उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड — BD अधिनियम 2002, BMC, विरासत स्थल (कुकरैल, केन नाला) व प्रजातियाँ (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की उत्तर प्रदेश भूगोल इकाई; NCERT भूगोल पाठ्यपुस्तकें व उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक आँकड़े।
सुयोग AI गुरु
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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 20 सितंबर 2006 की अधिसूचना से हुआ; इसका कार्यालय लखनऊ में है और अध्यक्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव होते हैं। राज्य में 59,407 जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC) और उतने ही लोक जैव विविधता रजिस्टर (PBR) बताए गए हैं (UP SAPCC 2.0 और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की NGT रिपोर्ट)। राज्य के दो जैव विविधता विरासत स्थल (BHS) हैं: लखनऊ का कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र (पहला) और श्रावस्ती के भिनगा आरक्षित वन में गुलरा का केन नाला (दूसरा, लगभग 80 हेक्टेयर, जून 2026)। बोर्ड के प्रकाशनों के अनुसार उ.प्र. में पादपों की 2,932 और जीवों की 2,387 प्रजातियाँ दर्ज हैं, जिनमें पक्षियों की 358 प्रजातियाँ हैं। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| मूल कानून | जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act) |
| अंतरराष्ट्रीय आधार | जैव विविधता अभिसमय (CBD), 1992 |
| संशोधन | जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 — राष्ट्रपति की स्वीकृति 3 अगस्त 2023 |
| नए नियम | जैविक विविधता नियम, 2024; ABS विनियम, 2025 |
| त्रि-स्तरीय ढाँचा | राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA, चेन्नई) → राज्य जैव विविधता बोर्ड → BMC |
| उ.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड | अधिसूचना 20 सितंबर 2006; कार्यालय लखनऊ |
| बोर्ड के अध्यक्ष | प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. |
| BMC / PBR | 59,407 / 59,407 |
| पहला BHS | घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, कुकरैल आरक्षित वन, लखनऊ (लगभग 10 हेक्टेयर) |
| दूसरा BHS | केन नाला, गुलरा, भिनगा आरक्षित वन, श्रावस्ती — लगभग 80 हेक्टेयर (जून 2026) |
| BHS घोषित करने की धारा | धारा 37, जैविक विविधता अधिनियम 2002 |
| दर्ज पादप प्रजातियाँ | 2,932 (1,017 वंश); आवृतबीजी 1,442 |
| दर्ज जंतु प्रजातियाँ | 2,387; पक्षी 358, स्तनधारी 87, सरीसृप 77, मछली 152 |
| आर्द्रभूमियाँ (2.25 हेक्टेयर से बड़ी) | 23,890 (UP SAPCC 2.0) |
| अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस | 22 मई |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
जैव विविधता पर्यावरण और भूगोल दोनों खंडों का प्रश्न है। UPPSC में राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न (CBD, NBA, BHS, हॉटस्पॉट) अक्सर पूछे जाते हैं, पर अब राज्य-स्तरीय रूप भी बन रहे हैं: "उ.प्र. का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन-सा है?" या "BMC किस अधिनियम के तहत बनती है?"। राष्ट्रीय अवधारणाएँ जैव विविधता, हॉटस्पॉट और IUCN नोट में हैं; यह नोट उत्तर प्रदेश की संस्थाओं, स्थलों और आँकड़ों पर केंद्रित है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक — अधिनियम की धाराएँ, BHS, बोर्ड का वर्ष, प्रजाति-संख्याएँ
- UPPSC PCS मुख्य — "जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय निकायों की भूमिका", लाभ-साझेदारी (ABS)
- UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — BMC और PBR (ग्राम पंचायत स्तर की संस्थाएँ)
- UP Police कांस्टेबल / SI — 22 मई, राजकीय पशु-पक्षी
- UPTET — पर्यावरण अध्ययन: जैव विविधता का अर्थ और संरक्षण
3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002: मूल ढाँचा
जैविक विविधता अधिनियम, 2002 भारत ने जैव विविधता अभिसमय (CBD, 1992) की प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए बनाया। उ.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड के अनुसार भारत विश्व के बड़े जैव-विविध देशों में है, जहाँ विश्व के केवल 2.5% भू-भाग पर दर्ज प्रजातियों का लगभग 7.8% पाया जाता है।
अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
- देश के जैविक संसाधनों तक पहुँच (access) का नियमन, ताकि उनके उपयोग से होने वाले लाभ का न्यायसंगत हिस्सा मिले।
- जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग।
- स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का सम्मान और संरक्षण।
- संरक्षक के रूप में स्थानीय लोगों के साथ लाभ-साझेदारी (Access and Benefit Sharing, ABS)।
- जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर संरक्षित करना।
- संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण और पुनर्वास।
- समितियों के माध्यम से राज्य संस्थाओं की भागीदारी।
त्रि-स्तरीय संस्थागत ढाँचा
| स्तर | संस्था | मुख्य काम |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय | राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), चेन्नई — 2003 | विदेशी व्यक्तियों/कंपनियों को जैव संसाधन तक पहुँच, बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए अनुमति, राष्ट्रीय नीति सलाह |
| राज्य | राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) | भारतीय उपयोगकर्ताओं के व्यावसायिक उपयोग का नियमन, राज्य सरकार को सलाह, BHS की संस्तुति |
| स्थानीय | जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) | हर स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत, नगर निकाय) में; लोक जैव विविधता रजिस्टर (PBR) बनाना |
2023 का संशोधन क्या बदलता है?
जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक लोकसभा ने 25 जुलाई 2023 और राज्यसभा ने 1 अगस्त 2023 को पारित किया; राष्ट्रपति की स्वीकृति 3 अगस्त 2023 को मिली। संशोधन ने अधिनियम के अपराधों को गैर-आपराधिक बनाकर दंड को आर्थिक जुर्माने में बदला, आयुष उद्योग के लिए पारंपरिक संसाधनों का उपयोग आसान किया और पेटेंट आवेदन की प्रक्रिया तेज़ की। आलोचकों ने इसे स्थानीय समुदायों के लाभ-अधिकार के लिए कमज़ोर बताया। इसके बाद जैविक विविधता नियम, 2024 और ABS विनियम, 2025 आए, जिन्हें उ.प्र. बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से रखा है। पर्यावरण कानूनों की पूरी सूची भारत के पर्यावरण कानून, संस्थान और आंदोलन नोट में है, और CBD समेत अंतरराष्ट्रीय समझौते अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और समझौते नोट में।
Exam Trap: विदेशी कंपनी को भारतीय जैव संसाधन लेने की अनुमति NBA देता है, राज्य बोर्ड नहीं। राज्य बोर्ड भारतीय नागरिकों/कंपनियों के व्यावसायिक उपयोग का नियमन करता है। "BMC केवल नगर निगमों में बनती है" भी गलत है; यह हर स्थानीय निकाय में बनती है।
4. उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड
उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की अधिसूचना 20 सितंबर 2006 को जारी हुई, और यह राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत लखनऊ से काम करता है। बोर्ड की वेबसाइट पर बोर्ड गठन की यह अधिसूचना और विशेषज्ञ सदस्यों की 23 अक्टूबर 2013 की अधिसूचना उपलब्ध है।
बोर्ड की संरचना और कार्य
- अध्यक्ष: प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. सरकार।
- सचिव: भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी।
- ABS: लाभ-साझेदारी के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल चलाता है।
- PBR सहायता: कृषि-जलवायु क्षेत्रवार (agro-climatic zone wise) लोक जैव विविधता रजिस्टर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हैं, और शिक्षण संस्थानों से सुझाव माँगे गए।
- प्रकाशन: "Floristic Diversity of Uttar Pradesh" (2011), "Lichens of Uttar Pradesh" (2013) और "Inventory of Faunal Diversity of Uttar Pradesh" (2014)।
- जन-जागरूकता: "जैव विविधता बस", अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (22 मई), विश्व गौरैया दिवस (20 मार्च), अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस और जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम।
- विरासत वृक्ष: विरासत वृक्षों के चयन का शासनादेश और चयनित वृक्षों की अंतिम अधिसूचना (8 जुलाई 2021)।
कृषि-जलवायु क्षेत्रों का विवरण UP की जलवायु, मृदा और कृषि-जलवायु क्षेत्र नोट में है।
5. BMC और लोक जैव विविधता रजिस्टर (PBR)
उत्तर प्रदेश में 59,407 जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC) बनी हैं, और सभी में लोक जैव विविधता रजिस्टर (PBR) तैयार बताए गए हैं। यह संख्या MoEFCC के पोर्टल पर उपलब्ध UP SAPCC 2.0 में दर्ज है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के सामने (मामला OA 347/2016) राज्य बोर्ड के आँकड़ों के आधार पर 59,407 स्थानीय निकायों में BMC और 59,407 PBR बताए।
PBR क्या है?
लोक जैव विविधता रजिस्टर किसी गाँव या नगर के जैविक संसाधनों का दस्तावेज़ है: स्थानीय फ़सलों की किस्में, पशु-नस्लें, औषधीय पौधे, वन्यजीव, जल-स्रोत और उनसे जुड़ा पारंपरिक ज्ञान। जैविक विविधता नियम PBR बनाना BMC की पहली प्राथमिकता बताते हैं। कोई कंपनी किसी गाँव के संसाधन का व्यावसायिक उपयोग करे तो PBR लाभ-साझेदारी का आधार बनता है।
उ.प्र. के PBR पर क्या प्रश्न उठे?
NGT से जुड़ी निगरानी सामग्री में दर्ज है कि उत्तर प्रदेश के PBR "फ़ास्ट-ट्रैक" आधार पर बनाए गए और NBA के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे, इसलिए राज्य से उन्हें दोबारा तैयार करने को कहा गया। परीक्षा में संख्या (59,407) पूछी जा सकती है, पर मुख्य परीक्षा के उत्तर में गुणवत्ता का यह प्रश्न भी लिखें। एक पुराने शोध-लेख में उ.प्र. के लिए केवल 106 BMC और 96 PBR की संख्या भी मिलती है, जो पहले की स्थिति दिखाती है।
उ.प्र. में स्थानीय निकाय कितने हैं?
BMC की संख्या लगभग राज्य के स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायतें और नगरीय निकाय) के बराबर है, क्योंकि हर निकाय में एक BMC बनती है। पंचायतों की संरचना UP पंचायती राज और नगरीय निकाय तथा जिलेवार संख्याएँ तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत जिलेवार नोट में हैं।
6. जैव विविधता विरासत स्थल (BHS): उ.प्र. के दो स्थल
जैविक विविधता अधिनियम की धारा 37 के तहत राज्य सरकार, स्थानीय निकायों से परामर्श के बाद, जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र को "जैव विविधता विरासत स्थल" अधिसूचित कर सकती है। BHS का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के पारंपरिक उपयोग पर रोक लगाए बिना संरक्षण करना है; यह अभयारण्य जैसा कठोर संरक्षित क्षेत्र नहीं है।
| क्रम | स्थल | जिला | क्षेत्र | मुख्य विशेषता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, कुकरैल आरक्षित वन | लखनऊ | लगभग 10 हेक्टेयर | घड़ियाल के बंदी-प्रजनन और नदियों में पुनर्वास का केंद्र; बोर्ड ने 14 अक्टूबर 2015 को इसे BHS घोषित करने के आशय का परिपत्र जारी किया |
| 2 | केन नाला, गुलरा, भिनगा आरक्षित वन | श्रावस्ती | लगभग 80 हेक्टेयर | धारा 37 की अधिसूचना जून 2026; बोर्ड ने इसे राज्य का "दूसरा BHS" बताया |
केन नाला की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वहाँ की वनस्पति-जीव संरक्षण और जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा। श्रावस्ती का यह क्षेत्र नेपाल सीमा के पास तराई-भाबर में सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य वाले वन-परिदृश्य से जुड़ा है। जिले की स्थिति के लिए देवीपाटन मंडल के जिले और भारत-नेपाल सीमा के जिले नोट देखें। कुकरैल केंद्र का विवरण UP के चिड़ियाघर, सफ़ारी और संरक्षण केंद्र नोट में है।
Exam Trap: BHS को रामसर स्थल या अभयारण्य से न मिलाएँ। रामसर स्थल अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (1971) के तहत आर्द्रभूमि है, अभयारण्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत, और BHS जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत। कुकरैल का पहला BHS होना स्रोतों में स्पष्ट तिथि के साथ नहीं मिलता; बोर्ड केन नाला को "दूसरा" कहता है, इसी से कुकरैल पहला गिना जाता है।
7. उत्तर प्रदेश की जैव विविधता: आधिकारिक प्रजाति-संख्याएँ
उ.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड के प्रकाशनों के अनुसार राज्य में पादपों की 2,932 और जंतुओं की 2,387 प्रजातियाँ दर्ज हैं। ये संख्याएँ साहित्य-सर्वेक्षण पर आधारित हैं और नए अध्ययनों से बढ़ सकती हैं।
उत्तर प्रदेश में कितनी पादप प्रजातियाँ हैं?
