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राजस्थान राजव्यवस्था एवं प्रशासन

राजस्थान में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के कार्य और शक्तियाँ

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
अंतिम समीक्षा:
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कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान में एक ही अधिकारी जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट (DM) दोनों होता है। कलेक्टर के रूप में वह राजस्व प्रमुख है — भू-राजस्व वसूली, भू-अभिलेख, भूमि आवंटन, कृषि भूमि रूपांतरण (धारा 90-A), स्टांप — जिसका आधार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 और काश्तकारी अधिनियम 1955 है। DM के रूप में वह जिले का प्रमुख कार्यपालक मजिस्ट्रेट है — निषेधाज्ञा (BNSS धारा 163, पूर्व CrPC 144), शांति-व्यवस्था, आयुध अधिनियम 1959 के तहत शस्त्र लाइसेंस, और सशक्त होने पर NSA 1980 के तहत निरोध। जयपुर-जोधपुर कमिश्नरेट में कई मजिस्ट्रेटी शक्तियाँ पुलिस आयुक्त के पास हैं।

🕒 करेंट अपडेट (अक्टूबर 2026 तक): 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 लागू है; पुरानी CrPC की धारा 144 अब BNSS धारा 163 है। 2026 में नगर निकाय व पंचायत चुनावों के दौरान जिलों में निषेधाज्ञा, शस्त्र-जमा व आचार-संहिता लागू कराने में जिला मजिस्ट्रेटों की प्रमुख भूमिका रही। पदधारी व संख्याएँ बदलती रहती हैं — परीक्षा से पहले करेंट अफेयर्स से अवश्य मिलाएँ।

कलेक्टर बनाम DM — एक नज़र में

  1. एक व्यक्ति, दो पद: जिला कलेक्टर = जिला मजिस्ट्रेट
  2. कलेक्टर — आधार: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956; काश्तकारी अधिनियम 1955
  3. DM — आधार: BNSS 2023 (पूर्व CrPC)
  4. कलेक्टर — कार्य: भू-राजस्व, भू-अभिलेख, भूमि आवंटन/रूपांतरण, स्टांप
  5. DM — कार्य: निषेधाज्ञा (धारा 163), शांति-व्यवस्था, लाइसेंस
  6. अन्य कानून: आयुध अधिनियम 1959, NSA 1980
  7. सहायक: ADM, SDM (उपखंड), तहसीलदार (कार्यपालक मजिस्ट्रेट)
  8. अपवाद: कमिश्नरेट शहर — पुलिस आयुक्त

1. एक पद, दो भूमिकाएँ

जिले का प्रमुख अधिकारी दो भिन्न कानूनी हैसियतों में काम करता है। “जिला कलेक्टर” के रूप में वह राजस्व प्रशासन का प्रमुख है — भू-राजस्व वसूली, भू-अभिलेख, भूमि आवंटन, रूपांतरण, स्टांप — जिसकी शक्तियाँ मुख्यतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से आती हैं। “जिला मजिस्ट्रेट (DM)” के रूप में वह जिले का प्रमुख कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, जो सार्वजनिक शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखता है — उसकी ये शक्तियाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 (1 जुलाई 2024 से, पूर्व में CrPC) और आयुध अधिनियम, NSA जैसे विशेष कानूनों से आती हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन-सी शक्ति किस हैसियत से है — यह लेख इसी अंतर को स्पष्ट करता है। जिला प्रशासन की समग्र संरचना के लिए देखें राजस्थान जिला प्रशासन: जिला कलेक्टर।

2. कलेक्टर के रूप में — राजस्व शक्तियाँ

शक्ति/कार्यविवरण
भू-राजस्व वसूलीलगान, सरकारी बकाया की वसूली; बकाया पर वसूली प्रक्रिया
भू-अभिलेख पर्यवेक्षणजमाबंदी, गिरदावरी, नामांतरण की निगरानी (तहसीलदार-पटवारी के माध्यम से)
भूमि आवंटनसरकारी भूमि का नियमानुसार आवंटन; अतिक्रमण हटाना
भूमि रूपांतरणकृषि भूमि का अकृषि उपयोग हेतु रूपांतरण (धारा 90-A व नियम)
राजस्व न्यायालयनिर्धारित मामलों में मूल/अपीलीय सुनवाई
कलेक्टर (स्टांप)राजस्थान स्टांप अधिनियम 1998 — कम स्टांप शुल्क का निर्धारण
भू-अवाप्तिसार्वजनिक परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया
आपदा राहतसूखा/अकाल घोषणा हेतु गिरदावरी रिपोर्ट, राहत वितरण

