राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें: 25 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची और आरक्षित सीटें
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।
संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान में लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। लोकसभा की 25 सीटों में 4 अनुसूचित जाति (गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली-धौलपुर) और 3 अनुसूचित जनजाति (दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा) के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा की 200 सीटों में 34 SC और 25 ST के लिए आरक्षित हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 14, कांग्रेस ने 8 और माकपा, रालोपा तथा भारत आदिवासी पार्टी ने 1-1 सीट जीती।
1. एक नज़र में
| सदन | कुल सीटें | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| लोकसभा | 25 | 4 | 3 | 18 |
| राज्यसभा | 10 | आरक्षण नहीं | आरक्षण नहीं | 10 |
| विधानसभा | 200 | 34 | 25 | 141 |
- एक लोकसभा क्षेत्र में सामान्यतः 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं (25 × 8 = 200)।
- राज्यसभा में किसी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित नहीं होतीं।
- राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य 129 है (1971 की जनगणना के आधार पर)।
2. लोकसभा के 25 निर्वाचन क्षेत्र
| क्र. | क्षेत्र | श्रेणी | क्र. | क्षेत्र | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गंगानगर | SC | 14 | नागौर | सामान्य |
| 2 | बीकानेर | SC | 15 | पाली | सामान्य |
| 3 | चूरू | सामान्य | 16 | जोधपुर | सामान्य |
| 4 | झुंझुनूं | सामान्य | 17 | बाड़मेर | सामान्य |
| 5 | सीकर | सामान्य | 18 | जालोर | सामान्य |
| 6 | जयपुर ग्रामीण | सामान्य | 19 | उदयपुर | ST |
| 7 | जयपुर | सामान्य | 20 | बांसवाड़ा | ST |
| 8 | अलवर | सामान्य | 21 | चित्तौड़गढ़ | सामान्य |
| 9 | भरतपुर | SC | 22 | राजसमंद | सामान्य |
| 10 | करौली-धौलपुर | SC | 23 | भीलवाड़ा | सामान्य |
| 11 | दौसा | ST | 24 | कोटा | सामान्य |
| 12 | टोंक-सवाई माधोपुर | सामान्य | 25 | झालावाड़-बारां | सामान्य |
| 13 | अजमेर | सामान्य |
- 2008 के परिसीमन में जयपुर ग्रामीण, करौली-धौलपुर, टोंक-सवाई माधोपुर, राजसमंद जैसे नए क्षेत्र बने और बयाना, सलूंबर, सवाई माधोपुर, टोंक, झालावाड़ जैसे पुराने नाम हटे या बदले।
- याद रखने का सूत्र: SC सीटें राज्य के उत्तर और पूर्व में हैं; ST सीटें दक्षिण (उदयपुर, बांसवाड़ा) और पूर्व (दौसा) में।
3. लोकसभा चुनाव 2024 (18वीं लोकसभा)
| दल | सीटें | टिप्पणी |
|---|---|---|
| भाजपा | 14 | 2014 और 2019 में सभी 25 सीटें (2019 में 24 भाजपा + 1 रालोपा) जीती थीं |
| कांग्रेस | 8 | दस वर्ष बाद खाता खुला |
| माकपा | 1 | सीकर (अमराराम) |
| रालोपा | 1 | नागौर (हनुमान बेनीवाल) |
| भारत आदिवासी पार्टी | 1 | बांसवाड़ा (राजकुमार रोत) |
- मतदान दो चरणों में हुआ: 19 अप्रैल (12 सीटें) और 26 अप्रैल 2024 (13 सीटें)।
- कोटा से सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने।
- राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भूपेंद्र यादव (अलवर), गजेंद्र सिंह शेखावत (जोधपुर), अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) और भागीरथ चौधरी (अजमेर) शामिल हुए।
4. राज्यसभा की 10 सीटें
- राज्यसभा की सीटें चौथी अनुसूची में राज्यों के बीच बाँटी गई हैं; राजस्थान को 10 सीटें मिली हैं।
- सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से करते हैं। मतदान खुला होता है (दल के अधिकृत एजेंट को मतपत्र दिखाना होता है)।
- सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष; हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए राजस्थान की सीटों पर चुनाव अलग-अलग वर्षों में होते हैं।
- जीत के लिए न्यूनतम मतों (कोटा) का सूत्र: [कुल वैध मत ÷ (रिक्त सीटें + 1)] + 1। जैसे 200 विधायक और 4 सीटें हों तो एक प्रत्याशी को 41 प्रथम वरीयता मत चाहिए।
- राजस्थान से राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह (2019 से 2024) और 2024 से सोनिया गांधी जैसे नेता पहुँचे हैं।
5. विधानसभा की आरक्षित सीटें
| बिंदु | 2008 से पहले | 2008 के परिसीमन के बाद |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 33 | 34 |
| अनुसूचित जनजाति | 24 | 25 |
| सामान्य | 143 | 141 |
- ST सीटें मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, बारां, करौली, दौसा और सवाई माधोपुर क्षेत्र में हैं।
- सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 (लोकसभा) और अनुच्छेद 332 (विधानसभा) के अंतर्गत जनसंख्या के अनुपात में होता है।
- यह राजनीतिक आरक्षण अनुच्छेद 334 के अनुसार समय-समय पर बढ़ाया जाता है; 104वें संशोधन (2019) से इसे जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया।
6. परिसीमन और आगे की स्थिति
- परिसीमन परिसीमन आयोग करता है; इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती (अनुच्छेद 329)।
- अब तक आयोग चार बार बने: 1952, 1963, 1973 और 2002 में। 2002 के आयोग (अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह) की सिफारिशें 2008 में लागू हुईं।
- लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटें 1971 की जनगणना पर स्थिर हैं और 2026 के बाद की पहली जनगणना तक नहीं बदलेंगी (84वाँ संशोधन, 2001)।
- 106वाँ संविधान संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023) लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण देता है, जो अगली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से लागू होगा।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- लोकसभा में SC सीटें 4 और ST सीटें 3; विधानसभा में 34 और 25। संख्याएँ आपस में न मिलाएँ।
- दौसा ST सीट है (SC नहीं); बीकानेर और गंगानगर SC सीटें हैं।
- राज्यसभा में मनोनीत विधायक मतदान नहीं करते; केवल निर्वाचित विधायक करते हैं।
- 2019 में भाजपा ने 24 सीटें जीती थीं; 25वीं (नागौर) सहयोगी रालोपा की थी।
- राज्यसभा सीटें चौथी अनुसूची में हैं।
🎯 अभ्यास करें
स्रोत
- भारत निर्वाचन आयोग (लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम); परिसीमन आदेश 2008; भारत का संविधान (अनुच्छेद 80, 81, 330, 332, 334 और चौथी अनुसूची)। आधिकारिक स्रोत
- राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों के नाम समय-समय पर बदलते हैं; ताज़ा सूची राज्यसभा की वेबसाइट पर देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
25 सीटें, जिनमें 4 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
10 सीटें। राज्यसभा में किसी वर्ग के लिए आरक्षण नहीं होता।
गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और करौली-धौलपुर।
दौसा, उदयपुर और बांसवाड़ा।
भाजपा 14, कांग्रेस 8 और माकपा (सीकर), रालोपा (नागौर) तथा भारत आदिवासी पार्टी (बांसवाड़ा) ने 1-1 सीट जीती।
129, जो 1971 की जनगणना के आधार पर तय है।
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