नगरीय स्थानीय शासन: 74वाँ संशोधन, भाग IX-A एवं 12वीं अनुसूची
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स्रोत आधार: भारत का संविधान (मूल पाठ व नवीनतम संशोधन), RPSC RAS, UPSC CSE एवं राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आधिकारिक पाठ्यक्रम। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।
सुयोग AI गुरु
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संक्षिप्त उत्तर: नगरीय स्थानीय शासन शहरों व कस्बों में निर्वाचित स्थानीय निकायों द्वारा स्वशासन की व्यवस्था है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया — यह 1 जून 1993 से लागू हुआ। संशोधन ने भाग IX-A (‘नगरपालिकाएँ’, अनु. 243P से 243ZG) और 12वीं अनुसूची (18 विषय) जोड़ी। अनु. 243Q के अनुसार तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ — नगर पंचायत (ग्रामीण से नगरीय में संक्रमणशील क्षेत्र), नगरपालिका परिषद (छोटे नगरीय क्षेत्र) और नगर निगम (बड़े नगरीय क्षेत्र)। अन्य प्रावधान — 3 लाख या अधिक जनसंख्या पर वार्ड समितियाँ (243S), SC/ST व कम से कम 1/3 महिला आरक्षण (243T), 5 वर्ष कार्यकाल (243U), राज्य वित्त आयोग (243Y), राज्य निर्वाचन आयोग (243ZA), जिला योजना समिति (243ZD) व महानगर योजना समिति (243ZE, 10 लाख+ जनसंख्या)। भारत में नगरीय स्वशासन का ‘मैग्ना कार्टा’ लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव (1882) माना जाता है।
🕒 करेंट अपडेट (अक्टूबर 2026 तक): भारत की जनगणना 2027 की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है — मकान-सूचीकरण चरण 2026 में और जनसंख्या गणना 2027 में निर्धारित है; इसके आँकड़े नगरीकरण, वार्ड परिसीमन व नगरीय निकायों के वर्गीकरण का नया आधार बनेंगे (2011 में नगरीय जनसंख्या 31.16% थी)। 16वें वित्त आयोग (2026–31) की रिपोर्ट में स्थानीय निकायों को अनुदान के प्रावधान हैं — आँकड़े आधिकारिक रिपोर्ट से मिलाएँ। संविधान संशोधन व न्यायिक व्याख्याएँ बदलती रहती हैं — परीक्षा से पहले करेंट अफेयर्स से मिलाएँ।
नगरीय स्थानीय शासन (74वाँ संशोधन) — एक नज़र में
- संशोधन: 74वाँ संविधान संशोधन, 1992
- लागू: 1 जून 1993
- भाग: IX-A — अनु. 243P से 243ZG
- अनुसूची: 12वीं — 18 विषय
- तीन प्रकार: नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, नगर निगम
- वार्ड समिति: 3 लाख या अधिक जनसंख्या
- महानगर योजना समिति: 10 लाख या अधिक जनसंख्या
- प्रथम नगर निगम: मद्रास, 1688
1. नगरीय स्थानीय शासन का ऐतिहासिक विकास
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 1688 | मद्रास नगर निगम — भारत का प्रथम नगर निगम (ईस्ट इंडिया कंपनी) |
| 1726 | बंबई व कलकत्ता में नगर निगम |
| 1870 | लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव — वित्तीय विकेंद्रीकरण |
| 1882 | लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव — स्थानीय स्वशासन का ‘मैग्ना कार्टा’; रिपन — ‘भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक’ |
| 1907–09 | विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन (हॉबहाउस) — 1909 में रिपोर्ट |
| 1919 | भारत शासन अधिनियम — स्थानीय स्वशासन ‘हस्तांतरित विषय’ (द्वैध शासन) |
| 1935 | प्रांतीय स्वायत्तता — स्थानीय शासन प्रांतीय विषय |
| 1989 | 65वाँ संशोधन विधेयक — राज्यसभा में गिरा |
| दिसंबर 1992 | 74वाँ संशोधन पारित (पी.वी. नरसिंह राव सरकार) |
| 1 जून 1993 | 74वाँ संशोधन लागू |
