राजस्थान विधानसभा की समितियाँ: जन लेखा, प्राक्कलन 'क' और 'ख', राजकीय उपक्रम समिति
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।
संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान विधानसभा का अधिकांश विस्तृत काम समितियों में होता है। चार वित्तीय समितियाँ हैं: जन लेखा समिति, राजकीय उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति 'क' तथा 'ख'। इनके सदस्य सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं; बाकी समितियों के सदस्य अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। जन लेखा समिति CAG की रिपोर्टों की जाँच करती है और परंपरा से इसका सभापति विपक्ष से होता है। कोई मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं हो सकता।
1. समितियाँ क्यों ज़रूरी हैं?
- सदन की बैठकें साल में सीमित दिन होती हैं, जबकि बजट, लेखा-परीक्षा और विधेयकों की जाँच में समय और विशेषज्ञता चाहिए।
- समितियों में दलगत तनाव कम होता है; बैठकें बंद कमरे में होती हैं और अधिकारी सीधे उत्तर देते हैं।
- इसीलिए समितियों को "लघु सदन" कहा जाता है।
- समितियाँ सदन के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत बनती हैं और अध्यक्ष के निर्देशन में काम करती हैं। इनका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 208 (प्रक्रिया के नियम) और 194 (शक्तियाँ और विशेषाधिकार) हैं।
2. समितियों के प्रकार
| प्रकार | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| स्थायी समितियाँ | हर वर्ष या समय-समय पर बनती हैं; काम निरंतर चलता है | जन लेखा, प्राक्कलन, याचिका, विशेषाधिकार |
| तदर्थ समितियाँ | किसी विशेष काम के लिए; काम पूरा होने पर समाप्त | किसी विधेयक की प्रवर समिति, जाँच समिति |
स्थायी समितियों को काम के आधार पर चार समूहों में रखा जा सकता है: वित्तीय, जाँच संबंधी, सदन के दैनिक कार्य से जुड़ी और विशेष वर्गों के कल्याण से जुड़ी।
3. चार वित्तीय समितियाँ
| समिति | मुख्य काम | विशेष बात |
|---|---|---|
| जन लेखा समिति (PAC) | विनियोग लेखों और CAG के प्रतिवेदनों की जाँच; देखना कि धन उसी काम पर खर्च हुआ जिसके लिए सदन ने दिया था | सभापति परंपरा से विपक्ष का सदस्य; "खर्च हो जाने के बाद" की जाँच |
| प्राक्कलन समिति 'क' | विभागों के बजट अनुमानों की जाँच; मितव्ययिता और दक्षता के सुझाव | विभागों का एक समूह इसके पास |
| प्राक्कलन समिति 'ख' | वही काम, शेष विभागों के लिए | काम के बोझ के कारण राजस्थान में दो प्राक्कलन समितियाँ |
| राजकीय उपक्रम समिति | राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (निगम, कंपनियाँ) के लेखों और CAG की रिपोर्टों की जाँच | उपक्रमों के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती |
- चारों समितियों के सदस्य सदन द्वारा निर्वाचित होते हैं; कार्यकाल एक वर्ष।
- सभापति की नियुक्ति सदस्यों में से अध्यक्ष करते हैं।
- मंत्री सदस्य नहीं बन सकता; सदस्य मंत्री बन जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।
- जन लेखा समिति का "मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक" नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) कहलाता है; राज्य में उसकी ओर से महालेखाकार समिति की सहायता करता है।
- CAG राज्य के लेखों की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानसभा में रखवाते हैं (अनुच्छेद 151)।
4. जन लेखा समिति बनाम प्राक्कलन समिति
| आधार | जन लेखा समिति | प्राक्कलन समिति |
|---|---|---|
| जाँच का समय | खर्च होने के बाद (पोस्टमार्टम) | बजट अनुमानों के स्तर पर |
| आधार दस्तावेज़ | CAG की रिपोर्ट और विनियोग लेखे | बजट अनुमान |
| CAG की भूमिका | सीधी सहायता | सामान्यतः नहीं |
| उद्देश्य | अनियमितता, अपव्यय और हानि पकड़ना | मितव्ययिता और वैकल्पिक नीति सुझाना |
| उपनाम | लेखा-परीक्षा की जुड़वाँ बहन | सतत मितव्ययिता समिति |
