राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA), लोक अदालत और ग्राम न्यायालय
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।
संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत बना वैधानिक निकाय है; मुख्यालय जयपुर। इसके मुख्य संरक्षक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कार्यकारी अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। यह निःशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद 39क) देता है और लोक अदालतें लगाता है, जिनका निर्णय अंतिम होता है और उसके विरुद्ध अपील नहीं होती। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत राज्य का पहला ग्राम न्यायालय बस्सी (जयपुर) में 2010 में खुला।
1. संवैधानिक और कानूनी आधार
| आधार | विवरण |
|---|---|
| अनुच्छेद 39क | समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता; 42वें संशोधन (1976) से जोड़ा गया नीति निदेशक तत्व |
| अनुच्छेद 14 और 21 | विधि के समक्ष समता; निःशुल्क विधिक सहायता को जीवन के अधिकार का अंग माना गया (हुसैनआरा खातून, 1979) |
| विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 | 9 नवंबर 1995 से लागू; इसीलिए 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस |
| ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 | 2 अक्टूबर 2009 से लागू |
2. चार स्तर का ढाँचा
| स्तर | संस्था | प्रमुख |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) | मुख्य संरक्षक: भारत के मुख्य न्यायाधीश; कार्यकारी अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश |
| राज्य | राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) | मुख्य संरक्षक: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश; कार्यकारी अध्यक्ष: उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश |
| ज़िला | ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) | अध्यक्ष: ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश |
| तालुका | तालुका विधिक सेवा समिति | अध्यक्ष: वहाँ के वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी |
- उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर पीठ में) अलग से होती है।
- RSLSA का दैनिक काम सदस्य सचिव देखता है, जो ज़िला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी होता है।
- राजस्थान में राज्य प्राधिकरण का गठन अधिनियम लागू होने के बाद 1990 के दशक के उत्तरार्ध में हुआ।
3. निःशुल्क विधिक सहायता किसे मिलती है? (धारा 12)
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य
- मानव तस्करी या बेगार का शिकार व्यक्ति
- महिला और बालक (आय की कोई सीमा नहीं)
- दिव्यांग व्यक्ति
- सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का पीड़ित
- औद्योगिक कामगार
- हिरासत में रखा गया व्यक्ति (जेल, संरक्षण गृह, मनोचिकित्सा संस्थान)
- वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा तय सीमा से कम हो (राजस्थान में यह सीमा समय-समय पर बढ़ाई गई है; वर्तमान में ₹3 लाख)
सहायता में वकील की फ़ीस, न्यायालय शुल्क, दस्तावेज़ तैयार करने और प्रतिलिपियों का खर्च शामिल है। टोल फ़्री विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 है।
4. लोक अदालत
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| कानूनी आधार | विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19 से 22 |
| तरीका | आपसी समझौता और सुलह; कोई हार-जीत नहीं |
| किन मामलों में | न्यायालय में लंबित या मुक़दमे से पहले के (प्री-लिटिगेशन) मामले; ऐसे आपराधिक मामले नहीं जिनमें समझौता कानूनन संभव नहीं |
| निर्णय (अवार्ड) | सिविल न्यायालय की डिक्री के बराबर; अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी |
| अपील | नहीं होती |
| न्यायालय शुल्क | मामला निपटने पर पहले जमा किया शुल्क वापस |
- देश की पहली लोक अदालत 1982 में जूनागढ़ (गुजरात) में लगी मानी जाती है।
- राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में एक ही दिन, सामान्यतः वर्ष में चार बार लगती है।
- स्थायी लोक अदालत (धारा 22ख, 2002 के संशोधन से): परिवहन, डाक, बिजली, पानी, अस्पताल, बीमा जैसी जन उपयोगी सेवाओं के विवादों के लिए। इसमें समझौता न हो तो भी यह निर्णय दे सकती है; ₹1 करोड़ तक के मामले सुन सकती है।
- मोबाइल लोक अदालत और ई-लोक अदालत भी इसी व्यवस्था के रूप हैं।
5. ग्राम न्यायालय
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| अधिनियम | ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2 अक्टूबर 2009 से लागू) |
| सिफारिश | विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट |
| स्तर | पंचायत समिति (मध्यवर्ती पंचायत) स्तर पर |
| पीठासीन अधिकारी | न्यायाधिकारी (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्तर का); नियुक्ति राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से करती है |
| क्षेत्राधिकार | छोटे सिविल और आपराधिक दोनों मामले (अधिनियम की अनुसूचियों में दिए गए) |
| विशेषता | चल न्यायालय के रूप में गाँव में जाकर सुनवाई; संक्षिप्त प्रक्रिया; पहले सुलह का प्रयास |
| अपील | आपराधिक मामलों में सत्र न्यायालय; सिविल मामलों में ज़िला न्यायालय |
- राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय बस्सी (जयपुर) में 27 नवंबर 2010 को शुरू हुआ।
- ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कठोर प्रक्रिया से बँधे नहीं हैं; वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर चलते हैं।
- ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायत अलग हैं: पहला नियमित न्यायपालिका का हिस्सा है, दूसरा पंचायती राज की पुरानी संस्था।
6. वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के अन्य रूप
- मध्यस्थता (Mediation): तटस्थ मध्यस्थ की मदद से पक्षकार स्वयं समाधान निकालते हैं; न्यायालयों से जुड़े मध्यस्थता केंद्र और मध्यस्थता अधिनियम, 2023।
- माध्यस्थम् (Arbitration): पक्षकारों द्वारा चुना गया मध्यस्थ बाध्यकारी निर्णय देता है; माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996।
- सुलह (Conciliation): सुलहकर्ता समाधान के प्रस्ताव रखता है।
- परिवार न्यायालय: पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984; वैवाहिक और भरण-पोषण के मामलों में पहले सुलह का प्रयास।
- सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 न्यायालय को मामला इन तरीकों के लिए भेजने की शक्ति देती है।
न्यायालयों की संरचना के लिए: राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- अधिनियम 1987 का है, पर लागू 9 नवंबर 1995 को हुआ।
- RSLSA के मुख्य संरक्षक मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्यमंत्री या राज्यपाल नहीं।
- लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होती।
- महिलाओं और बच्चों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता में आय की सीमा नहीं है।
- पहला ग्राम न्यायालय बस्सी में है; ग्राम न्यायालय पंचायत समिति स्तर पर होते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं।
🎯 अभ्यास करें
स्रोत
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987; ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008; NALSA और RSLSA के प्रकाशन। आधिकारिक स्रोत
- निःशुल्क विधिक सहायता की आय सीमा और स्थायी लोक अदालत की आर्थिक सीमा अधिसूचनाओं से बदलती रही हैं; परीक्षा से पहले ताज़ा आँकड़ा RSLSA की वेबसाइट से मिला लें। राज्य में कार्यरत ग्राम न्यायालयों की संख्या भी बदलती रहती है।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं।
अधिनियम 1987 का है और 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ। इसीलिए 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है।
नहीं। लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के बराबर, अंतिम और बाध्यकारी होता है।
बस्सी (जयपुर) में, 27 नवंबर 2010 को।
SC और ST के सदस्य, महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांग, हिरासत में रखे गए व्यक्ति, आपदा पीड़ित, औद्योगिक कामगार और तय आय सीमा से कम आय वाले व्यक्ति।
अनुच्छेद 39क में, जो 42वें संविधान संशोधन (1976) से जोड़ा गया नीति निदेशक तत्व है।
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