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राजस्थान राजव्यवस्था एवं प्रशासन

राजस्थान राजव्यवस्था: महत्वपूर्ण आयोग एवं संस्थाओं की तुलना

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
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कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।

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राजस्थान राजव्यवस्था: महत्वपूर्ण आयोग एवं संस्थाओं की तुलना
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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान के आयोग एवं संस्थाओं की तुलना: संवैधानिक — RPSC (315–323, 1949, अजमेर; हटाना राष्ट्रपति), राज्य निर्वाचन आयोग (243K/243ZA, 1994), राज्य वित्त आयोग (243-I/243Y, हर 5 वर्ष); वैधानिक — सूचना आयोग (RTI 2005, 2006), लोकायुक्त (1973, सिफ़ारिशी), मानवाधिकार आयोग (PHRA 1993, 18 जनवरी 1999; 3 वर्ष/70 वर्ष), महिला आयोग (15 मई 1999); नियम-आधारित — RSSB (2014, जयपुर); अर्ध-न्यायिक — राजस्व मंडल (1949, अजमेर)। तीन मैट्रिक्स और सात जोड़ी-तुलनाएँ (RPSC–RSSB, SEC–ECI, SFC–FC, लोकायुक्त–ACB आदि)।

🕒 करेंट अपडेट (अक्टूबर 2026 तक): राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह (2026 के नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव), मुख्य सूचना आयुक्त मोहन लाल लाठर, मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जी.आर. मूलचंदानी, 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, राजस्व मंडल अध्यक्ष अजिताभ शर्मा; महिला आयोग अध्यक्ष पद की स्थिति अधिसूचना से देखें। पदधारी व संख्याएँ बदलती रहती हैं — परीक्षा से पहले करेंट अफेयर्स से अवश्य मिलाएँ।

आयोग व संस्थाएँ — एक नज़र में

  1. संवैधानिक: RPSC, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग

  2. वैधानिक: सूचना आयोग, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग

  3. नियम-आधारित: RSSB (2014)

  4. अर्ध-न्यायिक: राजस्व मंडल (अजमेर)

  5. अजमेर में: RPSC, राजस्व मंडल

  6. 1999 में: मानवाधिकार व महिला आयोग

  7. राष्ट्रपति हटाता है: RPSC सदस्य, SHRC अध्यक्ष

यह तुलना क्यों उपयोगी है

राजस्थान के आयोगों पर अलग-अलग लेख पढ़ने के बाद सबसे बड़ी कठिनाई होती है — तथ्यों का आपस में मिल जाना। “कौन-सा आयोग 1999 में बना?”, “किसका अध्यक्ष राष्ट्रपति हटाता है?”, “कौन-सा अजमेर में है?” — ऐसे प्रश्न तुलनात्मक स्मृति माँगते हैं। यह लेख 11 संस्थाओं को एक ही मापदंड पर रखता है: आधार, गठन, मुख्यालय, नियुक्ति, कार्यकाल, हटाना, प्रतिवेदन, प्रथम व वर्तमान अध्यक्ष — फिर सात जोड़ी-तुलनाएँ जो परीक्षा में सबसे अधिक भ्रम पैदा करती हैं। संवैधानिक बनाम वैधानिक की मूल अवधारणा हेतु राजस्थान के संवैधानिक एवं वैधानिक आयोग पढ़ें; यहाँ उसका विस्तार “बहु-आयामी मैट्रिक्स” के रूप में है।

मैट्रिक्स 1 — आधार, गठन, मुख्यालय, प्रकृति

संस्था

आधार

गठन

मुख्यालय

प्रकृति

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

अनु. 315–323

22 दिसंबर 1949

अजमेर

संवैधानिक

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

RSMSSB नियम 2014

29 जनवरी 2014 (अधिसूचना)

जयपुर

नियम-आधारित

राज्य निर्वाचन आयोग

अनु. 243K, 243ZA

जुलाई 1994

जयपुर

संवैधानिक

राज्य वित्त आयोग

अनु. 243-I, 243Y

1994 (प्रथम)

