राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब-कब लगा: 1967, 1977, 1980 और 1992 (अनुच्छेद 356)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।
संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान में अब तक चार बार राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगा है: 1967 (13 मार्च से 26 अप्रैल), 1977 (30 अप्रैल से 21 जून), 1980 (17 फरवरी से 5 जून) और 1992-93 (15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993)। पहली बार राज्यपाल डॉ. संपूर्णानंद थे। सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन 1967 का (लगभग 44 दिन) और सबसे लंबा 1992-93 का (लगभग एक वर्ष) रहा। 1993 के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा।
1. चारों राष्ट्रपति शासन एक तालिका में
| क्रम | अवधि | राज्यपाल | पहले की सरकार | बाद के मुख्यमंत्री |
|---|---|---|---|---|
| पहला | 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 | डॉ. संपूर्णानंद (अंत में सरदार हुकम सिंह) | चुनाव के बाद किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं | मोहनलाल सुखाड़िया |
| दूसरा | 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 | वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक) | हरिदेव जोशी (कांग्रेस) | भैरोंसिंह शेखावत |
| तीसरा | 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 | रघुकुल तिलक | भैरोंसिंह शेखावत (जनता पार्टी) | जगन्नाथ पहाड़िया |
| चौथा | 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 | डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी, फिर बलिराम भगत | भैरोंसिंह शेखावत (भाजपा) | भैरोंसिंह शेखावत |
2. पहला राष्ट्रपति शासन (1967)
- 1967 के चौथे विधानसभा चुनाव में 184 सीटों में कांग्रेस को 89 सीटें मिलीं, यानी बहुमत से कुछ कम।
- स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और अन्य दलों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर बहुमत का दावा किया और महारावल लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) को नेता चुना।
- राज्यपाल संपूर्णानंद ने सबसे बड़े दल के नेता सुखाड़िया को बुलाने का निर्णय किया। इसके विरोध में जयपुर में प्रदर्शन हुए और 7 मार्च 1967 को जौहरी बाज़ार में पुलिस गोलीबारी में कई लोग मारे गए।
- स्थिति बिगड़ने पर 13 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगा और विधानसभा निलंबित रखी गई, भंग नहीं की गई।
- कुछ विधायकों के पाला बदलने के बाद 26 अप्रैल 1967 को सुखाड़िया चौथी बार मुख्यमंत्री बने।
3. दूसरा और तीसरा राष्ट्रपति शासन (1977 और 1980)
दोनों बार कारण राज्य के भीतर का संकट नहीं, बल्कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन था।
| बिंदु | 1977 | 1980 |
|---|---|---|
| केंद्र में नई सरकार | जनता पार्टी (मोरारजी देसाई) | कांग्रेस (इंदिरा गांधी) |
| तर्क | लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार से राज्य सरकारों ने जनादेश खो दिया | लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की हार से राज्य सरकारों ने जनादेश खो दिया |
| कितने राज्यों में | 9 राज्यों की कांग्रेस सरकारें | 9 राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारें |
| राजस्थान में बर्खास्त सरकार | हरिदेव जोशी | भैरोंसिंह शेखावत |
| बाद का चुनाव | जनता पार्टी 152 सीटें | कांग्रेस (इ) 133 सीटें |
- 1977 की बर्खास्तगी को राजस्थान सहित कई राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ (1977) में न्यायालय ने केंद्र के निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार किया।
- 1977 में नियमित राज्यपाल का पद खाली होने के कारण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वेदपाल त्यागी कार्यवाहक राज्यपाल थे।
4. चौथा राष्ट्रपति शासन (1992-93)
- 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढाँचा गिरने के बाद केंद्र ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारें 15 दिसंबर 1992 को बर्खास्त कर दीं (उत्तर प्रदेश की सरकार 6 दिसंबर को ही जा चुकी थी)।
- यह राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा, लगभग एक वर्ष।
- इन बर्खास्तगियों की वैधता एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में परखी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढाँचा मानते हुए तीनों राज्यों की बर्खास्तगी को वैध ठहराया।
- नवंबर 1993 के चुनाव में भाजपा 95 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनी और निर्दलीयों के समर्थन से शेखावत फिर मुख्यमंत्री बने।
5. अनुच्छेद 356: संवैधानिक प्रावधान
| बिंदु | प्रावधान |
|---|---|
| आधार | राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्यथा राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल सकता |
| अनुच्छेद 365 | केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर भी यही माना जा सकता है |
| संसद की स्वीकृति | उद्घोषणा के 2 महीने के भीतर दोनों सदनों से (साधारण बहुमत) |
| अवधि | एक बार में 6 महीने; अधिकतम 3 वर्ष |
| एक वर्ष से अधिक बढ़ाने की शर्त | राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव कराना कठिन है (44वाँ संशोधन, 1978) |
| प्रभाव | राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर शासन चलाता है; विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के पास; उच्च न्यायालय की शक्तियाँ अप्रभावित |
- डॉ. अंबेडकर ने आशा जताई थी कि यह अनुच्छेद "मृत पत्र" बना रहेगा, यानी इसका उपयोग शायद ही करना पड़े।
- देश में पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1951 में पंजाब में हुआ।
6. एस.आर. बोम्मई निर्णय (1994) के प्रमुख सूत्र
- राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक समीक्षा के दायरे में है; न्यायालय देख सकता है कि निर्णय के पीछे प्रासंगिक सामग्री थी या नहीं।
- बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर होना चाहिए, राजभवन में नहीं।
- संसद की स्वीकृति मिलने से पहले विधानसभा भंग नहीं की जा सकती; तब तक उसे केवल निलंबित रखा जा सकता है।
- अवैध पाए जाने पर न्यायालय बर्खास्त सरकार और विधानसभा को बहाल कर सकता है।
- इस निर्णय के बाद पूरे देश में अनुच्छेद 356 का प्रयोग काफ़ी घट गया; राजस्थान में 1993 के बाद इसका प्रयोग नहीं हुआ।
आपातकालीन प्रावधानों की तुलना के लिए: राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- राजस्थान में राष्ट्रपति शासन चार बार लगा, तीन या पाँच बार नहीं।
- शेखावत की सरकार दो बार (1980 और 1992) बर्खास्त हुई; हरिदेव जोशी की एक बार (1977)।
- 1967 में कोई सरकार बर्खास्त नहीं हुई थी; चुनाव के बाद सरकार बन ही नहीं पाई थी।
- सबसे लंबा: 1992-93; सबसे छोटा: 1967।
- संसद की स्वीकृति 2 महीने में चाहिए (राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 1 महीना)।
🎯 अभ्यास करें
स्रोत
- भारत का संविधान (अनुच्छेद 356, 357 और 365); स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ (1977) और एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994); राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अभिलेख। आधिकारिक स्रोत
- आरंभ और अंत की तिथियाँ कुछ पुस्तकों में एक दिन के अंतर से मिलती हैं (जैसे 29 या 30 अप्रैल 1977, 16 या 17 फरवरी 1980)।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
चार बार: 1967, 1977, 1980 और 1992-93 में।
13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, जब चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उस समय राज्यपाल डॉ. संपूर्णानंद थे।
15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, लगभग एक वर्ष। यह अयोध्या की घटना के बाद शेखावत सरकार की बर्खास्तगी से लगा।
1967 का, जो लगभग 44 दिन चला।
1977 में हरिदेव जोशी की और 1980 तथा 1992 में भैरोंसिंह शेखावत की सरकार बर्खास्त हुई।
दो महीने के भीतर दोनों सदनों से। यह एक बार में छह महीने और अधिकतम तीन वर्ष तक चल सकता है।
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