| पादप समूह | उ.प्र. में प्रजातियाँ | भारत की प्रजातियों का % |
|---|---|---|
| शैवाल (Algae) | 301 | 4.19 |
| कवक (Fungi) | 935 | 6.40 |
| लाइकेन (Lichens) | 135 | 5.95 |
| ब्रायोफ़ाइट | 72 | 2.93 |
| टेरिडोफ़ाइट | 41 | 3.31 |
| अनावृतबीजी (Gymnosperms) | 6 | 8.69 |
| आवृतबीजी (Angiosperms) | 1,442 | 8.11 |
| कुल | 2,932 | 6.45 |
स्रोत: Saini et al. (2011), "Floristic Diversity of Uttar Pradesh"; लाइकेन के लिए Nayaka व Upreti (2013) — दोनों बोर्ड द्वारा प्रकाशित। कुल 2,932 प्रजातियाँ 1,017 वंशों (genera) में हैं।
उत्तर प्रदेश में कितनी जंतु प्रजातियाँ हैं?
| जंतु समूह | उ.प्र. में प्रजातियाँ | भारत की प्रजातियों का % |
|---|---|---|
| प्रोटोज़ोआ | 41 | 1.17 |
| सूत्रकृमि (Nematoda) | 140 | 4.82 |
| मोलस्का | 47 | 0.90 |
| कीट (Insecta) | 1,445 | 2.27 |
| अरैक्निडा (किलनी) | 15 | 0.25 |
| मछलियाँ | 152 | 5.02 |
| उभयचर | 25 | 7.30 |
| सरीसृप | 77 | 14.63 |
| पक्षी | 358 | 29.03 |
| स्तनधारी | 87 | 20.56 |
| कुल | 2,387 | 2.76 |
स्रोत: Hegde व Venkatraman (2014), "Inventory of Faunal Diversity of Uttar Pradesh", बोर्ड द्वारा प्रकाशित। ये 2,387 प्रजातियाँ 1,241 वंशों, 281 कुलों और 65 गणों में हैं।
उ.प्र. में पक्षी विविधता इतनी अधिक क्यों है?
भारत की लगभग 29% पक्षी प्रजातियाँ उ.प्र. में दर्ज हैं, जो किसी भी अन्य जंतु-समूह से अधिक अनुपात है। कारण हैं: हिमालय की तलहटी (तराई) से विंध्य पठार तक विविध आवास, गंगा-घाघरा की आर्द्रभूमियाँ और मध्य एशियाई उड़ान-मार्ग (Central Asian Flyway) पर स्थिति, जिससे हर सर्दी लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं। पक्षी विहारों और रामसर स्थलों का विवरण UP के रामसर स्थल और पक्षी विहार नोट में है।
Exam Trap: बोर्ड के पृष्ठ के पाठ में लिखा है कि उ.प्र. में देश के जीवों का "2.51%" है, जबकि उसी पृष्ठ की तालिका में कुल प्रतिशत 2.76 है। प्रश्न में जो संख्या हो उसे स्रोत से जोड़ें; प्रजाति-संख्या (2,387) दोनों में एक ही है।
8. आर्द्रभूमियाँ, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण और संरक्षित क्षेत्र
UP SAPCC 2.0 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2.25 हेक्टेयर से बड़ी 23,890 आर्द्रभूमियाँ हैं, और राज्य का संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क (एक राष्ट्रीय उद्यान व 26 वन्यजीव अभयारण्य) भौगोलिक क्षेत्र का 11.82% बताया गया है। (यह प्रतिशत SAPCC 2.0 का है; वन आवरण का प्रतिशत इससे भिन्न है।)
- आर्द्रभूमि नियम: आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत हर राज्य में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (State Wetland Authority) बनता है, जो आर्द्रभूमियों की सूची बनाकर उनकी अधिसूचना की संस्तुति करता है।
- घटती आर्द्रभूमियाँ: SAPCC 2.0 में उद्धृत एक अध्ययन के अनुसार लखनऊ की आर्द्रभूमियों का क्षेत्र 1972 से 2016 के बीच लगभग 91.44% घटा।
- रामसर स्थल: सूची हाल के वर्षों में तेज़ी से बढ़ी है; ताज़ा संख्या और स्थल रामसर स्थल नोट में देखें।
- संरक्षित क्षेत्र: राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिज़र्व और अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य नोट में हैं।
9. विरासत वृक्ष और राजकीय प्रतीक