जयपुर

संवैधानिक

राजस्थान सूचना आयोग

RTI अधिनियम 2005

अप्रैल 2006

जयपुर

वैधानिक

लोकायुक्त

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973

1973

जयपुर

वैधानिक

राज्य मानवाधिकार आयोग

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993

18 जनवरी 1999

जयपुर

वैधानिक

राज्य महिला आयोग

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999

15 मई 1999

जयपुर

वैधानिक

राजस्व मंडल

राजस्व मंडल अध्यादेश 1949; भू-राजस्व अधिनियम 1956

1 नवंबर 1949

अजमेर

अर्ध-न्यायिक

राजस्थान उच्च न्यायालय

अनु. 214

29 अगस्त 1949

जोधपुर

संवैधानिक न्यायालय

जिला योजना समिति

अनु. 243ZD; पंचायती राज अधिनियम धारा 121

प्रत्येक जिले में

जिला मुख्यालय

संवैधानिक

मैट्रिक्स 2 — नियुक्ति, कार्यकाल, हटाना, प्रतिवेदन

संस्था

नियुक्ति

कार्यकाल / आयु

हटाना

प्रतिवेदन किसे

RPSC

राज्यपाल

6 वर्ष या 62 वर्ष

राष्ट्रपति (317)

राज्यपाल (323)

RSSB

राज्य सरकार

नियमों अनुसार

राज्य सरकार

राज्य सरकार

राज्य निर्वाचन आयोग

राज्यपाल (243K)

राज्य नियमों अनुसार

HC न्यायाधीश की रीति से

—

राज्य वित्त आयोग

राज्यपाल (243-I)

प्रत्येक 5 वर्ष पर नया आयोग

—

राज्यपाल

राज्य सूचना आयोग

राज्यपाल (समिति की सिफ़ारिश)

केंद्र के नियमों अनुसार (65 वर्ष)

राज्यपाल — SC जाँच के बाद

राज्य सरकार (वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में)

लोकायुक्त

राज्यपाल (HC CJ व नेता प्रतिपक्ष से परामर्श)

5 वर्ष

विधानसभा संकल्प पर राज्यपाल (अधिनियम अनुसार)

राज्यपाल

राज्य मानवाधिकार आयोग

राज्यपाल (CM-अध्यक्षता समिति)

3 वर्ष या 70 वर्ष

राष्ट्रपति

राज्य सरकार

राज्य महिला आयोग

राज्य सरकार

3 वर्ष

राज्य सरकार (अधिनियम अनुसार)

राज्य सरकार

राजस्व मंडल

राज्य सरकार

सरकार के आदेश तक

स्थानांतरण

—

🎯 आयोगों पर कथन-आधारित प्रश्न

RAS में आयोगों की तुलना ‘असत्य कथन’ रूप में आती है — टेस्ट सीरीज़ में परखें:

सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज़: सुयोग अकादमी टेस्ट सीरीज़ | रोज़ाना अपडेट: डेली करेंट अफेयर्स

मैट्रिक्स 3 — प्रथम व वर्तमान प्रमुख

संस्था

प्रथम अध्यक्ष/प्रमुख

वर्तमान (अक्टू. 2026)

RPSC

एस.के. घोष

अधिसूचना देखें

राज्य निर्वाचन आयोग

—

राजेश्वर सिंह

राज्य वित्त आयोग

कृष्ण कुमार गोयल (1994)

अरुण चतुर्वेदी (7वाँ, 2025–30)

राज्य सूचना आयोग

एम.डी. कौरानी (2006)

मोहन लाल लाठर (2024)

लोकायुक्त

आई.डी. दुआ (1973)

अधिसूचना देखें

राज्य मानवाधिकार आयोग

कांता कुमारी भटनागर

जी.आर. मूलचंदानी (2024)

राज्य महिला आयोग

कांता कथूरिया (1999)

स्थिति अधिसूचना से देखें

राजस्व मंडल

बृजचंद शर्मा

अजिताभ शर्मा

राजस्थान उच्च न्यायालय

कमलाकांत वर्मा

संजय कुमार अग्रवाल (44वें)

7 जोड़ी-तुलनाएँ (सबसे अधिक भ्रम)

RPSC बनाम RSSB

आधार

RPSC

RSSB

आधार

संविधान (315–323)

राज्य नियम 2014

मुख्यालय

अजमेर

दुर्गापुरा, जयपुर

भर्ती स्तर

राजपत्रित व उच्च पद (RAS, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी)

अधीनस्थ/मंत्रालयिक (पटवारी, VDO, LDC, REET मुख्य)

अध्यक्ष हटाना

राष्ट्रपति

राज्य सरकार

विशेष

परामर्शी भूमिका (320)