दोनों समितियों की सिफारिशें सलाहकारी होती हैं; सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं, पर उसे की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होती है।
5. अन्य प्रमुख समितियाँ
| समिति | काम |
|---|---|
| कार्य सलाहकार समिति | सदन के कामकाज का समय तय करना; सभापति स्वयं अध्यक्ष |
| नियम समिति | प्रक्रिया के नियमों में संशोधन सुझाना; सभापति स्वयं अध्यक्ष |
| विशेषाधिकार समिति | सदन या सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामलों की जाँच |
| याचिका समिति | जनता की ओर से सदन को दी गई याचिकाओं पर विचार |
| सरकारी आश्वासन समिति | मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों के पालन की निगरानी |
| अधीनस्थ विधान समिति | देखना कि नियम, उपनियम और अधिसूचनाएँ अधिनियम की सीमा में हैं या नहीं |
| प्रश्न एवं संदर्भ समिति | प्रश्नों के उत्तर समय पर न आने या अधूरे रहने के मामले |
| सदाचार समिति | सदस्यों के आचरण से जुड़े मामले |
| गृह समिति और पुस्तकालय समिति | सदस्यों के आवास, सुविधाएँ और पुस्तकालय |
| स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्था समिति | इन संस्थाओं के लेखों और लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की जाँच |
6. कल्याण से जुड़ी समितियाँ
- अनुसूचित जाति कल्याण समिति
- अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति
- पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति
- अल्पसंख्यक कल्याण समिति
- महिला एवं बाल कल्याण समिति
- पर्यावरण संबंधी समिति
ये समितियाँ संबंधित वर्गों के लिए चल रही योजनाओं, आरक्षण के पालन और बजट के उपयोग की समीक्षा करती हैं। समितियों की संख्या और नाम समय-समय पर अध्यक्ष के आदेश से बदलते रहते हैं।
7. समितियाँ कैसे काम करती हैं?
- बैठक के लिए गणपूर्ति सामान्यतः कुल सदस्यों का एक-तिहाई होती है।
- समिति विभाग के सचिव को बुलाकर मौखिक साक्ष्य ले सकती है और अभिलेख मँगा सकती है।
- प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाता है; उसके बाद सरकार कार्रवाई प्रतिवेदन देती है।
- विधानसभा भंग होने पर समितियाँ भी समाप्त हो जाती हैं, पर नई समिति अधूरे काम को आगे बढ़ा सकती है।
संसद की समितियों से तुलना के लिए: संसदीय समितियाँ: लोक लेखा, प्राक्कलन और लोक उपक्रम।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- राजस्थान में प्राक्कलन समितियाँ दो ('क' और 'ख') हैं; वित्तीय समितियाँ कुल चार।
- जन लेखा समिति का सभापति विपक्ष से होना परंपरा है, संविधान या नियम की बाध्यता नहीं।
- CAG जन लेखा समिति का सदस्य नहीं है; वह केवल सहायता करता है।
- समितियों की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।
- कार्य सलाहकार समिति और नियम समिति के सभापति स्वयं अध्यक्ष होते हैं।
🎯 अभ्यास करें
स्रोत
- राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम; राजस्थान विधानसभा सचिवालय की समितियों की सूची। आधिकारिक स्रोत
- समितियों की सदस्य संख्या और वर्तमान सभापतियों के नाम हर वर्ष बदलते हैं, इसलिए यहाँ नहीं दिए गए; ताज़ा सूची विधानसभा की वेबसाइट पर देखें।
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
चार: जन लेखा समिति, राजकीय उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति 'क' तथा 'ख'।
यह विनियोग लेखों और CAG के प्रतिवेदनों की जाँच करती है और देखती है कि धन उसी काम पर खर्च हुआ जिसके लिए सदन ने दिया था।
परंपरा से विपक्ष का सदस्य। सभापति की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करते हैं।
सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, एक वर्ष के लिए। मंत्री सदस्य नहीं हो सकता।
नहीं। सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, पर सरकार को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होती है।
स्वयं विधानसभा अध्यक्ष। नियम समिति के सभापति भी अध्यक्ष ही होते हैं।
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