संविधान में ‘स्थानीय शासन’ राज्य सूची (प्रविष्टि 5) का विषय है — अर्थात नगरीय निकायों का गठन व शक्तियाँ राज्य विधियों से तय होती हैं; 74वाँ संशोधन इन पर न्यूनतम संवैधानिक ढाँचा लागू करता है। केंद्र में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।
2. भाग IX-A: अनुच्छेद 243P से 243ZG
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 243P | परिभाषाएँ — महानगर क्षेत्र (10 लाख या अधिक जनसंख्या), नगरपालिका क्षेत्र आदि |
| 243Q | तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ; राज्यपाल जनसंख्या, घनत्व, राजस्व, गैर-कृषि रोज़गार आदि के आधार पर क्षेत्र निर्दिष्ट करते हैं; नगरीय सेवाएँ देने वाली औद्योगिक बस्ती में नगरपालिका आवश्यक नहीं |
| 243R | संरचना — सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से; राज्य विधानमंडल विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों (मताधिकार रहित), सांसदों/विधायकों, समिति अध्यक्षों को प्रतिनिधित्व दे सकता है; अध्यक्ष के चुनाव की रीति राज्य तय करे |
| 243S | वार्ड समितियाँ — 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका में अनिवार्य |
| 243T | आरक्षण — SC/ST जनसंख्या-अनुपात में; कम से कम 1/3 महिलाएँ; अध्यक्ष पदों पर राज्य विधि अनुसार; OBC हेतु ऐच्छिक |
| 243U | कार्यकाल 5 वर्ष; विघटन से पूर्व सुनवाई का अवसर; विघटन पर 6 माह में चुनाव |
| 243V | अयोग्यताएँ — न्यूनतम आयु 21 वर्ष |
| 243W | शक्तियाँ व दायित्व — 12वीं अनुसूची के विषय सहित |
| 243X | कर, शुल्क, पथकर, फ़ीस लगाने की शक्ति; अनुदान |
| 243Y | राज्य वित्त आयोग — नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा |
| 243Z | लेखाओं की लेखा-परीक्षा |
| 243ZA | राज्य निर्वाचन आयोग — नगरपालिका चुनाव |
| 243ZB | संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू |
| 243ZC | लागू नहीं — पाँचवीं व छठी अनुसूची के क्षेत्र, दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद |
| 243ZD | जिला योजना समिति |
| 243ZE | महानगर योजना समिति |
| 243ZF | विद्यमान विधियों का 1 वर्ष तक बने रहना |
| 243ZG | चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक |
3. नगरपालिकाओं के तीन प्रकार एवं संरचना
| प्रकार | क्षेत्र | प्रमुख | राजस्थान का उदाहरण |
|---|---|---|---|
| नगर पंचायत | ग्रामीण से नगरीय में संक्रमणशील क्षेत्र | अध्यक्ष | (राज्य में ‘नगरपालिका’ श्रेणी के अंतर्गत छोटे कस्बे) |
| नगरपालिका परिषद | छोटा नगरीय क्षेत्र | अध्यक्ष / सभापति | नगर परिषद (मध्यम नगर) व नगरपालिका (छोटे नगर) |
| नगर निगम | बड़ा नगरीय क्षेत्र | महापौर (मेयर); कार्यकारी प्रमुख — आयुक्त (प्रायः IAS) | जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर आदि |
नगर निगम की संरचना: (i) परिषद — निर्वाचित पार्षद (विचार-विमर्श व विधायी अंग), (ii) स्थायी/विषय समितियाँ, (iii) आयुक्त — राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी प्रमुख। महापौर का चुनाव कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष, कुछ में पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष होता है; कार्यकाल राज्य विधि अनुसार। राजस्थान का विवरण नगर निगम, नगर परिषद एवं नगरपालिका में अंतर में।
🎯 नगरीय स्थानीय शासन (74वाँ संशोधन) — अभ्यास
74वें संशोधन के अनुच्छेद, 12वीं अनुसूची के 18 विषय, जिला व महानगर योजना समिति — RAS, CET, EO/RO व पटवारी परीक्षाओं के स्थायी प्रश्न हैं:
- RPSC RAS Prelims 2026 टेस्ट सीरीज़