🎯 प्रशासन व कानून — अभ्यास

BNSS धारा 163, कलेक्टर-DM अंतर व भू-राजस्व अधिनियम RAS, पटवारी, पुलिस व CET में पूछे जाते हैं:

सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज़: सुयोग अकादमी टेस्ट सीरीज़ | रोज़ाना अपडेट: डेली करेंट अफेयर्स

3. जिला मजिस्ट्रेट के रूप में — मजिस्ट्रेटी शक्तियाँ

शक्ति/कार्यविवरण
निषेधाज्ञाBNSS धारा 163 (पूर्व CrPC 144) — सभा/जुलूस पर रोक, इंटरनेट-संबंधी आदेश (नियमानुसार)
शांति-व्यवस्थानिवारक कार्यवाही — शांति बनाए रखने हेतु बंधपत्र; विधिविरुद्ध जमाव का विघटन
शस्त्र लाइसेंसआयुध अधिनियम 1959 — लाइसेंस जारी/निलंबित/रद्द
निवारक निरोधNSA 1980 — राज्य सरकार द्वारा सशक्त होने पर निरोध आदेश (राज्य सरकार की पुष्टि)
कारागार निरीक्षणजिला कारागार का निरीक्षण
लाइसेंसविस्फोटक, पेट्रोलियम, सिनेमा आदि से जुड़े लाइसेंसों में भूमिका (संबंधित कानून अनुसार)
अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटADM, SDM, तहसीलदार का पर्यवेक्षण
पुलिस के साथ समन्वयSP के साथ कानून-व्यवस्था; सामान्य दिशा-निर्देश

4. कलेक्टर बनाम जिला मजिस्ट्रेट — तुलना

आधारकलेक्टरजिला मजिस्ट्रेट
मुख्य क्षेत्रराजस्व व भूमिकानून-व्यवस्था
प्रमुख कानूनभू-राजस्व अधिनियम 1956, काश्तकारी अधिनियम 1955, स्टांप अधिनियम 1998BNSS 2023, आयुध अधिनियम 1959, NSA 1980
अधीनस्थSDO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारीADM, SDM, कार्यपालक मजिस्ट्रेट; पुलिस से समन्वय
अपीलसंभागीय आयुक्त/राजस्व अपील प्राधिकारी → राजस्व मंडलसत्र न्यायालय/उच्च न्यायालय (संबंधित प्रावधान अनुसार)
उदाहरणभूमि रूपांतरण आदेशधारा 163 निषेधाज्ञा

5. कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाम न्यायिक मजिस्ट्रेट

बिंदुकार्यपालक मजिस्ट्रेटन्यायिक मजिस्ट्रेट
उदाहरणDM, ADM, SDM, तहसीलदारमुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट
नियंत्रणराज्य सरकारउच्च न्यायालय
कार्यनिवारक व शांति-व्यवस्थाअपराधों का विचारण व दंड
सिद्धांतशक्तियों के पृथक्करण (अनु. 50) के अनुरूप न्यायिक कार्य न्यायपालिका को—

6. पुलिस कमिश्नरेट वाले शहरों में स्थिति

जयपुर व जोधपुर में 1 जनवरी 2011 से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। कमिश्नरेट क्षेत्र में निषेधाज्ञा, शस्त्र-लाइसेंस जैसी कई मजिस्ट्रेटी शक्तियाँ पुलिस आयुक्त को प्राप्त हैं, जबकि राजस्व शक्तियाँ कलेक्टर के पास ही रहती हैं। विस्तार: राजस्थान पुलिस प्रशासन: DGP से जिला पुलिस तक।