CET (3 वर्ष वैधता) आयोजित करता है

राज्य निर्वाचन आयोग बनाम भारत निर्वाचन आयोग

आधार

राज्य निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद

243K, 243ZA

324

चुनाव

पंचायत व नगरीय निकाय

लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति

नियुक्ति

राज्यपाल

राष्ट्रपति

मतदाता सूची

निकाय-स्तर पर ECI सूची का उपयोग

मूल मतदाता सूची

राज्य वित्त आयोग बनाम केंद्रीय वित्त आयोग

आधार

राज्य वित्त आयोग

केंद्रीय वित्त आयोग

अनुच्छेद

243-I, 243Y

280

नियुक्ति

राज्यपाल

राष्ट्रपति

संसाधन-बँटवारा

राज्य → पंचायत व नगरीय निकाय

केंद्र → राज्य

राजस्थान

7वाँ आयोग 2025–30

16वाँ वित्त आयोग (2026–31)

लोकायुक्त बनाम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)

आधार

लोकायुक्त

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)

प्रकृति

लोकपाल-स्वरूप वैधानिक संस्था

पुलिस/जाँच एजेंसी

कानून

लोकायुक्त अधिनियम 1973

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988

शक्ति

जाँच व सिफ़ारिश

FIR, गिरफ्तारी, अभियोजन

अधीनता

राज्यपाल को प्रतिवेदन

राज्य सरकार (गृह/कार्मिक)

मानवाधिकार आयोग बनाम महिला आयोग

आधार

मानवाधिकार आयोग

महिला आयोग

कानून

केंद्रीय — PHRA 1993

राज्य — अधिनियम 1999

गठन

18 जनवरी 1999

15 मई 1999

क्षेत्र

सभी मानवाधिकार उल्लंघन (लोक सेवक द्वारा)

महिलाओं के अधिकार व शिकायतें

हटाना

राष्ट्रपति

राज्य सरकार

सूचना आयोग बनाम लोकायुक्त

आधार

सूचना आयोग

लोकायुक्त

उद्देश्य

सूचना का अधिकार लागू कराना

भ्रष्टाचार/कुप्रशासन की शिकायत

शक्ति

PIO पर ₹25,000 तक शास्ति

जाँच व सिफ़ारिश, दंड नहीं

अपील

द्वितीय अपील 90 दिन में

शिकायत आधारित

कानून

RTI 2005

राज्य अधिनियम 1973

राजस्व मंडल बनाम उच्च न्यायालय

आधार

राजस्व मंडल

उच्च न्यायालय

प्रकृति

अर्ध-न्यायिक

संवैधानिक न्यायालय

मुख्यालय

अजमेर

जोधपुर (पीठ जयपुर)

क्षेत्र

भू-राजस्व, काश्तकारी

सभी विधिक विषय, रिट (226)

संबंध

निर्णय पर रिट/याचिका HC में

मंडल पर अधीक्षण (227)

गठन-कालक्रम (1949–2014)

  1. 29 अगस्त 1949 — राजस्थान उच्च न्यायालय

  2. 1 नवंबर 1949 — राजस्व मंडल

  3. 22 दिसंबर 1949 — RPSC

  4. 1973 — लोकायुक्त

  5. 1994 — राज्य वित्त आयोग (अप्रैल) व राज्य निर्वाचन आयोग (जुलाई)

  6. 18 जनवरी 1999 — राज्य मानवाधिकार आयोग

  7. 15 मई 1999 — राज्य महिला आयोग

  8. अप्रैल 2006 — राज्य सूचना आयोग

  9. 29 जनवरी 2014 — RSSB (अधिसूचना)

शक्तियों का स्तर — बाध्यकारी या सिफ़ारिशी?

संस्था

निर्णय बाध्यकारी?

टिप्पणी

RPSC

परामर्शी

सरकार असहमति के कारण विधानसभा को बताती है

राज्य निर्वाचन आयोग

हाँ (चुनाव संचालन)

आचार संहिता लागू करता है

राज्य वित्त आयोग

नहीं — सिफ़ारिशी

कार्रवाई-ज्ञापन सहित विधानसभा में

सूचना आयोग

हाँ — आदेश व शास्ति

HC में रिट से चुनौती

लोकायुक्त

नहीं — सिफ़ारिशी

‘दंतहीन’ आलोचना

मानवाधिकार/महिला आयोग

नहीं — सिफ़ारिशी

सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियाँ

राजस्व मंडल

हाँ — अर्ध-न्यायिक निर्णय

HC में चुनौती संभव

प्रत्येक संस्था विस्तार से: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) | राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) | राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग | राजस्थान राज्य वित्त आयोग | राजस्थान सूचना आयोग | राजस्थान लोकायुक्त | राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग | राजस्थान राज्य महिला आयोग | राजस्थान राजस्व मंडल (Board of Revenue)

प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?