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सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज़: सुयोग अकादमी टेस्ट सीरीज़ | रोज़ाना अपडेट: डेली करेंट अफेयर्स
4. जिला योजना समिति एवं महानगर योजना समिति
| आधार | जिला योजना समिति (243ZD) | महानगर योजना समिति (243ZE) |
|---|---|---|
| क्षेत्र | प्रत्येक जिला | 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाला महानगर क्षेत्र |
| कार्य | जिले की पंचायतों व नगरपालिकाओं की योजनाओं का समेकन कर प्रारूप विकास योजना | पूरे महानगर क्षेत्र हेतु प्रारूप विकास योजना |
| संरचना | कम से कम 4/5 सदस्य — जिला पंचायत व नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के अनुपात में, अपने में से निर्वाचित | कम से कम 2/3 सदस्य — महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों व पंचायत अध्यक्षों द्वारा, जनसंख्या-अनुपात में, अपने में से निर्वाचित |
| योजना भेजी जाती है | अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को | अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को |
| ध्यान दें | यह भाग IX-A में है, पर ग्रामीण व नगरीय दोनों को जोड़ती है | स्थानीय निकायों के बीच साझा हित — जल, पर्यावरण, अवसंरचना |
राजस्थान में जिला योजना समिति का विवरण राजस्थान में जिला योजना समिति में पढ़ें।
5. 12वीं अनुसूची: 18 विषय
- नगरीय योजना, नगर-नियोजन सहित
- भूमि-उपयोग का विनियमन व भवन-निर्माण
- आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु योजना
- सड़कें व पुल
- घरेलू, औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु जल-आपूर्ति
- लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफ़ाई व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- अग्निशमन सेवाएँ
- नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण व पारिस्थितिकी पहलुओं का संवर्धन
- समाज के कमज़ोर वर्गों — दिव्यांग व मानसिक रूप से मंद सहित — के हितों की रक्षा
- मलिन बस्ती सुधार व उन्नयन
- नगरीय गरीबी उन्मूलन
- नगरीय सुविधाएँ — पार्क, उद्यान, खेल के मैदान
- सांस्कृतिक, शैक्षिक व सौंदर्यपरक पहलुओं का संवर्धन
- शवदाह/कब्रिस्तान, श्मशान व विद्युत शवदाह-गृह
- कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम
- जन्म-मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े
- सार्वजनिक सुविधाएँ — सड़क-प्रकाश, पार्किंग, बस-स्टॉप, जन-सुविधाएँ
- बूचड़खानों व चर्मशोधन-शालाओं का विनियमन
राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान नगर निकायों के कार्य एवं 12वीं अनुसूची देखें।
6. नगरीय शासन के 8 प्रकार
| प्रकार | आधार/विशेषता |
|---|---|
| नगर निगम | बड़े शहर — राज्य विधानमंडल के अधिनियम से (केंद्रशासित क्षेत्रों में संसद) |
| नगरपालिका | छोटे शहर — राज्य अधिनियम |
| अधिसूचित क्षेत्र समिति | तीव्र विकसित होते/औद्योगिक कस्बे — राजपत्र अधिसूचना; सभी सदस्य नामित |
| नगर क्षेत्र समिति | छोटे कस्बे — राज्य विधि; पूर्णतः निर्वाचित/नामित/मिश्रित; सीमित कार्य |
| छावनी बोर्ड | सैन्य छावनी क्षेत्र — छावनी अधिनियम, 2006; रक्षा मंत्रालय के अधीन; अध्यक्ष — स्टेशन कमांडर; देश में 60 से अधिक छावनियाँ |
| नगरी (Township) | बड़े सार्वजनिक उपक्रमों की कर्मचारी बस्तियाँ — कोई निर्वाचित सदस्य नहीं; टाउन प्रशासक नियुक्त |
| पत्तन न्यास | बंदरगाह क्षेत्र — संसद का अधिनियम (अब प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021) |
| विशेष प्रयोजन अभिकरण | एकल प्रयोजन — जैसे विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड, जल-मल बोर्ड; राज्य अधिनियम या कार्यकारी संकल्प |