RAS मुख्य परीक्षा — संभावित प्रश्न

  1. जिला कलेक्टर की राजस्व एवं मजिस्ट्रेटी शक्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। (100 शब्द)
  2. BNSS की धारा 163 के अंतर्गत DM की शक्ति बताइए। (50 शब्द)
  3. कार्यपालक व न्यायिक मजिस्ट्रेट में अंतर लिखिए। (50 शब्द)
  4. कृषि भूमि रूपांतरण की धारा बताइए। (15 शब्द)

उत्तर-संकेत: परिचय (परिभाषा/स्थिति) → 3–4 मुख्य बिंदु (कानून, तथ्य, उदाहरण) → राजस्थान-विशिष्ट संदर्भ → संतुलित निष्कर्ष। शब्द-सीमा का पालन करें।

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प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?

प्रश्न का प्रकारउदाहरणहल करने की कुंजी
कानून1956/1955/BNSSतुलना तालिका
धारा163 (पूर्व 144)खंड 3
रूपांतरण90-Aखंड 2
अंतरकार्यपालक बनाम न्यायिकखंड 5
कमिश्नरेट2011खंड 6

लोग यह भी पूछते हैं (People Also Ask)

जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है?

दोनों पद एक ही अधिकारी के पास हैं; कलेक्टर के रूप में राजस्व कार्य (भू-राजस्व अधिनियम 1956) और DM के रूप में कानून-व्यवस्था (BNSS 2023)।

धारा 144 अब कौन-सी धारा है?

1 जुलाई 2024 से BNSS की धारा 163।

जिला मजिस्ट्रेट की प्रमुख शक्तियाँ क्या हैं?

निषेधाज्ञा, शांति-व्यवस्था हेतु निवारक कार्यवाही, शस्त्र लाइसेंस, सशक्त होने पर NSA निरोध, अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का पर्यवेक्षण।

कृषि भूमि का रूपांतरण किस धारा में होता है?

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-A व संबंधित नियम।

कार्यपालक और न्यायिक मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है?

कार्यपालक मजिस्ट्रेट (DM, SDM, तहसीलदार) शांति-व्यवस्था देखते हैं और राज्य सरकार के अधीन हैं; न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकदमों का विचारण करते हैं और उच्च न्यायालय के अधीन हैं।

क्या आप ये 10 अभ्यास MCQ हल कर सकते हैं?

  1. 1 जुलाई 2024 से CrPC के स्थान पर लागू —

    (A) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 (B) IPC 2023 (C) पुलिस अधिनियम 2007 (D) भू-राजस्व अधिनियम

    ✅ उत्तर: (A) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 — BNS व BSA भी साथ।

  2. पूर्व CrPC धारा 144 (निषेधाज्ञा) BNSS में —

    (A) धारा 144 (B) धारा 107 (C) धारा 133 (D) धारा 163

    ✅ उत्तर: (D) धारा 163 — जिला मजिस्ट्रेट/SDM/कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

  3. कृषि भूमि के अकृषि उपयोग हेतु रूपांतरण का प्रावधान —

    (A) पंचायती राज अधिनियम (B) भू-राजस्व अधिनियम धारा 90-A (C) काश्तकारी अधिनियम धारा 1 (D) BNSS धारा 163

    ✅ उत्तर: (B) भू-राजस्व अधिनियम धारा 90-A — कलेक्टर/सक्षम अधिकारी।

  4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम —

    (A) 1956 (B) 1949 (C) 1961 (D) 1955

    ✅ उत्तर: (D) 1955 — भू-राजस्व अधिनियम 1956।

  5. आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत जिले में शस्त्र लाइसेंस प्राधिकारी —

    (A) तहसीलदार (B) पटवारी (C) जिला प्रमुख (D) जिला मजिस्ट्रेट

    ✅ उत्तर: (D) जिला मजिस्ट्रेट — कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त।

  6. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 के तहत निरोध आदेश —

    (A) राज्य सरकार द्वारा सशक्त DM भी दे सकता है (B) केवल उच्च न्यायालय (C) केवल पटवारी (D) केवल राष्ट्रपति

    ✅ उत्तर: (A) राज्य सरकार द्वारा सशक्त DM भी दे सकता है — राज्य सरकार की पुष्टि आवश्यक।

  7. कलेक्टर ‘कलेक्टर’ के रूप में किस कानून से शक्तियाँ पाता है?

