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राजस्थान राजव्यवस्था एवं प्रशासन

राजस्थान में विधान परिषद का प्रस्ताव: अनुच्छेद 169, 2012 का संकल्प, संरचना और वर्तमान स्थिति

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
5 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।

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संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान का विधानमंडल एक सदनीय है; यहाँ विधान परिषद नहीं है। अनुच्छेद 169 के अनुसार परिषद तभी बन सकती है जब विधानसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करे और संसद कानून बनाए। राजस्थान विधानसभा ने 18 अप्रैल 2012 को 66 सदस्यों की विधान परिषद बनाने का संकल्प पारित किया था, पर संसद ने अब तक कानून नहीं बनाया। वर्तमान में केवल छह राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।

1. अनुच्छेद 169: परिषद कैसे बनती या हटती है?

चरणविवरण
विधानसभा का संकल्पसदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से
संसद का कानूनसंसद साधारण बहुमत से कानून बना सकती है; वह संकल्प मानने के लिए बाध्य नहीं
संविधान संशोधन?नहीं; ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता, भले ही उससे संविधान के प्रावधान बदलें
यही प्रक्रियापरिषद के सृजन और उत्सादन (समाप्ति) दोनों के लिए
  • राजस्थान में विशेष बहुमत का अर्थ: 200 में से कम से कम 101 सदस्यों का समर्थन और साथ ही उपस्थित तथा मत देने वालों का दो-तिहाई।
  • संविधान लागू होते समय राजस्थान भाग 'ख' का राज्य था और उसके लिए एक ही सदन रखा गया; तब से यही व्यवस्था है।

2. राजस्थान में विधान परिषद का प्रस्ताव

वर्षघटना
2008वसुंधरा राजे सरकार के समय परिषद के गठन की पहल और चर्चा
18 अप्रैल 2012अशोक गहलोत सरकार के समय विधानसभा ने 66 सदस्यीय परिषद का संकल्प पारित किया
2013राजस्थान विधान परिषद विधेयक राज्यसभा में पेश; संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया
इसके बादसमिति ने सुझाव दिया कि परिषदों के गठन और समाप्ति पर एक राष्ट्रीय नीति बने; विधेयक आगे नहीं बढ़ा
जुलाई 2021राज्य मंत्रिपरिषद ने परिषद के गठन की प्रक्रिया फिर आगे बढ़ाने और केंद्र को उत्तर भेजने का निर्णय किया
  • 66 की संख्या इसलिए कि परिषद विधानसभा (200) के एक-तिहाई से बड़ी नहीं हो सकती; 200 का एक-तिहाई 66 आता है।
  • प्रस्ताव अब भी केंद्र और संसद के स्तर पर लंबित है; राजस्थान में परिषद बनी नहीं है।

3. विधान परिषद की संरचना (अनुच्छेद 171)

बिंदुप्रावधान
अधिकतम सदस्यउस राज्य की विधानसभा के एक-तिहाई से अधिक नहीं
न्यूनतम सदस्य40
कार्यकालसदस्य का 6 वर्ष; हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त
प्रकृतिस्थायी सदन; भंग नहीं होता
न्यूनतम आयु30 वर्ष
पीठासीन अधिकारीसभापति और उपसभापति

सदस्य कैसे चुने जाते हैं?

हिस्साकौन चुनता है66 सदस्यों की परिषद में (लगभग)
एक-तिहाईस्थानीय निकायों (नगरपालिका, ज़िला परिषद आदि) के सदस्य22
एक-तिहाईविधानसभा के सदस्य22
बारहवाँ भागतीन वर्ष पुराने स्नातक5 या 6
बारहवाँ भागमाध्यमिक या उससे ऊपर के स्तर के तीन वर्ष के अनुभव वाले शिक्षक5 या 6
छठा भागराज्यपाल द्वारा मनोनीत (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा)11

चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। राज्यसभा के मनोनयन की सूची में "सहकारी आंदोलन" नहीं है; यह अंतर प्रश्नों में पूछा जाता है।

4. शक्तियाँ: परिषद विधानसभा से कमज़ोर क्यों?