उत्तर प्रदेश में विरासत वृक्षों (Heritage Trees) का चयन शासनादेश से हुआ और चयनित वृक्षों की अंतिम अधिसूचना 8 जुलाई 2021 को जारी हुई। राज्य जैव विविधता बोर्ड ने धार्मिक-सांस्कृतिक थीम वाली वाटिकाओं की अवधारणा भी रखी है: बुद्ध वाटिका, गुरु का बाग, हरिशंकरी, कुरानी वृक्ष, मसीही वाटिका, नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, पंचवटी और तीर्थंकर वाटिका।
| विरासत वृक्ष (इको-टूरिज़्म बोर्ड की सूची) | स्थान | दर्ज आयु |
|---|---|---|
| इमली | इमलीतला मंदिर, वृंदावन (मथुरा) | 600 वर्ष |
| कैम | कालीदह मंदिर, मथुरा | 600 वर्ष |
| आम (दशहरी का मूल वृक्ष) | दशहरी गाँव, काकोरी (लखनऊ) | 200 वर्ष |
| बावन इमली | पारादान गाँव, बिंदकी रेंज (फतेहपुर) | 175 वर्ष |
| आम | SBI कचहरी शाखा, वाराणसी | 110 वर्ष |
| अर्जुन | राजकीय उद्यान, सहारनपुर | 100 वर्ष |
| अरु | नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ | 100 वर्ष से अधिक |
फतेहपुर की बावन इमली 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति से जुड़ी है; उस इतिहास के लिए उत्तर प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नोट देखें।
उत्तर प्रदेश के राजकीय जैव-प्रतीक
| प्रतीक | प्रजाति |
|---|---|
| राजकीय पशु | बारहसिंगा (Rucervus duvaucelii) |
| राजकीय पक्षी | सारस (Antigone antigone) |
| राजकीय वृक्ष | अशोक (Saraca asoca) |
| राजकीय पुष्प | पलाश (Butea monosperma) |
| राजकीय जलीय जीव | गंगा डॉल्फ़िन (Platanista gangetica) |
| राज्य मछली | चिताला (Chitala chitala) |
प्रतीकों का पूरा विवरण उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिह्न नोट में और उनकी IUCN स्थिति UP के संकटग्रस्त वन्यजीव नोट में है। वृक्ष-प्रजातियों का भौगोलिक वितरण UP के वन प्रकार और वृक्ष प्रजातियाँ नोट में है।
10. जैव विविधता से जुड़े दिवस
अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (International Day for Biological Diversity) हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, और उ.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड इस दिन राज्य-स्तरीय कार्यक्रम व प्रतियोगिताएँ आयोजित करता है।
| दिवस | तिथि |
|---|---|
| विश्व गौरैया दिवस | 20 मार्च |
| अंतरराष्ट्रीय वन दिवस | 21 मार्च |
| विश्व जल दिवस | 22 मार्च |
| पृथ्वी दिवस | 22 अप्रैल |
| अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस | 22 मई |
| विश्व पर्यावरण दिवस | 5 जून |
| अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस | सितंबर का पहला शनिवार |
| वन्यजीव सप्ताह (भारत) | 2–8 अक्टूबर |
बोर्ड के अनुसार 2020 में कोविड-19 के कारण जैव विविधता दिवस ऑनलाइन मनाया गया, और उस वर्ष की थीम "Our solutions are in nature" थी।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: अधिनियम 2002, बोर्ड 2006
जैविक विविधता अधिनियम 2002 का है; उ.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड की अधिसूचना 20 सितंबर 2006 की।
Trap 2: NBA का मुख्यालय
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में है, नई दिल्ली में नहीं।
Trap 3: BHS की धारा
धारा 37। BMC का प्रावधान धारा 41 में और राज्य बोर्ड का धारा 22 में है।
Trap 4: पहला और दूसरा BHS
पहला कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र (लखनऊ), दूसरा केन नाला, गुलरा (श्रावस्ती)। केन नाला का बुंदेलखंड की केन नदी से कोई संबंध नहीं है।
Trap 5: BMC की संख्या
