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राजस्थान में लोक अभियोजक एवं सरकारी अधिवक्ता: भूमिका एवं कार्य

Sudhir SirSudhir Sir (इतिहास विशेषज्ञ)
8 अक्टूबर 2026
अंतिम समीक्षा: 8 अक्टूबर 2026
10 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। अंतिम समीक्षा तिथि ऊपर है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।

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राजस्थान में लोक अभियोजक एवं सरकारी अधिवक्ता: भूमिका एवं कार्य

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

⚡ Quick Answer: राजस्थान में लोक अभियोजक फ़ौजदारी मामलों में राज्य की ओर से मुकदमा चलाते हैं। BNSS 2023 की धारा 18 के अनुसार उच्च न्यायालय व जिलों में लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त होते हैं (7 वर्ष वकालत; विशेष PP 10 वर्ष)। जिले के लिए पैनल जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के परामर्श से बनाता है। धारा 19 में मजिस्ट्रेट न्यायालयों के सहायक लोक अभियोजक हैं; राजस्थान में सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती RPSC करता है। धारा 20 में गृह विभाग के अधीन अभियोजन निदेशालय है। दीवानी मामलों में सरकार का पक्ष राजकीय अधिवक्ता (विधि विभाग; CPC आदेश 27, धारा 80) रखते हैं, और शीर्ष पर महाधिवक्ता (अनु. 165) हैं।

🕒 करेंट अपडेट (अक्टूबर 2026 तक): 1 जुलाई 2024 से लागू BNSS 2023 में लोक अभियोजक (धारा 18), सहायक लोक अभियोजक (धारा 19) और अभियोजन निदेशालय (धारा 20) के प्रावधान हैं। निदेशालय को राज्य के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है; अभियोजन निदेशक पद पर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़े प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है (LiveLaw)। पदधारी व संख्याएँ बदलती रहती हैं — परीक्षा से पहले करेंट अफेयर्स से अवश्य मिलाएँ।

📌 लोक अभियोजक व सरकारी अधिवक्ता — एक नज़र में — एक नज़र में

  1. लोक अभियोजक (PP): सत्र/उच्च न्यायालय में राज्य की ओर से अभियोजन
  2. सहायक लोक अभियोजक (APP): मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन
  3. कानून: BNSS धारा 18, 19, 20
  4. PP अनुभव: 7 वर्ष; विशेष PP — 10 वर्ष
  5. अभियोजन निदेशालय: गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में
  6. APO भर्ती (राजस्थान): RPSC
  7. दीवानी पक्ष: राजकीय अधिवक्ता — विधि विभाग
  8. उच्च न्यायालय: महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता

1. राज्य का वकील कौन?

जब कोई अपराध होता है, तो मुकदमा पीड़ित बनाम अभियुक्त नहीं, बल्कि “राज्य बनाम अभियुक्त” होता है — क्योंकि अपराध को समाज के विरुद्ध माना जाता है। न्यायालय में राज्य की ओर से यह मुकदमा लोक अभियोजक (Public Prosecutor) चलाता है। मजिस्ट्रेट न्यायालयों में यह भूमिका सहायक लोक अभियोजक (APP) निभाते हैं, जबकि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में लोक अभियोजक व अतिरिक्त लोक अभियोजक। दीवानी (Civil) मामलों में — जैसे सरकार के विरुद्ध भूमि, अनुबंध या सेवा-विवाद — सरकार का पक्ष राजकीय अधिवक्ता (Government Advocate) रखते हैं, जो विधि एवं विधिक कार्य विभाग के अधीन होते हैं। उच्च न्यायालय में शीर्ष स्तर पर महाधिवक्ता होते हैं। यह लेख बताता है कि कौन, कहाँ, कैसे नियुक्त होता है और उसकी भूमिका क्या है।

2. BNSS के प्रावधान — धारा 18, 19, 20

धाराप्रावधानपूर्व CrPC
18लोक अभियोजक व अतिरिक्त लोक अभियोजक — उच्च न्यायालय हेतु सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से; जिले हेतु राज्य सरकार। जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के परामर्श से नामों का पैनल बनाता है। PP हेतु 7 वर्ष, विशेष PP हेतु 10 वर्ष वकालत।24
19सहायक लोक अभियोजक — मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन हेतु; पुलिस अधिकारी सामान्यतः APP नहीं (सीमित अपवाद)।25
20अभियोजन निदेशालय — निदेशक, उप/सहायक निदेशक; गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में; उच्च न्यायालय के PP निदेशक के अधीन, जिला PP व APP उप/सहायक निदेशक के अधीन।25A

🎯 न्याय-व्यवस्था — अभ्यास

BNSS धारा 18–20 और अभियोजन संरचना RPSC APO, हाईकोर्ट LDC व RAS में पूछी जाती हैं:

सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज़: सुयोग अकादमी टेस्ट सीरीज़ | रोज़ाना अपडेट: डेली करेंट अफेयर्स

3. राजस्थान में अभियोजन की संरचना

स्तरपदन्यायालय
राज्यअभियोजन निदेशक (अभियोजन निदेशालय, जयपुर)पर्यवेक्षण
उच्च न्यायालयलोक अभियोजक / अतिरिक्त लोक अभियोजकआपराधिक अपीलें, जमानत
जिलालोक अभियोजक / अतिरिक्त लोक अभियोजकसत्र न्यायालय
जिलाविशेष लोक अभियोजकPOCSO, NDPS, SC/ST आदि विशेष न्यायालय
उप-जिलासहायक अभियोजन अधिकारी / सहायक लोक अभियोजकमजिस्ट्रेट न्यायालय

4. लोक अभियोजक के कार्य

  1. राज्य की ओर से आरोप-पत्र के आधार पर मुकदमा चलाना।
  2. साक्षियों का परीक्षण व साक्ष्य प्रस्तुत करना।
  3. जमानत आवेदनों पर राज्य का पक्ष रखना।
  4. दोषमुक्ति/कम दंड के विरुद्ध अपील की राय देना।
  5. पुलिस को जाँच की कमियों पर विधिक सलाह (अभियोजन निदेशालय के माध्यम से)।
  6. न्यायालय के अधिकारी के रूप में निष्पक्षता — दोषसिद्धि नहीं, न्याय लक्ष्य।
  7. पीड़ित के अधिवक्ता को न्यायालय की अनुमति से सहायता का अवसर।

5. राजकीय अधिवक्ता — दीवानी पक्ष

बिंदुविवरण
भूमिकासरकार/सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध या उनकी ओर से दीवानी वादों में पक्ष
विभागविधि एवं विधिक कार्य विभाग
कानूनी आधारसिविल प्रक्रिया संहिता 1908 — आदेश 27 (सरकार द्वारा/विरुद्ध वाद), धारा 80 (वाद-पूर्व नोटिस)
स्तरजिला न्यायालय — राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता; उच्च न्यायालय — राजकीय अधिवक्ता, AAG

6. लोक अभियोजक बनाम राजकीय अधिवक्ता बनाम महाधिवक्ता

बिंदुलोक अभियोजकराजकीय अधिवक्तामहाधिवक्ता
मामलेफ़ौजदारीदीवानीसंवैधानिक/महत्वपूर्ण — सभी
कानूनBNSS धारा 18–20CPC, विधि विभाग नियमसंविधान अनु. 165
नियुक्तिराज्य सरकार (पैनल/परामर्श से)राज्य सरकार (विधि विभाग)राज्यपाल
स्तरमजिस्ट्रेट से उच्च न्यायालयजिला व उच्च न्यायालयउच्च न्यायालय

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📊 प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?

प्रश्न का प्रकारउदाहरणहल करने की कुंजी
धारा18/19/20BNSS तालिका
अनुभव7/10 वर्षBNSS तालिका
भर्तीRPSC (APO)एक नज़र में
दीवानीCPC 80, आदेश 27खंड 5
तुलनाPP–GA–AGखंड 6

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लोक अभियोजक की नियुक्ति किस धारा में होती है?

BNSS 2023 की धारा 18 (पूर्व CrPC धारा 24)।

लोक अभियोजक बनने के लिए कितना अनुभव चाहिए?

कम से कम 7 वर्ष वकालत; विशेष लोक अभियोजक के लिए 10 वर्ष।

सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती राजस्थान में कौन करता है?

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)।

अभियोजन निदेशालय क्या है?

BNSS धारा 20 के अंतर्गत गठित संस्था, जो गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अभियोजकों का पर्यवेक्षण करती है।

लोक अभियोजक और राजकीय अधिवक्ता में क्या अंतर है?

लोक अभियोजक फ़ौजदारी मामलों में राज्य की ओर से अभियोजन करता है; राजकीय अधिवक्ता दीवानी मामलों में सरकार का पक्ष रखता है।

📝 अभ्यास MCQ (10 प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित)

  1. BNSS में लोक अभियोजक की नियुक्ति की धारा —

    (A) 173 (B) 18 (C) 24 (D) 163

    ✅ उत्तर: (B) 18 — पूर्व CrPC धारा 24।

  2. BNSS में सहायक लोक अभियोजक की धारा —

    (A) 18 (B) 20 (C) 19 (D) 25

    ✅ उत्तर: (C) 19 — मजिस्ट्रेट न्यायालयों हेतु।

  3. BNSS में अभियोजन निदेशालय की धारा —

    (A) 19 (B) 22 (C) 20 (D) 25A

    ✅ उत्तर: (C) 20 — राज्य के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में।

  4. जिले में लोक अभियोजक हेतु न्यूनतम वकालत अनुभव —

    (A) 10 वर्ष (B) 15 वर्ष (C) 7 वर्ष (D) 3 वर्ष

    ✅ उत्तर: (C) 7 वर्ष — विशेष लोक अभियोजक — 10 वर्ष।

  5. जिले के लोक अभियोजक हेतु नामों का पैनल कौन तैयार करता है?

    (A) SP अकेले (B) उच्च न्यायालय (C) जिला प्रमुख (D) जिला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के परामर्श से

    ✅ उत्तर: (D) जिला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के परामर्श से — राज्य सरकार नियुक्ति करती है।

  6. उच्च न्यायालय के लोक अभियोजक की नियुक्ति —

    (A) DGP (B) केंद्र/राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से (C) राज्यपाल अकेले (D) कलेक्टर

    ✅ उत्तर: (B) केंद्र/राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से — BNSS धारा 18(1)।

  7. राजस्थान में सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) की भर्ती —

    (A) RPSC (B) RSSB (C) उच्च न्यायालय (D) पुलिस मुख्यालय

    ✅ उत्तर: (A) RPSC — अभियोजन निदेशालय।

  8. दीवानी मामलों में जिले में सरकार का पक्ष रखते हैं —

    (A) SP (B) तहसीलदार (C) राजकीय अधिवक्ता (Government Advocate) (D) लोक अभियोजक

    ✅ उत्तर: (C) राजकीय अधिवक्ता (Government Advocate) — विधि एवं विधिक कार्य विभाग।

  9. सरकार के विरुद्ध वाद से पहले नोटिस — CPC की धारा —

    (A) 163 (B) 226 (C) 80 (D) 144

    ✅ उत्तर: (C) 80 — 2 माह का नोटिस (सामान्यतः)।

  10. लोक अभियोजक की मूल भूमिका —

    (A) अभियुक्त का बचाव (B) निर्णय देना (C) जाँच करना (D) राज्य की ओर से निष्पक्ष अभियोजन

    ✅ उत्तर: (D) राज्य की ओर से निष्पक्ष अभियोजन — न्यायालय के अधिकारी के रूप में।

⚡ One-Liner Revision (Key Facts)

  1. लोक अभियोजक — BNSS धारा 18
  2. सहायक लोक अभियोजक — धारा 19
  3. अभियोजन निदेशालय — धारा 20
  4. PP अनुभव — 7 वर्ष
  5. विशेष PP — 10 वर्ष
  6. APO भर्ती — RPSC
  7. सरकार के विरुद्ध नोटिस — CPC धारा 80
  8. महाधिवक्ता — अनु. 165

✅ मुख्य बिंदु (Key Points)

  • अपराध = राज्य बनाम अभियुक्त।
  • PP न्यायालय का अधिकारी — निष्पक्षता अनिवार्य।
  • निदेशालय गृह विभाग के अधीन।
  • दीवानी में राजकीय अधिवक्ता।

🎯 Exam Trap — इन गलतियों से बचें

  • धारा 18 BNSS — 24 पुराना CrPC।
  • APO भर्ती RPSC, RSSB नहीं।
  • लोक अभियोजक बचाव पक्ष नहीं।

🧠 याद रखने की ट्रिक

“18 PP, 19 APP, 20 निदेशालय”; “7 साधारण, 10 विशेष”।

👨‍🏫 शिक्षक की परीक्षा टिप्पणी

RPSC सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में BNSS धारा 18–20 सीधे पूछी जाती हैं; पुराने CrPC (24, 25, 25A) के साथ तुलना-तालिका याद करें।

✍️ अभ्यास करें — टेस्ट सीरीज़, क्विज़ व करेंट अफेयर्स

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📖 प्रामाणिक संदर्भ एवं स्रोत

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 — धारा 18, 19, 20 (The Legal Quotient; Courtbook)।
  • LiveLaw — अभियोजन निदेशालय प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती।
  • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 — धारा 80, आदेश 27।
  • RPSC — सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती।
  • विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान।

Author Byline

लेखक: सुयोग अकादमी राजव्यवस्था एवं प्रशासन संपादकीय टीम

तथ्य जाँच एवं संपादन: सुधीर ढाका (BSc-BEd), सुयोग अकादमी

विषय: राजस्थान में लोक अभियोजक एवं सरकारी अधिवक्ता

स्रोत-आधार: भारत का संविधान (नवीनतम संस्करण), संबंधित राज्य अधिनियम (India Code), संस्थाओं की आधिकारिक वेबसाइटें तथा राजस्थान सरकार के प्रकाशन।

परीक्षा उपयोगिता: RAS/RTS प्रारंभिक व मुख्य, Rajasthan CET, पटवारी, VDO, LDC, पुलिस, शिक्षक भर्ती एवं अन्य RPSC/RSSB परीक्षाएँ

संपादकीय नोट: राजकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति राज्य के विधि विभाग के नियमों पर आधारित है; पदनाम व संरचना समय-समय पर बदल सकते हैं।

अंतिम समीक्षा: 5 अक्टूबर 2026

अंतिम संशोधन (Last Updated): 8 अक्टूबर 2026
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🎯 विगत वर्षों के प्रश्न (Interactive PYQs)

Q1. BNSS में लोक अभियोजक की नियुक्ति की धारा —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q2. BNSS में सहायक लोक अभियोजक की धारा —

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Q3. BNSS में अभियोजन निदेशालय की धारा —

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Q4. जिले में लोक अभियोजक हेतु न्यूनतम वकालत अनुभव —

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Q5. जिले के लोक अभियोजक हेतु नामों का पैनल कौन तैयार करता है?

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

BNSS 18।

19।

धारा 20।

7 वर्ष।

RPSC।

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