प्रश्न का प्रकार

उदाहरण

हल करने की कुंजी

आधार/गठन

मैट्रिक्स 1

संवैधानिक/वैधानिक

नियुक्ति/हटाना

मैट्रिक्स 2

राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल

प्रथम/वर्तमान

मैट्रिक्स 3

नाम

जोड़ी-तुलना

7

भ्रम

कालक्रम

1949–2014

क्रम

लोग यह भी पूछते हैं (People Also Ask)

RPSC और RSSB में क्या अंतर है?

RPSC संवैधानिक (अनु. 315), अजमेर, उच्च पदों की भर्ती; RSSB नियम-आधारित (2014), जयपुर, अधीनस्थ पदों व CET की भर्ती।

राजस्थान के संवैधानिक आयोग कौन-से हैं?

RPSC, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग।

लोकायुक्त और ACB में क्या अंतर है?

लोकायुक्त जाँच कर सिफ़ारिश करता है; ACB पुलिस एजेंसी है जो FIR, गिरफ्तारी व अभियोजन करती है।

राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग में अंतर?

राज्य आयोग पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव (243K) कराता है; भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा-विधानसभा चुनाव (324)।

राजस्थान में 1999 में कौन-से आयोग बने?

राज्य मानवाधिकार आयोग (18 जनवरी) और राज्य महिला आयोग (15 मई)।

तुलना-आधारित MCQ (10 प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित)

  1. नियुक्ति राज्यपाल करता है पर हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास — ऐसी दो संस्थाएँ —

    (A) राज्य वित्त आयोग व RSSB (B) RPSC व राज्य मानवाधिकार आयोग (C) RSSB व महिला आयोग (D) राजस्व मंडल व RSSB

    ✅ उत्तर: (B) RPSC व राज्य मानवाधिकार आयोग — अनु. 317; PHRA 1993।

  2. निम्न में से केवल ‘संवैधानिक’ निकायों का समूह —

    (A) RPSC, लोकायुक्त, सूचना आयोग (B) महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, RSSB (C) राजस्व मंडल, लोकायुक्त, RPSC (D) RPSC, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग

    ✅ उत्तर: (D) RPSC, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग — शेष वैधानिक/नियम-आधारित।

  3. राजस्थान की जिस संस्था का गठन सबसे पहले हुआ —

    (A) राज्य निर्वाचन आयोग (1994) (B) उच्च न्यायालय (29 अगस्त 1949) (C) RPSC (22 दिसंबर 1949) (D) लोकायुक्त (1973)

    ✅ उत्तर: (B) उच्च न्यायालय (29 अगस्त 1949) — राजस्व मंडल 1 नवंबर 1949 — HC के बाद, RPSC से पहले।

  4. दोनों का गठन 1999 में हुआ —

    (A) RSSB व RPSC (B) राज्य वित्त आयोग व SEC (C) राज्य मानवाधिकार आयोग व राज्य महिला आयोग (D) सूचना आयोग व लोकायुक्त

    ✅ उत्तर: (C) राज्य मानवाधिकार आयोग व राज्य महिला आयोग — 18 जनवरी व 15 मई 1999।

  5. मुख्यालय-आधारित सही युग्म नहीं है —

    (A) राजस्व मंडल — जयपुर (B) RPSC — अजमेर (C) उच्च न्यायालय — जोधपुर (D) RSSB — जयपुर

    ✅ उत्तर: (A) राजस्व मंडल — जयपुर — राजस्व मंडल — अजमेर।

  6. PIO पर शास्ति लगाने की शक्ति किसके पास है?

    (A) राज्य सूचना आयोग (B) लोकायुक्त (C) मानवाधिकार आयोग (D) ACB

    ✅ उत्तर: (A) राज्य सूचना आयोग — RTI धारा 20 — ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000।

  7. राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग में समानता —

    (A) दोनों पंचायतों को सीधे धन देते हैं (B) दोनों अनु. 280 में (C) दोनों 5 वर्ष के लिए संसाधन-बँटवारे की सिफ़ारिश करते हैं (D) दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

    ✅ उत्तर: (C) दोनों 5 वर्ष के लिए संसाधन-बँटवारे की सिफ़ारिश करते हैं — SFC — 243-I/243Y; FC — 280।

  8. भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज कर गिरफ्तारी कर सकने वाली संस्था —

    (A) महिला आयोग (B) ACB (C) लोकायुक्त (D) सूचना आयोग

    ✅ उत्तर: (B) ACB — लोकायुक्त — जाँच व सिफ़ारिश।

  9. RSSB द्वारा आयोजित परीक्षा नहीं —

    (A) RAS/RTS संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (B) पटवारी (C) Rajasthan CET (D) VDO

