राजस्थान विधानसभा चुनावों का इतिहास (1952 से 2023): सभी 16 चुनाव, सीटें और परिणाम
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।
संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान में अब तक 16 विधानसभा चुनाव (1952 से 2023) हुए हैं। पहली विधानसभा में 160 सीटें थीं; 1977 से सीटें 200 हैं। 1952 से 1972 तक लगातार कांग्रेस जीती; 1977 में जनता पार्टी (152 सीटें) की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। सबसे बड़ी जीत 2013 में भाजपा की (163 सीटें) रही। 1993 से हर चुनाव में सरकार बदलती रही है। 16वीं विधानसभा के लिए 25 नवंबर 2023 को मतदान हुआ और भाजपा ने 115 सीटें जीतीं।
1. सभी 16 चुनाव एक तालिका में
| विधानसभा | वर्ष | कुल सीटें | प्रमुख परिणाम | मुख्यमंत्री |
|---|---|---|---|---|
| पहली | 1952 | 160 | कांग्रेस 82 | टीकाराम पालीवाल, फिर जयनारायण व्यास, फिर सुखाड़िया |
| दूसरी | 1957 | 176 | कांग्रेस 119 | मोहनलाल सुखाड़िया |
| तीसरी | 1962 | 176 | कांग्रेस 88 | मोहनलाल सुखाड़िया |
| चौथी | 1967 | 184 | कांग्रेस 89 (बहुमत से कम) | राष्ट्रपति शासन, फिर सुखाड़िया |
| पाँचवीं | 1972 | 184 | कांग्रेस 145 | बरकतुल्ला खान, फिर हरिदेव जोशी |
| छठी | 1977 | 200 | जनता पार्टी 152, कांग्रेस 41 | भैरोंसिंह शेखावत |
| सातवीं | 1980 | 200 | कांग्रेस (इ) 133, भाजपा 32 | जगन्नाथ पहाड़िया, फिर शिवचरण माथुर |
| आठवीं | 1985 | 200 | कांग्रेस 113, भाजपा 39 | हरिदेव जोशी, फिर माथुर, फिर जोशी |
| नौवीं | 1990 | 200 | भाजपा 85, जनता दल 55, कांग्रेस 50 | भैरोंसिंह शेखावत |
| दसवीं | 1993 | 200 | भाजपा 95, कांग्रेस 76 | भैरोंसिंह शेखावत |
| ग्यारहवीं | 1998 | 200 | कांग्रेस 153, भाजपा 33 | अशोक गहलोत |
| बारहवीं | 2003 | 200 | भाजपा 120, कांग्रेस 56 | वसुंधरा राजे |
| तेरहवीं | 2008 | 200 | कांग्रेस 96, भाजपा 78 | अशोक गहलोत |
| चौदहवीं | 2013 | 200 | भाजपा 163, कांग्रेस 21 | वसुंधरा राजे |
| पंद्रहवीं | 2018 | 200 | कांग्रेस 100, भाजपा 73 | अशोक गहलोत |
| सोलहवीं | 2023 | 200 | भाजपा 115, कांग्रेस 69 | भजनलाल शर्मा |
2018 और 2023 दोनों में एक-एक सीट (रामगढ़ और करणपुर) पर प्रत्याशी के निधन के कारण मतदान बाद में हुआ, इसलिए मुख्य परिणाम 199 सीटों का आया। दोनों बार वह सीट कांग्रेस ने जीती।
2. सीटों की संख्या कैसे बदली?