59,407 (SAPCC 2.0 और NBA की NGT रिपोर्ट)। पुराने स्रोतों की छोटी संख्याएँ (106 BMC) शुरुआती स्थिति हैं।
Trap 6: पादप बनाम जंतु प्रजातियाँ
पादप 2,932, जंतु 2,387। आवृतबीजी 1,442 और कीट 1,445 — दोनों संख्याएँ लगभग बराबर हैं, इन्हें न बदलें।
Trap 7: 2023 संशोधन
संशोधन ने अपराधों को गैर-आपराधिक (decriminalise) बनाया; "दंड कठोर किया" गलत है।
Trap 8: 2.51% बनाम 2.76%
बोर्ड के एक ही पृष्ठ पर दोनों आँकड़े हैं (पाठ में 2.51%, तालिका में 2.76%)।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका (27 तथ्य)
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| जैविक विविधता अधिनियम | 2002 |
| CBD | 1992 (रियो पृथ्वी सम्मेलन) |
| NBA मुख्यालय | चेन्नई (2003) |
| संशोधन अधिनियम | 2023; स्वीकृति 3 अगस्त 2023 |
| नए नियम / विनियम | BD नियम 2024; ABS विनियम 2025 |
| उ.प्र. बोर्ड की अधिसूचना | 20 सितंबर 2006 |
| बोर्ड अध्यक्ष | प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग |
| बोर्ड कार्यालय | लखनऊ |
| BMC | 59,407 |
| PBR | 59,407 |
| BHS की धारा | 37 |
| पहला BHS | घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, कुकरैल (लखनऊ) |
| कुकरैल BHS प्रस्ताव परिपत्र | 14 अक्टूबर 2015 |
| दूसरा BHS | केन नाला, गुलरा, भिनगा RF (श्रावस्ती) |
| केन नाला क्षेत्र | लगभग 80 हेक्टेयर |
| केन नाला अधिसूचना | जून 2026 |
| कुल पादप प्रजातियाँ | 2,932 |
| आवृतबीजी | 1,442 |
| अनावृतबीजी | 6 |
| कुल जंतु प्रजातियाँ | 2,387 |
| पक्षी प्रजातियाँ | 358 (भारत का 29.03%) |
| स्तनधारी | 87 |
| मछलियाँ | 152 |
| आर्द्रभूमियाँ (>2.25 हेक्टेयर) | 23,890 |
| विरासत वृक्ष अधिसूचना | 8 जुलाई 2021 |
| जैव विविधता दिवस | 22 मई |
| राजकीय पशु / पक्षी | बारहसिंगा / सारस |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: संस्था–स्तर मिलान
"NBA, SBB, BMC को राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय स्तर से सुमेलित कीजिए।" ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
Pattern 2: राज्य-विशिष्ट तथ्य
"उत्तर प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किस जिले में है?" — लखनऊ।
Pattern 3: कथन-आधारित
"कथन 1: BHS वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित होते हैं। कथन 2: BMC का मुख्य कार्य PBR बनाना है।" — केवल कथन 2 सही।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण में BMC और PBR की भूमिका व चुनौतियाँ बताइए।" उत्तर में 59,407 BMC, फ़ास्ट-ट्रैक PBR की आलोचना, ABS और 2023 संशोधन जोड़ें।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "02-06-37": अधिनियम 2002, उ.प्र. बोर्ड 2006, BHS धारा 37।
- "घड़ियाल पहले, केन बाद में": पहला BHS कुकरैल (घड़ियाल), दूसरा केन नाला (श्रावस्ती)।
- "59 हज़ार गाँव, 59 हज़ार रजिस्टर": BMC = PBR = 59,407।
- "पौधे 29, जीव 23": 2,932 पादप, 2,387 जंतु।
- "22 मई = जैव विविधता": "22 को विविध 2 जोड़ी"।
15. कथन अभ्यास
1. उ.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड की अधिसूचना 2006 में जारी हुई। सही
2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में है। गलत (चेन्नई)
3. जैव विविधता विरासत स्थल धारा 37 के तहत अधिसूचित होते हैं। सही
4. केन नाला BHS बुंदेलखंड में है। गलत (श्रावस्ती)
5. उ.प्र. में भारत की लगभग 29% पक्षी प्रजातियाँ दर्ज हैं। सही
