भीतर विधि द्वारा लोकायुक्त स्थापित करेगा; संरचना, नियुक्ति व क्षेत्राधिकार राज्य तय करेंगे।
• प्रथम लोकायुक्त: महाराष्ट्र (1971); ओडिशा ने 1970 में अधिनियम पारित किया पर संस्था 1983 में बनी।
• राजस्थान: राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 — 1973 में लोकायुक्त संस्था; प्रथम लोकायुक्त न्या. आई.डी. दुआ; विस्तार से राजस्थान लोकायुक्त।
• राज्यों में लोकायुक्त की शक्तियाँ भिन्न — कुछ में मुख्यमंत्री शामिल, कुछ में नहीं; कई के पास स्वतंत्र अन्वेषण तंत्र नहीं।

7. CVC, CIC एवं लोकपाल: तुलनात्मक तालिका

सामान्य चुनौतियाँ

• चयन समितियों में सरकार का बहुमत; विपक्ष के नेता के अभाव में ‘सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता’ का प्रावधान।
• सूचना आयोगों में रिक्तियाँ व लंबित अपीलें — अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ (2019) में समयबद्ध नियुक्ति के निर्देश।
• 2019 के संशोधन से सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता पर प्रश्न।
• लोकपाल को प्राप्त शिकायतों में बड़ी संख्या निर्धारित प्रारूप में न होने से निरस्त; अपनी अन्वेषण शाखा का धीमा विकास।
• व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 अब तक प्रभावी रूप से लागू नहीं।

अन्य निकायों से तुलना संवैधानिक, वैधानिक व नियामक निकायों में अंतर में करें।

संबंधित: संवैधानिक, वैधानिक व नियामक निकायों में अंतर | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) | स्वतंत्रता का अधिकार: अनु. 19–22

📊 प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?

🔎 लोग यह भी पूछते हैं (People Also Ask)

केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई?

फ़रवरी 1964 में संथानम समिति की अनुशंसा पर कार्यकारी संकल्प से; CVC अधिनियम, 2003 से इसे वैधानिक दर्जा मिला।

मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना है?

RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित — नियमों के अनुसार 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक।

लोकपाल की चयन समिति में कौन होते हैं?

प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, CJI या नामित SC न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता।

क्या प्रधानमंत्री लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आते हैं?

हाँ, पर अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष से जुड़े आरोप बाहर हैं; जाँच हेतु पूर्ण पीठ के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति और बंद कमरे में सुनवाई आवश्यक।

भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे?

न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष — मार्च 2019 में नियुक्त; वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर (मार्च 2024 से)।

📝 अभ्यास MCQ (10 प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित)

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई?

   (A) संथानम समिति (B) सरकारिया आयोग (C) वोहरा समिति (D) होता समिति

   ✅ उत्तर: (A) संथानम समिति — फ़रवरी 1964।

2. CVC को वैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला?

   (A) 1964 (B) 1998 (C) 2005 (D) 2003

   ✅ उत्तर: (D) 2003 — CVC अधिनियम, 2003।

3. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल —

   (A) 5 वर्ष या 65 वर्ष (B) 4 वर्ष या 65 वर्ष (C) 3 वर्ष या 65 वर्ष (D) 6 वर्ष या 65 वर्ष

   ✅ उत्तर: (B) 4 वर्ष या 65 वर्ष — CVC अधिनियम, 2003।

4. CVC की चयन समिति में कौन शामिल है?

   (A) CJI (B) लोकसभा अध्यक्ष (C) केंद्रीय गृह मंत्री (D) राज्यसभा के सभापति

   ✅ उत्तर: (C) केंद्रीय गृह मंत्री — PM, गृह मंत्री, LS में विपक्ष के नेता।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्णतः कब लागू हुआ?

   (A) 12 अक्टूबर 2005 (B) 15 जून 2005 (C) 26 जनवरी 2006 (D) 1 जनवरी 2005

   ✅ उत्तर: (A) 12 अक्टूबर 2005 — 15 जून 2005 को पारित।

6. RTI के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?

   (A) ₹10,000 (B) ₹50,000 (C) ₹25,000 (D) ₹1,00,000

   ✅ उत्तर: (C) ₹25,000 — ₹250 प्रतिदिन।

7. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब से लागू हुआ?

   (A) 1 जनवरी 2014 (B) 16 जनवरी 2014 (C) 26 जनवरी 2014 (D) 19 मार्च 2019

   ✅ उत्तर: (B) 16 जनवरी 2014 — 1 जनवरी 2014 — राष्ट्रपति की स्वीकृति।

8. लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?

   (A) 10 (B) 6 (C) 2 (D) 8

   ✅ उत्तर: (D) 8 — 50% न्यायिक।

9. ‘लोकपाल’ शब्द किसने दिया?

   (A) एल.एम. सिंघवी (B) मोरारजी देसाई (C) अन्ना हज़ारे (D) के. संथानम

   ✅ उत्तर: (A) एल.एम. सिंघवी — 1963।

10. भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था किस राज्य में स्थापित हुई?

