राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB): गठन, संगठन, कार्य, हेल्पलाइन 1064 और लोकायुक्त से अंतर
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: RPSC RAS / RSMSSB CET पाठ्यक्रम — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इकाई। भारत का संविधान एवं संबंधित राज्य अधिनियम।
संक्षिप्त उत्तर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) राजस्थान सरकार की वह जाँच एजेंसी है जो लोक सेवकों के विरुद्ध रिश्वत और आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जाँच करती है। इसका मुख्यालय जयपुर में है, प्रमुख महानिदेशक (DG) स्तर के IPS अधिकारी होते हैं और यह गृह विभाग के अधीन काम करती है। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कार्रवाई करती है। शिकायत के लिए टोल फ़्री हेल्पलाइन 1064 है। ACB जाँच और अभियोजन करती है, जबकि लोकायुक्त केवल जाँच कर सिफारिश करता है।
1. एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| प्रकृति | राज्य की विशेष पुलिस इकाई; न संवैधानिक, न किसी अलग अधिनियम से बनी |
| स्थापना | 1957 में (तब पुलिस विभाग की एक शाखा के रूप में); बाद में अलग ब्यूरो का रूप |
| मुख्यालय | जयपुर |
| प्रमुख | महानिदेशक (DG), ACB |
| प्रशासनिक विभाग | गृह विभाग |
| मुख्य कानून | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) |
| हेल्पलाइन | 1064 (टोल फ़्री) और व्हाट्सऐप नंबर 94135-02834 |
| विशेष न्यायालय | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश |
2. संगठन
- शीर्ष पर महानिदेशक; उनके नीचे अतिरिक्त महानिदेशक, महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक।
- संभाग और ज़िला स्तर पर चौकियाँ और इकाइयाँ, जिनके प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं।
- विशेष काम के लिए अलग इकाइयाँ, जैसे विशेष अनुसंधान इकाई और इंटेलिजेंस शाखा।
- ब्यूरो में अधिकारी राजस्थान पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं; इसलिए यह पुलिस से पूरी तरह अलग सेवा नहीं है।
3. ACB क्या करती है?
| कार्रवाई | अर्थ |
|---|---|
| ट्रैप (रंगे हाथ पकड़ना) | शिकायतकर्ता की सूचना पर रिश्वत माँग का सत्यापन, फिर रासायनिक पाउडर लगे नोटों के साथ रिश्वत लेते समय गिरफ़्तारी |
| आय से अधिक संपत्ति | लोक सेवक की ज्ञात आय से अधिक संपत्ति की जाँच; तलाशी और दस्तावेज़ ज़ब्ती |
| पद का दुरुपयोग | ठेके, ख़रीद, भर्ती या आवंटन में अनियमितता से सरकारी धन की हानि |
| प्रारंभिक जाँच | सीधे मुक़दमा दर्ज करने से पहले शिकायत की छानबीन |
| आकस्मिक जाँच | कार्यालयों, चेक पोस्ट और दफ़्तरों का औचक निरीक्षण |
- ट्रैप की कार्रवाई में फिनॉल्फ्थेलिन पाउडर लगे नोट दिए जाते हैं; सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलवाने पर घोल गुलाबी हो जाता है। यह तथ्य सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में भी आता है।
- शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है और ट्रैप में लगी उसकी राशि बाद में लौटाई जाती है।
4. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: प्रमुख बातें
| बिंदु | प्रावधान (2018 के संशोधन के बाद) |
|---|---|
| धारा 7 | लोक सेवक द्वारा अनुचित लाभ (रिश्वत) लेना; 3 से 7 वर्ष की सज़ा |
| धारा 8 | रिश्वत देना भी अपराध (दबाव में दी गई हो और 7 दिन में सूचना दे दी जाए तो छूट) |
| धारा 13 | आपराधिक कदाचार, जिसमें आय से अधिक संपत्ति शामिल |
| धारा 17क | पद के निर्णयों से जुड़े मामलों में जाँच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति |
| धारा 19 | मुक़दमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति अनिवार्य; अब सेवानिवृत्त लोक सेवकों पर भी लागू |
| सुनवाई की अवधि | विशेष न्यायाधीश को प्रयास करना है कि सुनवाई 2 वर्ष में पूरी हो |
- "लोक सेवक" की परिभाषा में सरकारी कर्मचारी, निगम और बोर्डों के अधिकारी, न्यायाधीश और सार्वजनिक धन से चलने वाली संस्थाओं के पदाधिकारी आते हैं। सरपंच, पार्षद और विधायक भी इस दायरे में माने गए हैं।
- अभियोजन स्वीकृति में देरी ACB के मामलों की सबसे बड़ी अड़चन रही है; रंगे हाथ पकड़े गए कई मामलों में भी विभाग समय पर स्वीकृति नहीं देते।
5. ACB, लोकायुक्त और अन्य संस्थाओं की तुलना
| आधार | ACB | लोकायुक्त | CBI |
|---|---|---|---|
| स्तर | राज्य | राज्य | केंद्र |
| आधार | कार्यकारी आदेश; पुलिस की शक्तियाँ | राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 | दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 |
| प्रमुख | IPS अधिकारी (DG) | सेवानिवृत्त न्यायाधीश | निदेशक (IPS) |
| शक्ति | गिरफ़्तारी, तलाशी, आरोप पत्र | जाँच और सिफारिश; स्वयं दंड नहीं दे सकता | गिरफ़्तारी, तलाशी, आरोप पत्र |
| दायरा | राज्य के लोक सेवक | मंत्री, सचिव और अन्य लोक सेवक (मुख्यमंत्री बाहर) | केंद्र के लोक सेवक; राज्य की सहमति से राज्य के मामले |
- राजस्थान में लोकायुक्त संस्था 1973 से है; पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ थे।
- राज्य सतर्कता आयोग और विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी विभागीय स्तर पर सतर्कता का काम देखते हैं।
- CBI को राज्य में जाँच के लिए राज्य सरकार की सामान्य सहमति चाहिए; राजस्थान ने जुलाई 2020 में यह सहमति वापस ले ली थी।
विस्तार: राजस्थान लोकायुक्त।
6. हाल की पहल
- 1064 हेल्पलाइन और व्हाट्सऐप नंबर के प्रचार से ट्रैप की कार्रवाइयों में बढ़ोतरी हुई है।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह (हर वर्ष अक्टूबर के अंत में, सरदार पटेल की जयंती के सप्ताह में) और अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस (9 दिसंबर) पर अभियान चलाए जाते हैं।
- सरकार की घोषित नीति भ्रष्टाचार के प्रति "ज़ीरो टॉलरेंस" की है; रंगे हाथ पकड़े गए कर्मचारियों की फ़ोटो और नाम सार्वजनिक करने या न करने को लेकर समय-समय पर विवाद भी हुआ।
- ACB के वर्तमान महानिदेशक वरिष्ठ IPS अधिकारी गोविंद गुप्ता हैं (पद पर नियुक्तियाँ बदलती रहती हैं)।
परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- ACB संवैधानिक या वैधानिक निकाय नहीं है; यह कार्यकारी आदेश से बनी पुलिस इकाई है।
- ACB गृह विभाग के अधीन है, लोकायुक्त के अधीन नहीं।
- हेल्पलाइन 1064 है; 181 राजस्थान संपर्क (शिकायत निवारण) की और 1090 महिला हेल्पलाइन की है।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का है; 2018 के संशोधन से रिश्वत देना भी सीधा अपराध बना।
- लोकायुक्त के दायरे से मुख्यमंत्री बाहर हैं।
🎯 अभ्यास करें
स्रोत
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और संशोधन अधिनियम, 2018; भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान के प्रकाशन और प्रेस विज्ञप्तियाँ। आधिकारिक स्रोत
- ब्यूरो की स्थापना का वर्ष 1957 परीक्षा पुस्तकों में प्रचलित है; इसके संगठन में बाद में कई बार बदलाव हुए। चौकियों की संख्या और अधिकारियों के नाम बदलते रहते हैं।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
जयपुर में। इसके प्रमुख महानिदेशक (DG) स्तर के IPS अधिकारी होते हैं।
टोल फ़्री हेल्पलाइन 1064 है; व्हाट्सऐप नंबर 94135-02834 है।
गृह विभाग के अधीन। यह संवैधानिक या वैधानिक निकाय नहीं, बल्कि राज्य की विशेष पुलिस इकाई है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत, जिसे 2018 में संशोधित किया गया।
ACB गिरफ़्तारी, तलाशी और आरोप पत्र के साथ जाँच और अभियोजन करती है। लोकायुक्त केवल जाँच कर सिफारिश करता है और स्वयं दंड नहीं दे सकता।
हाँ। 2018 के संशोधन के बाद रिश्वत देना भी अपराध है; दबाव में दी गई हो और 7 दिन में सूचना दे दी जाए तो छूट मिलती है।
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