7. 73वाँ बनाम 74वाँ संशोधन
| आधार | 73वाँ (पंचायत) | 74वाँ (नगरपालिका) |
|---|---|---|
| लागू | 24 अप्रैल 1993 | 1 जून 1993 |
| भाग | IX — 243 से 243O | IX-A — 243P से 243ZG |
| अनुसूची | 11वीं — 29 विषय | 12वीं — 18 विषय |
| स्तर/प्रकार | त्रि-स्तरीय (ग्राम, मध्यवर्ती, जिला) | तीन प्रकार (नगर पंचायत, परिषद, निगम) |
| जनसंख्या आधारित प्रावधान | 20 लाख से कम — मध्यवर्ती स्तर ऐच्छिक | 3 लाख+ — वार्ड समिति; 10 लाख+ — महानगर योजना समिति |
| आम सभा | ग्राम सभा (243A) | कोई समकक्ष नहीं (कुछ राज्यों में ‘क्षेत्र सभा’ — सामुदायिक भागीदारी विधि) |
| योजना निकाय | — | जिला योजना समिति (243ZD), महानगर योजना समिति (243ZE) |
| अनुसूचित क्षेत्र हेतु | PESA, 1996 | कोई विस्तार कानून नहीं |
पंचायती राज का विस्तार पंचायती राज: 73वाँ संशोधन में पढ़ें।
8. चुनौतियाँ, योजनाएँ एवं सुधार
| चुनौती | सुधार/पहल |
|---|---|
| वित्तीय कमजोरी — संपत्ति कर का कम संग्रह, अनुदानों पर निर्भरता; चुंगी समाप्त, GST से कई कर विलीन | संपत्ति कर सुधार (GIS मानचित्रण), म्युनिसिपल बॉन्ड (पुणे 2017, इंदौर, अहमदाबाद आदि), उपयोगकर्ता शुल्क |
| 3F का अपूर्ण हस्तांतरण — कई कार्य पैरास्टेटल (विकास प्राधिकरण, जल बोर्ड) के पास | 12वीं अनुसूची के कार्यों का पूर्ण हस्तांतरण |
| कमज़ोर महापौर, आयुक्त का प्रभुत्व | प्रत्यक्ष निर्वाचित, निश्चित कार्यकाल वाला सशक्त महापौर |
| चुनावों में विलंब, निकायों का अधिक्रमण | सुरेश महाजन (2022) — SC: चुनाव 5 वर्ष पर अनिवार्य; OBC आरक्षण हेतु ‘ट्रिपल टेस्ट’ (के. कृष्णमूर्ति 2010, विकास किशनराव गवली 2021) |
| अनियोजित नगरीकरण, मलिन बस्तियाँ, जल-जमाव | स्मार्ट सिटी मिशन (2015), AMRUT 2.0 (2021), स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0 (2021), PMAY–शहरी 2.0 (2024) |
| क्षमता का अभाव | नगरपालिका कैडर, ई-गवर्नेंस, स्वच्छ सर्वेक्षण जैसी प्रतिस्पर्धी रैंकिंग |
स्थानीय निकायों के वित्त हेतु वित्त आयोग: अनुच्छेद 280 तथा राजस्थान के नगर निकाय चुनाव हेतु राजस्थान नगर निकायों के चुनाव देखें।
संबंधित: पंचायती राज: 73वाँ संशोधन | नगर निकाय व्यवस्था: नगर निगम, परिषद, पालिका | नगर निगम, नगर परिषद एवं नगरपालिका में अंतर | राजस्थान नगर निकायों के कार्य एवं 12वीं अनुसूची
प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?
| प्रश्न का प्रकार | उदाहरण | हल करने की कुंजी |
|---|---|---|
| अनुच्छेद-मिलान | 243Q, 243S, 243ZD, 243ZE | खंड 2 |
| जनसंख्या सीमा | 3 लाख, 10 लाख | खंड 2 व 4 |
| 12वीं अनुसूची | 18 विषय — कौन-सा नहीं | खंड 5 |
| इतिहास | मद्रास 1688, रिपन 1882 | खंड 1 |
| तुलना | 73वाँ बनाम 74वाँ | खंड 7 |
लोग यह भी पूछते हैं (People Also Ask)
74वाँ संविधान संशोधन कब लागू हुआ?
1 जून 1993 को — इसने भाग IX-A (अनु. 243P से 243ZG) और 12वीं अनुसूची जोड़ी।
12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं?
18 विषय — जैसे नगरीय योजना, भूमि-उपयोग विनियमन, जल-आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, अग्निशमन, मलिन बस्ती सुधार, जन्म-मृत्यु पंजीकरण।
नगरपालिकाओं के कितने प्रकार हैं?
अनु. 243Q के अनुसार तीन — नगर पंचायत (संक्रमणशील क्षेत्र), नगरपालिका परिषद (छोटे नगर) और नगर निगम (बड़े नगर)।
वार्ड समिति कब अनिवार्य है?
3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका में — अनु. 243S।
स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है?