    (A) राजस्थान (B) महाराष्ट्र (C) ओडिशा (D) कर्नाटक

    ✅ उत्तर: (B) महाराष्ट्र — 1971; राजस्थान — 1973।

⚡ One-Liner Revision (Key Facts)

1. CVC गठन — फ़रवरी 1964 — संथानम समिति
2. CVC अधिनियम — 2003
3. CVC कार्यकाल — 4 वर्ष / 65 वर्ष
4. RTI लागू — 12 अक्टूबर 2005
5. प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त — वजाहत हबीबुल्लाह
6. RTI संशोधन — 2019 — कार्यकाल 3 वर्ष
7. लोकपाल अधिनियम लागू — 16 जनवरी 2014
8. प्रथम लोकपाल — न्या. पिनाकी चंद्र घोष (2019)
9. लोकपाल कार्यकाल — 5 वर्ष / 70 वर्ष
10. प्रथम लोकायुक्त — महाराष्ट्र, 1971

✅ परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु (Key Points)

• तीनों संस्थाएँ वैधानिक हैं, संवैधानिक नहीं।
• तीनों की चयन समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री।
• CVC स्वयं अन्वेषण एजेंसी नहीं — CBI का अधीक्षण करता है।
• CBI निदेशक की चयन समिति — PM, विपक्ष के नेता, CJI (लोकपाल अधिनियम से)।
• लोकपाल में 50% न्यायिक सदस्य और 50% आरक्षित वर्ग/महिला।

🎯 Exam Trap — इन गलतियों से बचें

• CVC समिति में गृह मंत्री; CIC समिति में नामित कैबिनेट मंत्री; लोकपाल समिति में CJI व लोकसभा अध्यक्ष।
• CIC का कार्यकाल अब 3 वर्ष — मूल RTI अधिनियम में 5 वर्ष।
• लोकपाल अधिनियम 2013 का, पर लागू 2014 में; प्रथम लोकपाल 2019 में।
• प्रथम लोकायुक्त महाराष्ट्र — अधिनियम पहले पारित करने वाला ओडिशा।
• CVC की स्थापना संथानम समिति से — के. संथानम द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे।

🧠 याद रखने की ट्रिक (Memory Tricks)

• कार्यकाल — “CVC 4, CIC 3, लोकपाल 5” (चार-तीन-पाँच)।
• सदस्य — “CVC 1+2, CIC 1+10, लोकपाल 1+8”।
• वर्ष — “64 संकल्प, 2003 कानून; 2005 सूचना; 2013 लोकपाल”।
• RTI — “30 दिन, 48 घंटे, 90 दिन, 25 हज़ार”।
• “सिंघवी ने नाम दिया, देसाई ने सुझाया, हज़ारे ने जगाया, घोष पहले बने”।

👨‍🏫 शिक्षक की परीक्षा टिप्पणी

इस टॉपिक की कुंजी तुलनात्मक तालिका (खंड 7) है — चयन समितियों के सदस्यों को आपस में मिलाकर भ्रामक विकल्प बनाए जाते हैं। राजस्थान की परीक्षाओं में RTI आंदोलन (MKSS, अरुणा रॉय) और राजस्थान लोकायुक्त (1973) अवश्य याद रखें। 2019 के RTI संशोधन के बाद पुरानी पुस्तकों के ‘5 वर्ष’ वाले उत्तर से सावधान रहें।

✍️ अभ्यास करें — टेस्ट सीरीज़, क्विज़ व करेंट अफेयर्स

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एवं लोकपाल पर अपनी तैयारी परखने के लिए:

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• Rajasthan CET (स्नातक) फाइनल मेगा टेस्ट सीरीज़
• RPSC प्रथम श्रेणी व्याख्याता 2026 टेस्ट सीरीज़
• RAS Prelims फाइनल रिवीजन टेस्ट सीरीज़
• RPSC द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक 2026 टेस्ट सीरीज़
• राजस्थान सामान्य ज्ञान अभ्यास प्रश्नोत्तरी

पूरी भारतीय राजव्यवस्था इकाई: भारतीय राजव्यवस्था — सभी नोट्स | राजस्थान राजव्यवस्था: राजस्थान राजव्यवस्था — सभी नोट्स | संवैधानिक संशोधन व न्यायिक निर्णयों के अपडेट: डेली करेंट अफेयर्स | सभी टेस्ट: सुयोग अकादमी टेस्ट सीरीज़

📚 संबंधित नोट्स (आगे क्या पढ़ें?)

• संवैधानिक, वैधानिक व नियामक निकायों में अंतर
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
• स्वतंत्रता का अधिकार: अनु. 19–22
• राजस्थान लोकायुक्त
• राजस्थान सूचना आयोग
• संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
• राजस्थान में RTI अधिनियम

📖 प्रामाणिक संदर्भ एवं स्रोत

• केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 संशोधन)।
• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005; RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 व RTI नियम, 2019; DPDP अधिनियम, 2023।
• लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013; विनीत नारायण (1997), अंजलि भारद्वाज (2019)।
• cvc.gov.in, cic.gov.in, lokpal.gov.in — संरचना व वार्षिक प्रतिवेदन।