राजस्थान नकल विरोधी कानून 2022: पेपर लीक पर सज़ा, जुर्माना, 2023 का संशोधन और केंद्र के कानून से तुलना
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।
संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान का नकल विरोधी कानून राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 है। यह केवल भर्ती परीक्षाओं पर लागू होता है। नकल करते पकड़े गए परीक्षार्थी को 3 वर्ष तक की सज़ा और कम से कम ₹1 लाख जुर्माना तथा 2 वर्ष के लिए परीक्षाओं से रोक; पेपर लीक करने वाले गिरोह के लिए मूल अधिनियम में 5 से 10 वर्ष की सज़ा और ₹10 लाख से ₹10 करोड़ जुर्माना था, जिसे 2023 के संशोधन से बढ़ाकर 10 वर्ष से आजीवन कारावास किया गया। अपराध संज्ञेय, गैर-ज़मानती और अशमनीय हैं।
1. कानून क्यों बना?
- राज्य में पहले से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 था, जिसमें सज़ा अधिकतम 3 वर्ष थी और वह संगठित पेपर लीक गिरोहों के लिए नाकाफ़ी था।
- REET 2021 (26 सितंबर 2021) के लेवल-2 का पेपर लीक हुआ और फरवरी 2022 में वह परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इससे पहले और बाद में पुलिस कांस्टेबल, पुस्तकालयाध्यक्ष, कनिष्ठ अभियंता, वनरक्षक और वरिष्ठ अध्यापक जैसी कई भर्तियाँ प्रभावित हुईं।
- सरकार ने बजट सत्र 2022 में नया कड़ा कानून पारित कराया।
2. किन परीक्षाओं पर लागू?
| कानून | दायरा |
|---|---|
| 1992 का अधिनियम | स्कूल बोर्ड, कॉलेज और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परीक्षाएँ |
| 2022 का अधिनियम | राज्य सरकार के अधीन भर्ती की सार्वजनिक परीक्षाएँ: RPSC, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उच्च न्यायालय की भर्ती, पुलिस भर्ती, निगम और बोर्डों की भर्ती तथा पात्रता परीक्षाएँ |
| केंद्र का 2024 का अधिनियम | UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, NTA जैसी केंद्रीय परीक्षाएँ |
"अनुचित साधन" में शामिल हैं: प्रश्न पत्र लीक करना या ख़रीदना, परीक्षार्थी की जगह किसी और को बैठाना (डमी कैंडिडेट), बिना अधिकार के प्रश्न पत्र तक पहुँचना, उत्तर हल करवाना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से नकल, और परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों की मिलीभगत।
3. सज़ा का ढाँचा
| कौन | सज़ा | जुर्माना |
|---|---|---|
| परीक्षार्थी (नकल करते पकड़ा गया) | 3 वर्ष तक कारावास; 2 वर्ष के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं से वंचित | कम से कम ₹1 लाख |
| अन्य व्यक्ति, गिरोह, परीक्षा से जुड़े कर्मचारी या संस्था (2022 का मूल प्रावधान) | 5 से 10 वर्ष कारावास | ₹10 लाख से ₹10 करोड़ |
| वही (2023 के संशोधन के बाद) | 10 वर्ष से आजीवन कारावास | ₹10 लाख से ₹10 करोड़ |
| जुर्माना न चुकाने पर | अतिरिक्त कारावास |
- संपत्ति की ज़ब्ती और कुर्की: अपराध से अर्जित संपत्ति ज़ब्त की जा सकती है और परीक्षा पर हुआ पूरा खर्च दोषियों से वसूला जा सकता है।
- संस्था की ज़िम्मेदारी: कोई कोचिंग, स्कूल या परीक्षा एजेंसी दोषी हो तो उसके प्रबंधन पर भी कार्रवाई और उसे भविष्य के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- अपराध की प्रकृति: संज्ञेय (बिना वारंट गिरफ़्तारी), गैर-ज़मानती और अशमनीय (समझौता नहीं हो सकता)।
- जाँच: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी; सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय।
4. राजस्थान और केंद्र के कानून की तुलना
| आधार | राजस्थान (2022, संशोधन 2023) | केंद्र (सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024) |
|---|---|---|
| अधिकतम सज़ा | आजीवन कारावास | संगठित अपराध में 5 से 10 वर्ष |
| अधिकतम जुर्माना | ₹10 करोड़ | संगठित अपराध में कम से कम ₹1 करोड़; सेवा प्रदाता पर ₹1 करोड़ तक |
| परीक्षार्थी पर दंड | 3 वर्ष तक सज़ा और 2 वर्ष की रोक | परीक्षार्थी इस कानून के दंड के दायरे में नहीं; उस पर परीक्षा संस्था के नियम लागू |
| लागू | राज्य की भर्ती परीक्षाएँ | केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाएँ; 21 जून 2024 से लागू |
राजस्थान के बाद उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कई राज्यों ने भी कड़े कानून बनाए; राजस्थान का कानून सबसे कड़े कानूनों में गिना जाता है।
5. कानून के बाद की प्रमुख कार्रवाइयाँ
- दिसंबर 2022: वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी) भर्ती का सामान्य ज्ञान का पेपर लीक; उदयपुर के पास एक बस में अभ्यर्थी पेपर हल करते पकड़े गए। परीक्षा रद्द हुई और आगे चलकर RPSC के एक सदस्य की गिरफ़्तारी हुई।