लॉर्ड रिपन को — उनके 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का ‘मैग्ना कार्टा’ कहा जाता है।
क्या आप ये 10 अभ्यास MCQ हल कर सकते हैं?
नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला?
(A) 73वाँ (B) 74वाँ (C) 65वाँ (D) 61वाँ
✅ उत्तर: (B) 74वाँ — लागू 1 जून 1993।
12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं?
(A) 29 (B) 22 (C) 18 (D) 12
✅ उत्तर: (C) 18 — 11वीं — 29।
वार्ड समितियाँ कितनी जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में अनिवार्य हैं?
(A) 3 लाख या अधिक (B) 1 लाख या अधिक (C) 5 लाख या अधिक (D) 10 लाख या अधिक
✅ उत्तर: (A) 3 लाख या अधिक — अनु. 243S।
महानगर योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
(A) अनु. 243ZD (B) अनु. 243S (C) अनु. 243Q (D) अनु. 243ZE
✅ उत्तर: (D) अनु. 243ZE — 10 लाख+ जनसंख्या।
भारत का प्रथम नगर निगम —
(A) कलकत्ता (B) मद्रास (C) बंबई (D) दिल्ली
✅ उत्तर: (B) मद्रास — 1688।
जिला योजना समिति के कम से कम कितने सदस्य निर्वाचित होने चाहिए?
(A) 4/5 (B) 2/3 (C) 1/2 (D) 3/4
✅ उत्तर: (A) 4/5 — ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या अनुपात में।
‘स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा’ किसे कहा जाता है?
(A) लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव (1870) (B) भारत शासन अधिनियम, 1919 (C) लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव (1882) (D) 74वाँ संशोधन
✅ उत्तर: (C) लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव (1882) — रिपन — स्थानीय स्वशासन के जनक।
निम्न में से कौन-सा विषय 12वीं अनुसूची में नहीं है?
(A) अग्निशमन सेवाएँ (B) मलिन बस्ती सुधार (C) जन्म-मृत्यु पंजीकरण (D) लघु सिंचाई
✅ उत्तर: (D) लघु सिंचाई — लघु सिंचाई — 11वीं अनुसूची।
छावनी बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं?
(A) गृह मंत्रालय (B) रक्षा मंत्रालय (C) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (D) पंचायती राज मंत्रालय
✅ उत्तर: (B) रक्षा मंत्रालय — छावनी अधिनियम, 2006।
नगरपालिकाओं के चुनाव कौन कराता है?
(A) भारत निर्वाचन आयोग (B) जिला कलेक्टर (C) राज्य निर्वाचन आयोग (D) राज्य सरकार
✅ उत्तर: (C) राज्य निर्वाचन आयोग — अनु. 243ZA।
परीक्षा से पहले कौन-से तथ्य दोहराएँ? (One-Liner Revision)
- 74वाँ संशोधन — 1992 — लागू 1.6.1993
- भाग — IX-A — अनु. 243P–243ZG
- 12वीं अनुसूची — 18 विषय
- तीन प्रकार — अनु. 243Q
- वार्ड समिति — अनु. 243S — 3 लाख+
- आरक्षण — अनु. 243T
- जिला योजना समिति — अनु. 243ZD
- महानगर योजना समिति — अनु. 243ZE — 10 लाख+
- प्रथम नगर निगम — मद्रास, 1688
- स्थानीय स्वशासन के जनक — लॉर्ड रिपन
परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु क्या हैं?
- ‘स्थानीय शासन’ राज्य सूची का विषय — 74वाँ संशोधन न्यूनतम ढाँचा देता है।
- नगरपालिका में नामित विशेषज्ञ सदस्यों को मताधिकार नहीं।
- जिला योजना समिति भाग IX-A में है, पर ग्रामीण व नगरीय दोनों योजनाओं को जोड़ती है।
- छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन; पत्तन व टाउनशिप में निर्वाचित निकाय नहीं।
- OBC आरक्षण हेतु ‘ट्रिपल टेस्ट’ आवश्यक — सर्वोच्च न्यायालय।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- 74वाँ संशोधन 1 जून 1993 से — 73वाँ 24 अप्रैल 1993 से।
- वार्ड समिति — 3 लाख; महानगर — 10 लाख।
- प्रथम नगर निगम मद्रास (1688), कलकत्ता नहीं।
- जिला योजना समिति — 4/5; महानगर योजना समिति — 2/3 निर्वाचित सदस्य।
- लघु सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण आवास 11वीं अनुसूची में; अग्निशमन, नगर-नियोजन 12वीं में।
इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- “73 गाँव 29 विषय, 74 शहर 18 विषय” — 29 का उल्टा क्रम 92 (1992)।
- प्रकार — “पंचायत-परिषद-निगम” = संक्रमण-छोटा-बड़ा।
- “3 लाख वार्ड, 10 लाख महानगर”।
- समितियाँ — “ZD ज़िला (4/5), ZE एक्स्ट्रा-बड़ा महानगर (2/3)”।
- इतिहास — “1688 मद्रास, 1870 मेयो, 1882 रिपन”।
इस टॉपिक पर शिक्षक की परीक्षा-सलाह क्या है?