6. 2023 संशोधन ने जैव विविधता अपराधों को गैर-आपराधिक बनाया। सही
7. BMC केवल नगर निगमों में बनती है। गलत
8. अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 5 जून को है। गलत (22 मई; 5 जून पर्यावरण दिवस)
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- जैविक विविधता अधिनियम 2002; CBD 1992 का पालन।
- त्रि-स्तरीय: NBA (चेन्नई) → राज्य बोर्ड → BMC।
- 2023 संशोधन: अपराध गैर-आपराधिक; स्वीकृति 3 अगस्त 2023।
- BD नियम 2024, ABS विनियम 2025।
- उ.प्र. बोर्ड: अधिसूचना 20 सितंबर 2006; लखनऊ; अध्यक्ष प्रमुख सचिव (EF&CC)।
- BMC 59,407, PBR 59,407; PBR की गुणवत्ता पर NGT निगरानी में प्रश्न।
- BHS धारा 37; BMC धारा 41।
- पहला BHS: कुकरैल घड़ियाल केंद्र, लखनऊ (लगभग 10 हेक्टेयर)।
- दूसरा BHS: केन नाला, गुलरा, भिनगा RF, श्रावस्ती; लगभग 80 हेक्टेयर; जून 2026।
- पादप 2,932 (आवृतबीजी 1,442); भारत का 6.45%।
- जंतु 2,387; पक्षी 358 (भारत का 29%), स्तनधारी 87।
- आर्द्रभूमियाँ (>2.25 हेक्टेयर) 23,890; लखनऊ में 1972-2016 में 91% कमी।
- विरासत वृक्षों की अंतिम अधिसूचना 8 जुलाई 2021।
- राजकीय: बारहसिंगा, सारस, अशोक, पलाश, गंगा डॉल्फ़िन, चिताला।
- 22 मई जैव विविधता दिवस; 20 मार्च गौरैया दिवस।
17. अभ्यास
नीचे दी गई 25 प्रश्नों की क्विज़ हल करें। इसमें अधिनियम, बोर्ड, BMC-PBR, विरासत स्थल, प्रजाति-संख्याएँ और दिवसों के प्रश्न हैं। UPPSC की तैयारी के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ देखें।
18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश में जैव विविधता का कानूनी ढाँचा 2002 के अधिनियम और 2006 के राज्य बोर्ड पर खड़ा है, और इसकी सबसे निचली इकाई 59,407 BMC हैं। राज्य के पास अब तक दो जैव विविधता विरासत स्थल हैं, कुकरैल और केन नाला, जो दिखाते हैं कि छोटे क्षेत्र भी संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रजाति-संख्याओं में सबसे उल्लेखनीय पक्षी हैं: भारत की लगभग 29% पक्षी प्रजातियाँ उ.प्र. में मिलती हैं। परीक्षा से पहले नए BHS या संशोधित नियमों की स्थिति दोबारा देख लें, क्योंकि यह क्षेत्र तेज़ी से बदल रहा है।
स्रोत और संदर्भ
- UP State Action Plan on Climate Change 2.0 (MoEFCC NAPCC पोर्टल, PDF) — 59,407 BMC, 23,890 आर्द्रभूमियाँ, संरक्षित क्षेत्र 11.82%, लखनऊ आर्द्रभूमि ह्रास
- उ.प्र. इको-टूरिज़्म विकास बोर्ड — इको गंतव्य व विरासत वृक्ष — विरासत वृक्षों के स्थान और आयु
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — जैविक विविधता अधिनियम व नियमों का नोडल मंत्रालय
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) — भारत की जंतु-प्रजातियों का राष्ट्रीय संदर्भ
- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) — भारत की पादप-प्रजातियों का राष्ट्रीय संदर्भ
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड — BD अधिनियम 2002, BMC, विरासत स्थल (कुकरैल, केन नाला) व प्रजातियाँ (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- उ.प्र. — जैव विविधता बोर्ड, BMC, विरासत स्थल और प्रजातियाँ — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- उ.प्र. — इको-टूरिज़्म बोर्ड, परिपथ और प्राकृतिक पर्यटन स्थल — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- उ.प्र. — भूजल (CGWB 2024), श्रेणियाँ, अधिनियम 2019 और अटल भूजल — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
