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| भर्ती बोर्ड / संस्था | उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज |
|---|---|
| पद / परीक्षा का नाम | UP TGT 2026 (17,735 पद) |
| अपडेट श्रेणी | लेटेस्ट सरकारी नौकरी (Govt Job) |
| कुल रिक्तियां (Total Vacancies) | 17,735 पद |
| शैक्षणिक योग्यता (Eligibility) | संबंधित विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों सहित स्नातक (या विषय में 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर), NCTE मान्यता प्राप्त B.Ed., तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) की TET उत्तीर्ण। TET सहित सभी अर्हताओं का वैध प्रमाण-पत्र 30.06.2027 तक होना अनिवार्य। आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी अर्हताएँ पूर्ण होनी चाहिए। |
| आयु सीमा (Age Limit) | 21 से 62 वर्ष (01.07.2026 को); आरक्षित वर्गों को उ.प्र. सरकार के नियमानुसार छूट |
| वेतनमान (Pay Scale) | पे लेवल-7 (₹44,900 - ₹1,42,400) + भत्ते |
| परीक्षा तिथि (Exam Date) | 23 एवं 24 दिसंबर 2026 (लिखित परीक्षा, OMR) |
| प्रवेश पत्र स्थिति | परीक्षा से 3 दिन पूर्व (जनपद की सूचना 10 दिन पूर्व) upessc.up.gov.in पर |
| चयन प्रक्रिया (Selection Process) | 360 अंकों की लिखित परीक्षा (120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 घंटे) की श्रेष्ठता सूची से चयन; समान अंक होने पर स्नातक प्रतिशत, फिर प्रशिक्षण अर्हता प्रतिशत, फिर अधिक आयु को वरीयता; तत्पश्चात अभिलेख सत्यापन। |
आधिकारिक अधिसूचना, पदवार रिक्तियां, शैक्षणिक अर्हता एवं चयन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम / TGT) के 17,735 पदों (बालक विद्यालय 16,193 + बालिका विद्यालय 1,542) पर विज्ञापन 23 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित किया है। ऑनलाइन वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) व आवेदन 24 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2026 है। आवेदन केवल upessc.up.gov.in के OTR आधारित पोर्टल से ही स्वीकार होंगे।
रिक्तियों की संख्या अधियाचन के अनुसार घट-बढ़ सकती है; विषयवार श्रेणीवार पूरी सारणी-01 आधिकारिक विज्ञापन (पृष्ठ 14) में देखें।
उत्तर प्रदेश की अन्य शिक्षक भर्ती के लिए UPESSC प्राथमिक शिक्षक (PRT) भर्ती 2026 देखें। सामान्य ज्ञान खंड की तैयारी के लिए दैनिक करंट अफेयर्स और विषयवार नोट्स उपयोगी हैं।
ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2026 है; आवेदन में संशोधन 26 नवंबर 2026 तक किया जा सकता है।