विषयस्थिति
साधारण विधेयकपरिषद पहली बार में अधिकतम 3 महीने और दूसरी बार 1 महीना रोक सकती है; कुल 4 महीने। अंतिम इच्छा विधानसभा की चलती है (अनुच्छेद 197)
संयुक्त बैठकराज्यों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं
धन विधेयककेवल विधानसभा में पेश; परिषद 14 दिन में सिफारिशों के साथ लौटाती है (अनुच्छेद 198)
मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्वकेवल विधानसभा के प्रति; परिषद अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती
राष्ट्रपति का चुनावपरिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल में नहीं
राज्यसभा का चुनावपरिषद के सदस्य मतदान नहीं करते
अस्तित्वपरिषद का बने रहना स्वयं विधानसभा के संकल्प पर निर्भर

इसीलिए विधान परिषद की स्थिति राज्यसभा से काफ़ी कमज़ोर है: राज्यसभा साधारण विधेयक को रोक सकती है और गतिरोध पर संयुक्त बैठक होती है, जबकि परिषद केवल देरी कर सकती है।

5. किन राज्यों में परिषद है?

राज्यपरिषद के सदस्य
उत्तर प्रदेश100
महाराष्ट्र78
बिहार75
कर्नाटक75
आंध्र प्रदेश58
तेलंगाना40
  • जम्मू-कश्मीर की परिषद 2019 के पुनर्गठन के साथ समाप्त हुई।
  • तमिलनाडु की परिषद 1986 में, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 1969 में समाप्त हुईं। आंध्र प्रदेश की परिषद 1985 में समाप्त होकर 2007 में फिर बनी।
  • राजस्थान के अलावा असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं ने भी परिषद बनाने के संकल्प पारित किए हैं, जो संसद में लंबित हैं।

6. पक्ष और विपक्ष में तर्क

पक्ष मेंविपक्ष में
जल्दबाज़ी में बने कानूनों पर दोबारा विचार का अवसरशक्तिहीन सदन; केवल चार महीने की देरी कर सकता है
शिक्षकों, स्नातकों और स्थानीय निकायों की आवाज़चुनाव हारे नेताओं को पिछले दरवाज़े से सदन और मंत्री पद
विशेषज्ञों का मनोनयनराजकोष पर अतिरिक्त बोझ
बड़े राज्य में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढ़ता हैस्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र आज के समय में अप्रासंगिक माने जाते हैं

संविधान सभा में भी दूसरे सदन को लेकर मतभेद थे; इसीलिए इसे अनिवार्य न रखकर राज्यों की इच्छा पर छोड़ा गया।

परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

  • राजस्थान में विधान परिषद नहीं है; केवल संकल्प पारित हुआ है (2012, 66 सदस्य)।
  • परिषद बनाने का कानून संसद बनाती है, राज्य विधानसभा नहीं; और वह साधारण बहुमत से बनता है।
  • परिषद का न्यूनतम आकार 40 और सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।
  • राज्यपाल छठा भाग मनोनीत करते हैं।
  • वर्तमान में परिषद वाले राज्य छह हैं, सात नहीं (जम्मू-कश्मीर की परिषद समाप्त हो चुकी है)।

स्रोत

  • भारत का संविधान (अनुच्छेद 168 से 171, 197 और 198); राजस्थान विधानसभा का 18 अप्रैल 2012 का संकल्प; राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013 और उस पर संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन। आधिकारिक स्रोत
  • 2008 की पहल का विवरण स्रोतों में संक्षिप्त है। अन्य राज्यों के लंबित संकल्पों और परिषदों की सदस्य संख्या की ताज़ा स्थिति संसद और संबंधित राज्यों की वेबसाइट से मिला लें।
अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

नहीं। राजस्थान का विधानमंडल एक सदनीय है; केवल विधानसभा है।

18 अप्रैल 2012 को, 66 सदस्यों की परिषद के लिए। संसद ने अब तक इस पर कानून नहीं बनाया है।

अनुच्छेद 169 के अनुसार विधानसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करती है और फिर संसद साधारण बहुमत से कानून बनाती है।

छह: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।

क्योंकि परिषद विधानसभा की सदस्य संख्या के एक-तिहाई से बड़ी नहीं हो सकती; 200 का एक-तिहाई 66 आता है। न्यूनतम संख्या 40 है।

छठा भाग, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से।

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