    ✅ उत्तर: (A) RAS/RTS संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा — RAS — RPSC।

  10. राज्यपाल को प्रतिवेदन/सिफ़ारिशें प्रस्तुत करने वाली संस्थाएँ — (i) RPSC (वार्षिक प्रतिवेदन) (ii) लोकायुक्त (वार्षिक प्रतिवेदन) (iii) राज्य वित्त आयोग (सिफ़ारिशें)

    (A) केवल (i) व (iii) (B) केवल (ii) (C) सभी (D) केवल (i)

    ✅ उत्तर: (C) सभी — राज्यपाल इन्हें विधानसभा में रखवाता है।

परीक्षा से पहले कौन-से तथ्य दोहराएँ? (One-Liner Revision)

  1. संवैधानिक — RPSC, SEC, SFC

  2. अजमेर — RPSC, राजस्व मंडल

  3. 1999 — SHRC, महिला आयोग

  4. PIO शास्ति — सूचना आयोग

  5. FIR — ACB

  6. SFC — 243-I/243Y

  7. RSSB — 2014

इस टॉपिक के मुख्य बिंदु क्या हैं?

  • तीन मैट्रिक्स — आधार, नियुक्ति, प्रमुख।

  • सात जोड़ी-तुलनाएँ भ्रम दूर करती हैं।

  • बाध्यकारी बनाम सिफ़ारिशी शक्ति।

  • कालक्रम 1949–2014।

परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

  • राजस्व मंडल अजमेर, जयपुर नहीं।

  • लोकायुक्त दंड नहीं देता — सिफ़ारिश करता है।

  • SEC विधानसभा चुनाव नहीं कराता।

इसे आसानी से याद कैसे रखें?

“अजमेर में दो — आयोग और मंडल”; “99 में दो — मानव और महिला”; “94 में दो — वित्त और निर्वाचन”।

इस टॉपिक पर शिक्षक की परीक्षा-सलाह क्या है?

तुलनात्मक तालिकाएँ RAS मुख्य परीक्षा में उत्तर को संरचित करने में भी काम आती हैं — ‘राजस्थान में आयोगों की भूमिका’ पर लिखते समय मैट्रिक्स 2 व शक्तियों की तालिका से एक संक्षिप्त तालिका बनाकर उत्तर प्रभावी बनाएँ।

इस टॉपिक का अभ्यास कहाँ करें?

राजस्थान राजव्यवस्था: आयोग एवं संस्थाओं की तुलना पर अपनी तैयारी परखने के लिए:

पूरी राजव्यवस्था इकाई: राजस्थान राजव्यवस्था — सभी नोट्स | राजस्थान इतिहास: इतिहास नोट्स | राजस्थान भूगोल: भूगोल नोट्स | नई नियुक्तियाँ, चुनाव व सरकारी निर्णय: डेली करेंट अफेयर्स | सभी टेस्ट: सुयोग अकादमी टेस्ट सीरीज़

आगे क्या पढ़ें? — संबंधित नोट्स

यह नोट किन स्रोतों पर आधारित है?

  • भारत का संविधान — अनु. 243-I, 243K, 243Y, 243ZA, 280, 315–323, 324।

    आधिकारिक स्रोत
  • RTI अधिनियम 2005; मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993; राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973; राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999।

    आधिकारिक स्रोत
  • संस्थाओं की आधिकारिक वेबसाइटें (rpsc, rssb, sec, ric, rshrc .rajasthan.gov.in)।

    आधिकारिक स्रोत
  • सुयोग अकादमी — आयोग-विशेष लेख।

अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“राजस्थान राजव्यवस्था: महत्वपूर्ण आयोग एवं संस्थाओं की तुलना” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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इस टॉपिक पर परीक्षाओं में कौन-से प्रश्न पूछे गए? (PYQs)

Q1. नियुक्ति राज्यपाल करता है पर हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास — ऐसी दो संस्थाएँ —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q2. निम्न में से केवल ‘संवैधानिक’ निकायों का समूह —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q3. राजस्थान की जिस संस्था का गठन सबसे पहले हुआ —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q4. दोनों का गठन 1999 में हुआ —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q5. मुख्यालय-आधारित सही युग्म नहीं है —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

RPSC (22 दिसंबर 1949); संस्थाओं में उच्च न्यायालय (29 अगस्त 1949) और राजस्व मंडल (1 नवंबर 1949) उससे पहले।

राष्ट्रपति, अनुच्छेद 317 के अंतर्गत।

3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो।

नहीं — वह जाँच कर सक्षम प्राधिकारी को सिफ़ारिश करता है।

दुर्गापुरा, जयपुर।

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