- बुंदेलखंड की नदियाँ, चंबल और केन-बेतवा लिंक — अभ्यास क्विज़अपनी तैयारी जाँचें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 20 सितंबर 2006 की अधिसूचना से हुआ। इसका कार्यालय लखनऊ में है और यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत काम करता है। विभाग के प्रमुख सचिव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं।
लखनऊ के कुकरैल आरक्षित वन में स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र (लगभग 10 हेक्टेयर) को उत्तर प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल गिना जाता है। राज्य जैव विविधता बोर्ड ने 14 अक्टूबर 2015 को इसे BHS घोषित करने के आशय का परिपत्र जारी किया था। यह घड़ियालों के बंदी-प्रजनन और नदियों में पुनर्वास का केंद्र है।
केन नाला श्रावस्ती जिले में भिनगा आरक्षित वन के गुलरा क्षेत्र में है और इसका क्षेत्र लगभग 80 हेक्टेयर है। इसे जून 2026 में जैविक विविधता अधिनियम की धारा 37 के तहत अधिसूचित किया गया। राज्य जैव विविधता बोर्ड ने इसे उत्तर प्रदेश का दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल बताया है।
UP SAPCC 2.0 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 59,407 जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने भी NGT को राज्य बोर्ड के आँकड़ों के आधार पर 59,407 BMC और 59,407 लोक जैव विविधता रजिस्टर बताए। NGT से जुड़ी निगरानी में इन रजिस्टरों के फ़ास्ट-ट्रैक में बनने पर प्रश्न भी उठे।
लोक जैव विविधता रजिस्टर किसी गाँव या नगर के जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेज़ है, जैसे स्थानीय फ़सलें, पशु-नस्लें, औषधीय पौधे और वन्यजीव। इसे जैव विविधता प्रबंधन समिति बनाती है और नियम इसे BMC की पहली प्राथमिकता बताते हैं। व्यावसायिक उपयोग पर लाभ-साझेदारी में यह आधार बनता है।
उ.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड के प्रकाशनों के अनुसार राज्य में पादपों की 2,932 प्रजातियाँ (1,017 वंश) दर्ज हैं, जिनमें 1,442 आवृतबीजी हैं। जंतुओं की 2,387 प्रजातियाँ दर्ज हैं, जिनमें 358 पक्षी, 87 स्तनधारी, 77 सरीसृप और 152 मछलियाँ हैं। ये संख्याएँ साहित्य-सर्वेक्षण पर आधारित हैं।
जैव विविधता विरासत स्थल जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों से परामर्श के बाद अधिसूचित करती है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों के पारंपरिक उपयोग को रोके बिना संरक्षण करना है। यह अभयारण्य या रामसर स्थल से अलग श्रेणी है।
जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 3 अगस्त 2023 को मिली। इसने अधिनियम के अपराधों को गैर-आपराधिक बनाकर दंड को जुर्माने में बदला, आयुष उद्योग के लिए पारंपरिक संसाधनों का उपयोग आसान किया और पेटेंट प्रक्रिया तेज़ की। इसके बाद जैविक विविधता नियम 2024 और ABS विनियम 2025 आए।
उत्तर प्रदेश में विरासत वृक्षों के चयन की अंतिम अधिसूचना 8 जुलाई 2021 को जारी हुई। इको-टूरिज़्म बोर्ड की सूची में वृंदावन के इमलीतला मंदिर की 600 वर्ष पुरानी इमली, मथुरा के कालीदह का 600 वर्ष पुराना कैम, काकोरी का 200 वर्ष पुराना दशहरी आम और फतेहपुर की बावन इमली शामिल हैं।
अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड इस दिन राज्य-स्तरीय कार्यक्रम और प्रतियोगिताएँ आयोजित करता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसे इससे भ्रमित न करें।
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