| अवधि | सीटें | कारण |
|---|---|---|
| 1952 | 160 | पहला आम चुनाव (भाग 'ख' का राज्य) |
| 1957 और 1962 | 176 | 1956 में अजमेर-मेरवाड़ा, आबू-देलवाड़ा और सुनेल टप्पा का विलय |
| 1967 और 1972 | 184 | परिसीमन |
| 1977 से अब तक | 200 | 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन |
- 2008 के परिसीमन में कुल सीटें 200 ही रहीं, पर आरक्षित सीटें बदलीं: अनुसूचित जाति 34 और अनुसूचित जनजाति 25 (पहले 33 और 24)।
- सीटों की कुल संख्या 2026 के बाद की पहली जनगणना तक स्थिर रखी गई है (84वाँ संविधान संशोधन)।
3. चुनावी इतिहास के तीन दौर
(क) कांग्रेस का एकछत्र दौर (1952 से 1977):
- पहले चुनाव में कांग्रेस को 160 में से 82 सीटें ही मिलीं; रामराज्य परिषद और निर्दलीय (अधिकतर पूर्व जागीरदार) मज़बूत थे। जयनारायण व्यास स्वयं हार गए।
- 1967 में कांग्रेस बहुमत से कुछ कम रह गई। स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के संयुक्त मोर्चे ने सरकार का दावा किया, जयपुर में गोलीकांड हुआ और पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा।
(ख) संक्रमण का दौर (1977 से 1993):
- आपातकाल के बाद 1977 में जनता पार्टी ने 200 में से 152 सीटें जीतीं; शेखावत पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने।
- 1990 में भाजपा और जनता दल ने मिलकर सरकार बनाई। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद सरकार बर्खास्त हुई और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगा।
(ग) अदला-बदली का दौर (1993 से अब तक):
- 1993 के बाद से कोई भी दल लगातार दो बार सरकार नहीं बना पाया। 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 और 2023 में हर बार सत्ता बदली। इसे राजस्थान का "रिवाज" कहा जाता है।
- 2008 और 2018 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत (101) से कम सीटें मिलीं और उसने बसपा विधायकों तथा निर्दलीयों के समर्थन से सरकार चलाई।
4. 16वीं विधानसभा का चुनाव (2023)
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| मतदान | 25 नवंबर 2023 (एक चरण) |
| मतगणना | 3 दिसंबर 2023 |
| मतदान प्रतिशत | लगभग 75% |
| भाजपा | 115 |
| कांग्रेस | 69 (करणपुर जीतने के बाद 70) |
| भारत आदिवासी पार्टी (BAP) | 3 |
| बसपा | 2 |
| रालोपा और रालोद | 1-1 |
| निर्दलीय | 8 |
| मुख्यमंत्री की शपथ | 15 दिसंबर 2023, भजनलाल शर्मा |
- चुनाव में पहली बार घर से मतदान (80 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं के लिए) की सुविधा बड़े स्तर पर दी गई।
- मतदान की मूल तिथि 23 नवंबर थी, जिसे देवउठनी एकादशी के कारण बदलकर 25 नवंबर किया गया।
5. रिकॉर्ड और रोचक तथ्य
- सबसे बड़ी जीत: 2013 में भाजपा, 163 सीटें। कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत 1998 में 153 सीटें।
- कांग्रेस का सबसे कमज़ोर प्रदर्शन: 2013 में 21 सीटें।
- सबसे अधिक बार विधायक: हरिदेव जोशी (10 बार)।
- पूरे पाँच वर्ष न चलने वाली विधानसभाएँ: छठी (1977 से 1980) और नौवीं (1990 से 1992) समय से पहले भंग हुईं।
- मध्यावधि चुनाव: 1980 और 1993 के चुनाव राष्ट्रपति शासन के बाद हुए।
- राज्य में चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है; राज्य में उसका प्रतिनिधि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) होता है। पंचायत और निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- पहली विधानसभा में 160 सीटें थीं, 200 नहीं। 200 सीटें 1977 (छठी विधानसभा) से हैं।
- पहली गैर-कांग्रेसी सरकार 1977 में जनता पार्टी की थी।
- आरक्षित सीटें: SC 34 और ST 25; सामान्य 141।
- 2018 में कांग्रेस की सीटें 99 (मुख्य परिणाम) और रामगढ़ के बाद 100; दोनों संख्याएँ प्रश्नों में मिलती हैं।
- 1967 में कांग्रेस सबसे बड़ा दल थी, फिर भी राष्ट्रपति शासन लगा, क्योंकि किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था।
🎯 अभ्यास करें
स्रोत
- भारत निर्वाचन आयोग की सांख्यिकीय रिपोर्टें (राजस्थान विधानसभा चुनाव 1952 से 2023); राजस्थान विधानसभा सचिवालय। आधिकारिक स्रोत
- पुराने चुनावों में दलों की सीटें दल-बदल और उपचुनावों के कारण बाद में बदलीं; तालिका में आम चुनाव के परिणाम दिए गए हैं। 1977 में जनता पार्टी की सीटें कुछ स्रोतों में 151 भी मिलती हैं।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
पहली विधानसभा (1952) में 160 सीटें थीं। 1957 में 176, 1967 में 184 और 1977 से 200 सीटें हैं।
1952 से 2023 तक 16 विधानसभा चुनाव हुए हैं।
1977 में, जब जनता पार्टी ने 200 में से 152 सीटें जीतीं और भैरोंसिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने।
25 नवंबर 2023 को मतदान हुआ। भाजपा ने 115 और कांग्रेस ने 69 सीटें जीतीं; भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने।
2013 में भाजपा ने 163 सीटें जीतीं, जो अब तक की सबसे बड़ी जीत है। कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत 1998 में 153 सीटों की रही।
200 में से 34 सीटें अनुसूचित जाति और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
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