इस टॉपिक के प्रश्न अनुच्छेद-मिलान (खंड 2), जनसंख्या-सीमाएँ (3 लाख/10 लाख) और 11वीं बनाम 12वीं अनुसूची के विषयों से बनते हैं। राजस्थान की EO/RO व RAS परीक्षाओं हेतु नगर निकायों के तीन प्रकार व जिला योजना समिति की संरचना (खंड 3 व 4) अवश्य दोहराएँ।
इस टॉपिक का अभ्यास कहाँ करें?
नगरीय स्थानीय शासन: 74वाँ संशोधन, भाग IX-A एवं 12वीं अनुसूची पर अपनी तैयारी परखने के लिए:
- RPSC RAS Prelims 2026 टेस्ट सीरीज़
- Rajasthan CET (स्नातक) फाइनल मेगा टेस्ट सीरीज़
- RPSC प्रथम श्रेणी व्याख्याता 2026 टेस्ट सीरीज़
- RAS Prelims फाइनल रिवीजन टेस्ट सीरीज़
- RPSC द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक 2026 टेस्ट सीरीज़
- राजस्थान सामान्य ज्ञान अभ्यास प्रश्नोत्तरी
पूरी भारतीय राजव्यवस्था इकाई: भारतीय राजव्यवस्था — सभी नोट्स | राजस्थान राजव्यवस्था: राजस्थान राजव्यवस्था — सभी नोट्स | संवैधानिक संशोधन व न्यायिक निर्णयों के अपडेट: डेली करेंट अफेयर्स | सभी टेस्ट: सुयोग अकादमी टेस्ट सीरीज़
आगे क्या पढ़ें? — संबंधित नोट्स
- पंचायती राज: 73वाँ संशोधन
- नगर निकाय व्यवस्था: नगर निगम, परिषद, पालिका
- नगर निगम, नगर परिषद एवं नगरपालिका में अंतर
- राजस्थान नगर निकायों के कार्य एवं 12वीं अनुसूची
- राजस्थान में जिला योजना समिति
- वित्त आयोग: अनुच्छेद 280
- निर्वाचन आयोग बनाम राज्य निर्वाचन आयोग
- राजस्थान नगर निकायों के चुनाव
यह नोट किन स्रोतों पर आधारित है?
- भारत का संविधान — भाग IX-A (अनु. 243P–243ZG), 12वीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची (राज्य सूची प्रविष्टि 5)। आधिकारिक स्रोत
- 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992; छावनी अधिनियम, 2006; राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009। आधिकारिक स्रोत
- के. कृष्णमूर्ति (2010), विकास किशनराव गवली (2021), सुरेश महाजन (2022)।
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (mohua.gov.in) — मिशन दिशानिर्देश; भारत की जनगणना 2011। आधिकारिक स्रोत
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“नगरीय स्थानीय शासन: 74वाँ संशोधन, भाग IX-A एवं 12वीं अनुसूची” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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पूरे सिलेबस का अभ्यास: राजस्थान CET 12वीं स्तर 2026 संपूर्ण टेस्ट सीरीज़ (All-in-One Mega Pack) — पहला टेस्ट फ्री आज़माएँ

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इस टॉपिक पर परीक्षाओं में कौन-से प्रश्न पूछे गए? (PYQs)
Q1. नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला?
सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026Q2. 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं?
सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026Q3. वार्ड समितियाँ कितनी जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में अनिवार्य हैं?
सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026Q4. महानगर योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026Q5. भारत का प्रथम नगर निगम —
सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
1 जून 1993।
18।
तीन — नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, नगर निगम।
3 लाख या अधिक जनसंख्या पर।
लॉर्ड रिपन (1882)।
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