- दिसंबर 2023: नई सरकार ने पेपर लीक की जाँच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में विशेष जाँच दल (SIT) और संगठित अपराध के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फ़ोर्स बनाई।
- उप निरीक्षक (SI) भर्ती 2021: SIT की जाँच में डमी कैंडिडेट और पेपर लीक के ज़रिए चयन सामने आया; दर्जनों प्रशिक्षु उप निरीक्षक गिरफ़्तार हुए। राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अगस्त 2025 में यह भर्ती रद्द करने का आदेश दिया, जिसके विरुद्ध अपीलें दायर हुईं।
- कई आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोज़र और कुर्की की कार्रवाई हुई।
6. परीक्षा की शुचिता के अन्य उपाय
| उपाय | विवरण |
|---|---|
| वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) | अभ्यर्थी का एक बार पंजीकरण; बार-बार शुल्क नहीं |
| बायोमेट्रिक और फ़ोटो मिलान | डमी कैंडिडेट रोकने के लिए प्रवेश पर अँगूठे और चेहरे का मिलान |
| ड्रेस कोड | परीक्षा केंद्र पर कपड़ों, जूतों और गहनों के नियम |
| इंटरनेट बंद | बड़ी परीक्षाओं के समय कुछ ज़िलों में अस्थायी नेटबंदी |
| OMR में पाँचवाँ विकल्प | प्रश्न छोड़ने पर पाँचवाँ विकल्प भरना अनिवार्य, ताकि बाद में गोले न भरे जा सकें |
| समान पात्रता परीक्षा (CET) | कई भर्तियों के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा, जिससे परीक्षाओं की संख्या घटे |
अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी: OMR में पाँचवें विकल्प का नियम और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)।
7. मूल्यांकन
- पक्ष में: कड़ी सज़ा से गिरोहों पर लगाम; संपत्ति कुर्की से आर्थिक चोट; मेहनती अभ्यर्थियों का भरोसा।
- आलोचना: केवल सज़ा बढ़ाने से लीक नहीं रुकते; दोषसिद्धि की दर कम है और मुक़दमे लंबे चलते हैं; असली सुधार प्रश्न पत्र की छपाई, परिवहन और केंद्रों की व्यवस्था में चाहिए।
- कानून की सफलता समय पर और विवाद रहित भर्ती से ही आँकी जाएगी।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- 2022 का कानून भर्ती परीक्षाओं के लिए है; स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं पर 1992 का कानून लागू रहता है।
- आजीवन कारावास का प्रावधान 2023 के संशोधन से आया, 2022 के मूल अधिनियम से नहीं।
- अधिकतम जुर्माना ₹10 करोड़; परीक्षार्थी के लिए न्यूनतम ₹1 लाख।
- परीक्षार्थी पर रोक 2 वर्ष की है।
- केंद्र का कानून 2024 का है और उसमें आजीवन कारावास नहीं है।
🎯 अभ्यास करें
स्रोत
- राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 और संशोधन अधिनियम, 2023; सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (केंद्र)। आधिकारिक स्रोत
- SI भर्ती 2021 का मामला न्यायालय में चलता रहा है; उसकी ताज़ा स्थिति समाचारों से मिला लें। कार्रवाइयों का विवरण समाचार रिपोर्टों पर आधारित है।
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“राजस्थान नकल विरोधी कानून 2022: पेपर लीक पर सज़ा, जुर्माना, 2023 का संशोधन और केंद्र के कानून से तुलना” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) — अभ्यास क्विज़20 प्रश्नों से खुद को परखें
- राजस्थान में RTI: सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- राजस्थान में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साधन — अभ्यास क्विज़20 प्रश्नों का क्विज़ दें
- राजस्थान में नागरिक अधिकार एवं Citizen Charter — अभ्यास क्विज़अपनी तैयारी जाँचें
पूरे सिलेबस का अभ्यास: रीजनिंग Mega टेस्ट सीरीज़ 2026 — पहला टेस्ट फ्री आज़माएँ

यह टॉपिक पढ़ लिया? अब असली परीक्षा जैसे मॉक टेस्ट में खुद को परखें
रीजनिंग Mega टेस्ट सीरीज़ 2026
- नवीनतम परीक्षा पैटर्न, समय-सीमा और नेगेटिव मार्किंग के साथ
- रैंक, कमजोर टॉपिक विश्लेषण और हर प्रश्न की हिंदी व्याख्या
- वेबसाइट एवं एंड्रॉइड ऐप दोनों पर तुरंत एक्सेस
महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022, जो भर्ती परीक्षाओं पर लागू होता है।
3 वर्ष तक कारावास, कम से कम ₹1 लाख जुर्माना और 2 वर्ष के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं से रोक।
2023 के संशोधन के बाद 10 वर्ष से आजीवन कारावास और ₹10 लाख से ₹10 करोड़ तक जुर्माना। मूल अधिनियम में 5 से 10 वर्ष की सज़ा थी।
इस अधिनियम के अपराध संज्ञेय, गैर-ज़मानती और अशमनीय हैं, यानी समझौता नहीं हो सकता।
1992 का अधिनियम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर लागू है; 2022 का अधिनियम भर्ती परीक्षाओं पर।
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024, जो 21 जून 2024 से लागू है। इसमें संगठित अपराध पर 5 से 10 वर्ष की सज़ा है।
क्या आपको यह अध्ययन नोट्स पसंद आए? अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें: