आज के प्रमुख समसामयिकी घटनाक्रम: राजस्थान पंचायती राज आम चुनाव 2026 — 28 अक्टूबर को दूसरे चरण में 22 जिलों के जिला परिषद (352 वार्ड) व पंचायत समिति (2,197 वार्ड) सदस्यों हेतु मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K), 73वां संविधान संशोधन व 20 नवंबर को मतगणना; राजस्थान प्रशासन एवं सुशासन — भ्रष्टाचार व लापरवाही पर 17 सेवारत व 16 सेवानिवृत्त अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, राजस्थान सिविल सेवा (CCA) नियम 1958 व अनुच्छेद 309-311; भारत-मैक्सिको अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA) वार्ता का औपचारिक शुभारंभ — संदर्भ की शर्तों (ToR) पर हस्ताक्षर, FY 2025-26 में 7.83 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार तथा PTA, FTA व CEPA का अंतर; जन स्वास्थ्य एवं औषधि मूल्य नियंत्रण — NPPA द्वारा 543 कैंसर-रोधी दवा ब्रांडों की संशोधित MRP (9 नवंबर 2026 से प्रभावी), 30% ट्रेड मार्जिन सीमा व DPCO 2013; तथा आपदा प्रबंधन एवं भूगोल — अति प्रचंड चक्रवाती तूफान "अर्नब" (Cyclone Arnab) का 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश-यानम तट पर लैंडफॉल, IMD चक्रवात वर्गीकरण व उत्तर हिंद महासागर में नामकरण प्रणाली का संपूर्ण प्रामाणिक परीक्षा-केंद्रित विश्लेषण।
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राजस्थान पंचायती राज आम चुनाव 2026: दूसरे चरण में 22 जिलों के जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों हेतु मतदान — 2,549 वार्ड, राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K) व 73वां संविधान संशोधन
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
28 अक्टूबर 2026 (बुधवार) को राजस्थान में पंचायती राज आम चुनाव 2026 के दूसरे चरण के अंतर्गत 22 जिलों में जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। इस चरण में जिला परिषद के 352 वार्ड और पंचायत समिति के 2,197 वार्ड (कुल 2,549 वार्ड) शामिल थे तथा लगभग 1.06 करोड़ (1,06,56,127) मतदाता पंजीकृत थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मतदाताओं से अधिक से अधिक मतदान की अपील करते हुए इसे "लोकतंत्र का पर्व" बताया। सभी चरणों के जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य चुनावों की मतगणना 20 नवंबर को होगी।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
✓दूसरे चरण के प्रमुख तथ्य (28 अक्टूबर 2026):
• कुल जिले: **22** — अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर।
• वार्ड: जिला परिषद के **352** + पंचायत समिति के **2,197** = कुल **2,549 वार्ड**।
• मतदाता: कुल 1,06,56,127 — पुरुष 55,19,336, महिला 51,36,744 तथा थर्ड जेंडर 47।
• मतदान समय: सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक।
• मतगणना: सभी चरणों की जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य चुनाव की मतगणना **20 नवंबर** को।
• मतगणना के पश्चात **जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान एवं उप प्रधान** के चुनाव होंगे (ये पद निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं)।
✓राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) — संवैधानिक प्रावधान:
• **अनुच्छेद 243K**: पंचायतों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार करने तथा चुनाव के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।
• राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति **राज्यपाल** द्वारा की जाती है; उसे केवल उसी रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** को हटाया जाता है।
• **अनुच्छेद 243ZA**: नगरपालिकाओं के चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है।
• ध्यान दें: लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव **भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324)** कराता है, जबकि पंचायत व नगर निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।
✓73वां संविधान संशोधन एवं राजस्थान में पंचायती राज:
• **73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** — 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी (इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को **राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस**)।
• संविधान का **भाग IX** (अनुच्छेद 243 से 243O) तथा **11वीं अनुसूची** (29 विषय) जोड़े गए।
• **अनुच्छेद 243E**: पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक से **5 वर्ष**; विघटन होने पर 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य।
• **अनुच्छेद 243D**: अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं के लिए कम से कम **एक-तिहाई** आरक्षण (राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए **50% आरक्षण** लागू है)।
• त्रिस्तरीय ढांचा: ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर) -> पंचायत समिति (खंड/ब्लॉक स्तर) -> जिला परिषद (जिला स्तर)।
• राज्य कानून: **राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994**।
• ऐतिहासिक तथ्य: पंडित जवाहरलाल नेहरू ने **2 अक्टूबर 1959** को **नागौर (बगदरी गांव)** से देश में पंचायती राज का शुभारंभ किया था — राजस्थान ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य बना।
✓🧠 परीक्षा स्मरण सूत्र व मेमोरी ट्रिक (Quick Revision Hook):
• स्मरण सूत्र: "28 अक्टूबर 2026 = दूसरा चरण | 22 जिले | 352 ZP + 2,197 PS = 2,549 वार्ड | मतगणना 20 नवंबर | SEC = अनु. 243K (राज्यपाल नियुक्त करें, HC जज की तरह हटें) | 73वां संशोधन = भाग IX + 11वीं अनुसूची (29 विषय)!"
• तुलना ट्रिक: 73वां = पंचायत (भाग IX, 11वीं अनुसूची, 29 विषय) | 74वां = नगरपालिका (भाग IXA, 12वीं अनुसूची, 18 विषय)।
• संबंधित अध्ययन नोट्स: भारतीय संविधान, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन संपूर्ण नोट्स एवं RPSC RAS Prelims 2026 संपूर्ण मॉक टेस्ट सीरीज़।
राजस्थान प्रशासन एवं सुशासन: भ्रष्टाचार, बजरी माफिया से मिलीभगत व लापरवाही पर 33 अधिकारियों (17 सेवारत + 16 सेवानिवृत्त) पर कार्रवाई — राजस्थान सिविल सेवा (CCA) नियम 1958 व अनुच्छेद 309-311
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर भ्रष्टाचार के प्रति "जीरो टॉलरेंस" नीति के अंतर्गत 17 सेवारत और 16 सेवानिवृत्त — कुल 33 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है (राजस्थान पत्रिका, 28 अक्टूबर 2026)। इनमें बजरी माफिया से मिलीभगत, मादक पदार्थ तस्करों से सांठगांठ, मनरेगा में लापरवाही, फर्जी भुगतान, अवैध भू-रूपांतरण और राजकोष को नुकसान पहुंचाने जैसे मामले शामिल हैं। कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत की गई, जबकि 8 प्रकरणों में आरोप प्रमाणित न होने पर दोषमुक्ति प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
✓कार्रवाई के प्रमुख बिंदु:
• एक तत्कालीन वृत्ताधिकारी (CO) की बजरी माफिया व आपराधिक तत्वों से मिलीभगत सिद्ध होने पर **4 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से** रोकी गईं।
• मादक पदार्थ तस्करों से मिलीभगत के मामले में एक तत्कालीन CO व एक कांस्टेबल की 2-2 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गईं।
• मनरेगा (MGNREGS) कार्यों के निरीक्षण में लापरवाही पर एक RAS अधिकारी तथा गलत ब्लड इश्यू करने पर एक चिकित्सक पर कार्रवाई।
• सेवानिवृत्त अधिकारी: राजस्थान लेखा सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की **100% पेंशन स्थायी रूप से** रोकी गई; अवैध भू-रूपांतरण मामले में 2 सेवानिवृत्त RAS अधिकारियों की **20% पेंशन 5 वर्ष** के लिए रोकी गई।
• 8 प्रकरणों में आरोप प्रमाणित नहीं हुए — दोषमुक्ति प्रस्ताव अनुमोदित।
✓लोक सेवकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (भाग XIV):
• **अनुच्छेद 309**: संसद/राज्य विधानमंडल को लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के विनियमन की शक्ति; विधि बनने तक राष्ट्रपति/राज्यपाल नियम बना सकते हैं (राजस्थान CCA नियम 1958 इसी के अंतर्गत बने हैं)।
• **अनुच्छेद 310**: **प्रसाद का सिद्धांत (Doctrine of Pleasure)** — लोक सेवक राष्ट्रपति/राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
• **अनुच्छेद 311**: लोक सेवकों को संरक्षण — (1) नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता; (2) आरोपों की सूचना व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पदच्युत, हटाया या पद में अवनत नहीं किया जा सकता।
✓राजस्थान में भ्रष्टाचार-निरोधी तंत्र (Static GK):
• **राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958** — राज्य कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई (लघु व वृहद शास्तियां) का मूल नियम-संग्रह।
• **राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973** — राजस्थान लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाले अग्रणी राज्यों में।
• भारत में लोकायुक्त की अवधारणा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966, अध्यक्ष मोरारजी देसाई) की सिफारिश से आई; केंद्र में **लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013** लागू है।
• **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988** (2018 में संशोधित) — लोक सेवकों द्वारा रिश्वत आदि अपराधों हेतु केंद्रीय कानून; राज्य में इसके मामलों की जांच **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)** करता है।
✓🧠 परीक्षा स्मरण सूत्र व मेमोरी ट्रिक (Quick Revision Hook):
• स्मरण सूत्र: "33 अधिकारी = 17 सेवारत + 16 सेवानिवृत्त | CCA नियम 1958 (नियम 16) | अनु. 309 भर्ती-नियम, 310 प्रसाद का सिद्धांत, 311 संरक्षण | राजस्थान लोकायुक्त 1973 | PC Act 1988!"
• अनुच्छेद ट्रिक: 309 (नियम बनाओ) -> 310 (मर्ज़ी से पद) -> 311 (सुनवाई का हक)।
• संबंधित अध्ययन नोट्स: भारतीय संविधान, लोक सेवाएं एवं संवैधानिक निकाय संपूर्ण नोट्स एवं RPSC RAS Mains 2026 टेस्ट सीरीज़।
भारत-मैक्सिको आर्थिक संबंध: अधिमान्य व्यापार समझौता (Preferential Trade Agreement - PTA) वार्ता का औपचारिक शुभारंभ — संदर्भ की शर्तों (ToR) पर हस्ताक्षर, 7.83 अरब डॉलर का व्यापार व PTA-FTA-CEPA अंतर
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
28 अक्टूबर 2026 को भारत और मैक्सिको ने अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) के लिए वार्ता का औपचारिक शुभारंभ किया। भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और मैक्सिको के विदेश व्यापार उप-सचिव लुइस रोसेंडो गुतिएरेज़ रोमानो ने वार्ता की संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference - ToR) पर हस्ताक्षर किए, जो वार्ता का ढांचा, दायरा, तौर-तरीके और रोडमैप तय करती हैं। यह कदम जून 2025 में कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की बैठक के बाद उठाया गया है।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
✓PTA वार्ता के प्रमुख तथ्य:
• वार्ता के क्षेत्र: वस्तुओं की बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin), सीमा शुल्क प्रक्रियाएं व व्यापार सुगमीकरण, विवाद निपटान, स्वच्छता एवं पादप-स्वच्छता उपाय (SPS), व्यापार में तकनीकी बाधाएं (TBT) तथा व्यापार उपचार (Trade Remedies)।
• सहयोग के संभावित क्षेत्र: ऑटोमोबाइल, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि-खाद्य, ऊर्जा, **महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals)**, चिकित्सा उपकरण व उन्नत विनिर्माण।
• 2027 की पहली तिमाही में मैक्सिको के व्यापार प्रतिनिधिमंडल के भारत आने पर भी चर्चा हुई।
• ध्यान दें: यह केवल वार्ता की शुरुआत है — शुल्क रियायतें व अंतिम शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं।
✓भारत-मैक्सिको व्यापार आंकड़े (FY 2025-26 बनाम FY 2024-25):
• कुल द्विपक्षीय वस्तु व्यापार: **7.83 अरब डॉलर** (FY 2024-25 के 8.62 अरब डॉलर से 9.11% कम)।
• भारत का मैक्सिको को निर्यात: **5.73 अरब डॉलर** (0.38% कमी)।
• भारत का मैक्सिको से आयात: **2.11 अरब डॉलर** (26.59% कमी)।
• अर्थात व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है (भारत को व्यापार अधिशेष)।
✓व्यापार समझौतों के प्रकार — PTA, FTA व CEPA (Exam Concept):
• **PTA (अधिमान्य व्यापार समझौता)**: सीमित वस्तुओं पर शुल्क में कमी (पूर्ण समाप्ति नहीं)। भारत के उदाहरण: **भारत-चिली PTA** व **भारत-मर्कोसुर (MERCOSUR) PTA**।
• **FTA (मुक्त व्यापार समझौता)**: अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क समाप्त या अत्यधिक कम; उदाहरण: दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA)।
• **CEPA/CECA**: वस्तुओं के साथ सेवाएं, निवेश, बौद्धिक संपदा आदि भी शामिल; उदाहरण: **भारत-UAE CEPA (2022)**।
• मैक्सिको — स्थैतिक तथ्य: राजधानी **मैक्सिको सिटी**, मुद्रा **मैक्सिकन पेसो**; G20 व OECD का सदस्य; अमेरिका व कनाडा के साथ **USMCA** (यूनाइटेड स्टेट्स-मैक्सिको-कनाडा समझौता, जुलाई 2020 से प्रभावी, NAFTA का स्थान लिया) का सदस्य।
✓🧠 परीक्षा स्मरण सूत्र व मेमोरी ट्रिक (Quick Revision Hook):
• स्मरण सूत्र: "28 अक्टूबर 2026 = भारत-मैक्सिको PTA वार्ता शुरू (ToR हस्ताक्षर) | व्यापार 7.83 अरब $ (निर्यात 5.73, आयात 2.11) | मैक्सिको = पेसो + USMCA | PTA < FTA < CEPA (दायरा बढ़ता क्रम)!"
• लैटिन अमेरिका में भारत के PTA: चिली + मर्कोसुर (ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे) + अब मैक्सिको (वार्ता)।
• संबंधित अध्ययन नोट्स: अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संधियां एवं व्यापार समझौते संपूर्ण नोट्स एवं RPSC RAS Prelims 2026 संपूर्ण मॉक टेस्ट सीरीज़।
जन स्वास्थ्य एवं औषधि मूल्य नियंत्रण: NPPA ने 543 कैंसर-रोधी दवा ब्रांडों की संशोधित MRP जारी की — 9 नवंबर 2026 से प्रभावी, 137 गैर-अनुसूचित दवाओं पर 30% ट्रेड मार्जिन सीमा व DPCO 2013
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
28 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority - NPPA) ने 543 कैंसर-रोधी (Anti-Cancer) दवा ब्रांडों के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) जारी किए, जो **9 नवंबर 2026** से प्रभावी होंगे। यह संशोधन 17 अक्टूबर 2026 को घोषित उस नीति के अनुसरण में है, जिसके तहत 137 चिन्हित गैर-अनुसूचित (Non-Scheduled) कैंसर-रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30% तक सीमित किया गया था। कुछ ब्रांडों के मूल्य में 90% से अधिक की कमी आई है और सूची कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निरंतर अद्यतन की जाएगी।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
✓संशोधित MRP — प्रमुख तथ्य:
• कुल ब्रांड: **543**; प्रभावी तिथि: **9 नवंबर 2026** (खुदरा विक्रेताओं व अस्पतालों को इसी तिथि से संशोधित मूल्य लेना होगा)।
• आधार: **17 अक्टूबर 2026** की नीति — **137** गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर **30% ट्रेड मार्जिन सीमा** (Trade Margin Rationalisation)।
• यह पहल **2019** के उस प्रयोग पर आधारित है जिसमें **42** कैंसर-रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30% तक सीमित किया गया था।
• उदाहरण: एनास्ट्रोज़ोल 1 mg (10 गोलियां) ₹695.76 से घटकर ₹73; बेवासिज़ुमैब इंजेक्शन (4 ml) ₹21,767.70 से घटकर ₹5,930.13।
• सरकार के अनुमान के अनुसार इस पहल से कैंसर रोगियों को प्रतिवर्ष लगभग **₹2,500 करोड़** की बचत हो सकती है।
• अनुपालन की निगरानी राज्य औषधि नियंत्रकों (State Drug Controllers) द्वारा।
✓NPPA एवं औषधि मूल्य नियंत्रण तंत्र (Static GK):
• **NPPA की स्थापना**: **29 अगस्त 1997** — रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के **औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals)** के अधीन स्वतंत्र नियामक निकाय।
• **औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (DPCO 2013)**: **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** की धारा 3 के अंतर्गत जारी; इसके तहत NPPA अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमत (Ceiling Price) तय करता है।
• **अनुसूचित दवाएं (Scheduled Drugs)**: **राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (NLEM)** में शामिल दवाएं — इनकी अधिकतम कीमत तय होती है; नवीनतम सूची **NLEM 2022** (384 दवाएं)।
• **गैर-अनुसूचित दवाएं**: इनके निर्माता वर्ष में MRP अधिकतम 10% तक ही बढ़ा सकते हैं; ट्रेड मार्जिन सीमा जैसे विशेष उपाय भी अपनाए जाते हैं।
✓कैंसर नियंत्रण से जुड़े अन्य प्रमुख तथ्य:
• **राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस**: **7 नवंबर** (मैरी क्यूरी की जयंती); **विश्व कैंसर दिवस**: **4 फरवरी**।
• **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)**: जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाएं।
• **NP-NCD** (गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम) के अंतर्गत मुख, स्तन एवं गर्भाशय-ग्रीवा (Cervical) कैंसर की जांच।
✓🧠 परीक्षा स्मरण सूत्र व मेमोरी ट्रिक (Quick Revision Hook):
• स्मरण सूत्र: "543 ब्रांड, 9 नवंबर से नई MRP | 137 दवाएं, 30% ट्रेड मार्जिन (17 अक्टूबर) | 2019 में 42 दवाएं | NPPA 1997 (औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय) | DPCO 2013 <- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 | NLEM 2022 = 384 दवाएं!"
• दिवस ट्रिक: 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस | 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस (मैरी क्यूरी)।
• संबंधित अध्ययन नोट्स: मानव रोग, प्रतिरक्षा एवं स्वास्थ्य संपूर्ण नोट्स एवं राजस्थान CET स्नातक स्तर संपूर्ण टेस्ट सीरीज़।
आपदा प्रबंधन एवं भौतिक भूगोल: अति प्रचंड चक्रवाती तूफान "अर्नब" (Cyclone Arnab) का 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश-यानम तट पर लैंडफॉल — 2026 का उत्तर हिंद महासागर का पहला चक्रवाती तूफान, IMD वर्गीकरण व नामकरण प्रणाली
परीक्षा की दृष्टि से खबर में क्यों?
बंगाल की खाड़ी में 26 अक्टूबर 2026 को बना चक्रवाती तूफान "अर्नब" (उच्चारण: ओर्नब) — जो 2026 में उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र का पहला चक्रवाती तूफान है — 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार) की तड़के अति प्रचंड चक्रवाती तूफान (Very Severe Cyclonic Storm) के रूप में आंध्र प्रदेश व यानम (पुडुचेरी) तट से टकराया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार तूफान ने यानम के दक्षिण-पश्चिम में, नरसापुर से लगभग 20 किमी पूर्व-उत्तरपूर्व और काकीनाडा से लगभग 60 किमी दक्षिण-पश्चिम में तट पार किया; अधिकतम निरंतर हवा की गति 125-135 किमी/घंटा तथा झोंके 150 किमी/घंटा तक रहे। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया तथा NDRF व SDRF की टीमें राहत कार्य में लगीं।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु (Key Exam Points)
✓चक्रवात अर्नब — प्रमुख तथ्य:
• उत्पत्ति: **बंगाल की खाड़ी**, 26 अक्टूबर 2026; 2026 में उत्तर हिंद महासागर का **पहला चक्रवाती तूफान**।
• लैंडफॉल: 28 अक्टूबर 2026 तड़के, **आंध्र प्रदेश व यानम** तट (नरसापुर व काकीनाडा के बीच, यानम के दक्षिण-पश्चिम में)।
• श्रेणी: लैंडफॉल के समय **अति प्रचंड चक्रवाती तूफान (VSCS)**; सुबह तक कमजोर होकर प्रचंड चक्रवाती तूफान (SCS)।
• हवा: 125-135 किमी/घंटा, झोंके 150 किमी/घंटा तक।
• प्रभावित क्षेत्र: आंध्र प्रदेश (सर्वाधिक), दक्षिणी ओडिशा, यानम; अवशेष तंत्र से पूर्वी व उत्तरी भारत तथा नेपाल में भारी वर्षा की संभावना।
• यानम: केंद्र शासित प्रदेश **पुडुचेरी** का हिस्सा है, जो भौगोलिक रूप से आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र से घिरा है।
✓IMD के अनुसार चक्रवाती विक्षोभों का वर्गीकरण (अधिकतम निरंतर हवा की गति):
• अवदाब (Depression): 31-49 किमी/घंटा
• गहन अवदाब (Deep Depression): 50-61 किमी/घंटा
• चक्रवाती तूफान (Cyclonic Storm): 62-88 किमी/घंटा
• प्रचंड चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm): 89-117 किमी/घंटा
• **अति प्रचंड चक्रवाती तूफान (Very Severe Cyclonic Storm)**: 118-166 किमी/घंटा
• अत्यंत प्रचंड चक्रवाती तूफान (Extremely Severe): 167-221 किमी/घंटा
• महाचक्रवात (Super Cyclonic Storm): 222 किमी/घंटा या अधिक
• नामकरण केवल **चक्रवाती तूफान (62 किमी/घंटा+)** स्तर पर पहुंचने पर होता है।
✓चक्रवात नामकरण प्रणाली (उत्तर हिंद महासागर):
• नामकरण **WMO/ESCAP उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनल (PTC)** के **13 सदस्य देशों** द्वारा सुझाए गए नामों से होता है — बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन।
• **2020** में अपनाई गई नई सूची में **169 नाम** (13 देश × 13 नाम) हैं; नाम क्रमानुसार उपयोग होते हैं और एक बार प्रयुक्त नाम दोबारा नहीं दोहराया जाता।
• "अर्नब" नाम **बांग्लादेश** द्वारा सुझाया गया है।
• नाम देने का दायित्व **क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (RSMC), नई दिल्ली** (IMD) का है।
• **IMD की स्थापना: 1875**; मुख्यालय: नई दिल्ली; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन।
• **NDRF**: आपदा प्रबंधन अधिनियम, **2005** के तहत गठित; **NDMA** के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
✓🧠 परीक्षा स्मरण सूत्र व मेमोरी ट्रिक (Quick Revision Hook):
• स्मरण सूत्र: "अर्नब = 2026 का पहला चक्रवाती तूफान (बंगाल की खाड़ी, 26 अक्टूबर) | 28 अक्टूबर लैंडफॉल आंध्र-यानम (नरसापुर-काकीनाडा) | VSCS = 118-166 किमी/घंटा | नाम: बांग्लादेश | 13 देश x 13 = 169 नाम (2020) | IMD 1875!"
• श्रेणी ट्रिक: 62 पर नाम मिलता है -> 89 पर प्रचंड -> 118 पर अति प्रचंड -> 222 पर महाचक्रवात।
• संबंधित अध्ययन नोट्स: पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन संपूर्ण नोट्स एवं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2026 टेस्ट सीरीज़।