    (A) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (B) BNSS (C) आयुध अधिनियम (D) RTI अधिनियम

    ✅ उत्तर: (A) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 — DM के रूप में BNSS।

  8. ‘कार्यपालक मजिस्ट्रेट’ व ‘न्यायिक मजिस्ट्रेट’ में अंतर —

    (A) न्यायिक — कानून-व्यवस्था (B) कार्यपालक — सजा (C) कार्यपालक — शांति-व्यवस्था; न्यायिक — मुकदमों का विचारण (D) दोनों समान

    ✅ उत्तर: (C) कार्यपालक — शांति-व्यवस्था; न्यायिक — मुकदमों का विचारण — न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के अधीन।

  9. स्टांप ड्यूटी संबंधी मामलों में कलेक्टर —

    (A) केवल पंचायत (B) कलेक्टर (स्टांप) — राजस्थान स्टांप अधिनियम 1998 (C) कोई भूमिका नहीं (D) केवल पुलिस

    ✅ उत्तर: (B) कलेक्टर (स्टांप) — राजस्थान स्टांप अधिनियम 1998 — कम स्टांप पर निर्धारण।

  10. कमिश्नरेट वाले शहरों (जयपुर, जोधपुर) में कई मजिस्ट्रेटी शक्तियाँ किसके पास?

    (A) पुलिस आयुक्त (B) पटवारी (C) जिला प्रमुख (D) तहसीलदार

    ✅ उत्तर: (A) पुलिस आयुक्त — 1 जनवरी 2011 से।

परीक्षा से पहले कौन-से तथ्य दोहराएँ? (One-Liner Revision)

  1. भू-राजस्व अधिनियम — 1956
  2. काश्तकारी अधिनियम — 1955
  3. BNSS लागू — 1 जुलाई 2024
  4. निषेधाज्ञा — BNSS 163
  5. रूपांतरण — धारा 90-A
  6. शस्त्र — आयुध अधिनियम 1959
  7. निरोध — NSA 1980
  8. कमिश्नरेट — 1 जनवरी 2011

इस टॉपिक के मुख्य बिंदु क्या हैं?

  • एक अधिकारी, दो कानूनी हैसियतें।
  • राजस्व अपील राजस्व मंडल तक।
  • DM कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक नहीं।
  • कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त।

परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

  • धारा 163 BNSS — 144 अब पुराना संदर्भ।
  • 1955 काश्तकारी, 1956 भू-राजस्व।
  • DM सजा नहीं देता — विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है।

इसे आसानी से याद कैसे रखें?

“कलेक्टर = कागज़-ज़मीन; DM = डंडा-व्यवस्था”; धारा — “144 गया, 163 आया”।

इस टॉपिक पर शिक्षक की परीक्षा-सलाह क्या है?

नए आपराधिक कानूनों के बाद पुरानी धाराओं वाले विकल्प ट्रैप होते हैं। प्रश्न ‘वर्तमान’ स्थिति पूछे तो BNSS धारा चुनें।

इस टॉपिक का अभ्यास कहाँ करें?

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के कार्य और शक्तियाँ पर अपनी तैयारी परखने के लिए:

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यह नोट किन स्रोतों पर आधारित है?

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Q1. 1 जुलाई 2024 से CrPC के स्थान पर लागू —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q2. पूर्व CrPC धारा 144 (निषेधाज्ञा) BNSS में —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q3. कृषि भूमि के अकृषि उपयोग हेतु रूपांतरण का प्रावधान —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q5. आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत जिले में शस्त्र लाइसेंस प्राधिकारी —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

BNSS 163।

भू-राजस्व अधिनियम 1956।

धारा 90-A।

DM (आयुध अधिनियम)।

1 जनवरी 2011।

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