राजस्थान के संवैधानिक एवं वैधानिक आयोग — अभ्यास क्विज़
राजस्थान के संवैधानिक व वैधानिक आयोगों के नोट्स — अंतर, संवैधानिक संस्थाएँ (RPSC, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, महाधिवक्ता), वैधानिक आयोग (मानवाधिकार 1999, सूचना 2006, लोकायुक्त 1973
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राजस्थान के संवैधानिक एवं वैधानिक आयोग — अभ्यास क्विज़: क्विज़ परिचय
इस क्विज़ में राजस्थान राजव्यवस्था एवं प्रशासन विषय के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रमुख टॉपिक: वर्गीकरण, संवैधानिक संस्थाएँ, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग।
नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।
नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित
प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था संवैधानिक है?
सही उत्तर: (A) राजस्थान लोक सेवा आयोग
व्याख्या: RPSC का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315–323 में है; शेष तीनों अधिनियमों से बनी वैधानिक संस्थाएँ हैं।
प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था संवैधानिक नहीं है?
सही उत्तर: (B) राज्य मानवाधिकार आयोग
व्याख्या: राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 से बना वैधानिक निकाय है।
प्रश्न 3. राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में हैं?
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 315–323
व्याख्या: संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 लोक सेवा आयोगों से संबंधित हैं।
प्रश्न 4. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ?
सही उत्तर: (D) 1999
व्याख्या: राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ और यह मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ।
प्रश्न 5. राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस कानून के अंतर्गत होता है?
सही उत्तर: (A) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
व्याख्या: राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत गठित वैधानिक संस्था है।
प्रश्न 6. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
सही उत्तर: (B) राज्यपाल
व्याख्या: राज्यपाल चयन समिति की सिफ़ारिश पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है।
प्रश्न 7. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से कौन हटा सकता है?
सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति
व्याख्या: मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 23 के अनुसार अध्यक्ष व सदस्यों को केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है।
प्रश्न 8. 2019 के संशोधन के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना है?
सही उत्तर: (D) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु
व्याख्या: मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो, है।
प्रश्न 9. 2019 के संशोधन के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है?
सही उत्तर: (A) उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश
व्याख्या: 2019 संशोधन के बाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है।
प्रश्न 10. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु सिफ़ारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता?
सही उत्तर: (B) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
व्याख्या: समिति में मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं; उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं।
शेष 10 प्रश्न लॉगिन के बाद क्विज़ में उपलब्ध हैं।
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