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इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान 2026: पात्रता और रोजगार

Sudhir SirSudhir Sir (इतिहास विशेषज्ञ)
6 अक्टूबर 2026
अंतिम समीक्षा: 6 अक्टूबर 2026
9 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। अंतिम समीक्षा तिथि ऊपर है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल (DIPR, जन कल्याण पोर्टल), राजस्थान बजट 2026-27 एवं आर्थिक समीक्षा। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।

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इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान 2026: पात्रता और रोजगार

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⚡ Quick Answer: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई और नवंबर 2024 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किया गया। इसमें नगर निकाय क्षेत्र के 18–60 वर्ष के व्यक्तियों वाले परिवारों को वर्ष में 125 दिन रोजगार मिलता है (शुरुआत में 100 दिन)। पंजीकरण जन आधार से होता है, और नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग है। कार्य पर्यावरण, जल-संरक्षण, स्वच्छता और विरासत-संरक्षण से जुड़े होते हैं।

📌 Evergreen नोट्स बनाम करेंट अफेयर्स: यह लेख योजनाओं का स्थायी ढाँचा देता है — उद्देश्य, विभाग, लाभार्थी, लाभ का स्वरूप और आरंभ-वर्ष। राशि, पात्रता-शर्तें और नाम बजट/अधिसूचनाओं से बदलते रहते हैं; इनके ताज़ा बदलाव हमारे डेली करेंट अफेयर्स में दिए जाते हैं। आवेदन से पहले संबंधित विभाग का आधिकारिक पोर्टल/SSO अवश्य देखें। (स्थिति: अक्टूबर 2026)

🕒 करेंट अपडेट (अक्टूबर 2026 तक): नवंबर 2024 में योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किया गया; पात्रता व लाभ यथावत रहे (ETV Bharat, Patrika)। कुछ शहरों (जैसे कोटा) में बजट की कमी से कार्य रुकने की खबरें भी आईं (Navajyoti)। ग्रामीण क्षेत्र के लिए केंद्र का नया कानून VB-G RAM G 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। आर्थिक आँकड़े हर वर्ष संशोधित होते हैं — परीक्षा से पहले नवीनतम आर्थिक समीक्षा व करेंट अफेयर्स से अवश्य मिलाएँ।

📌 शहरी रोजगार गारंटी योजना — एक नज़र में

  1. मूल नाम: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
  2. वर्तमान नाम: मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (नवंबर 2024)
  3. शुरुआत: 9 सितंबर 2022
  4. दिन: 100 → 125 दिन प्रति परिवार
  5. आयु: 18–60 वर्ष
  6. दस्तावेज़: जन आधार (परिवार आधारित पंजीकरण)
  7. विभाग: स्वायत्त शासन विभाग; नगर निकाय
  8. कानूनी आधार: न्यूनतम गारंटीड आय अधिनियम 2023

1. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है?

ग्रामीण भारत के लिए MGNREGA (2005) जैसी रोजगार गारंटी लंबे समय से थी, पर शहरों के गरीब — दिहाड़ी मज़दूर, रेहड़ी वाले, निर्माण श्रमिक — ऐसी सुरक्षा से बाहर थे। कोविड काल में शहरी बेरोजगारी की चुनौती के बाद राजस्थान ने 9 सितंबर 2022 से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की, जिसमें नगर निकाय क्षेत्र के परिवारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान था; बाद में इसे 125 दिन किया गया। नवंबर 2024 में राज्य सरकार ने योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया। इसीलिए बहुत से लोग अब भी पुराने नाम से इसे खोजते हैं — दोनों नाम एक ही योजना के हैं।

2. नाम परिवर्तन — क्या बदला, क्या नहीं?

बिंदुपहले (2022–2024)अब (नवंबर 2024 से)
नामइंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनामुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना
रोजगार दिन100 → 125125 (यथावत)
पात्रता18–60 वर्ष, शहरी निवासी, जन आधारयथावत
विभागस्वायत्त शासनयथावत

🎯 रोजगार योजनाएँ — अभ्यास

शहरी रोजगार गारंटी और MGNREGA की तुलना RAS, CET व LDC परीक्षाओं में पूछी जाती है:

सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज़: सुयोग अकादमी टेस्ट सीरीज़ | रोज़ाना अपडेट: डेली करेंट अफेयर्स

3. पात्रता

✅ पात्र (कौन आवेदन कर सकता है)❌ अपात्र (किसे लाभ नहीं)
नगर निगम/परिषद/पालिका क्षेत्र का निवासी परिवारग्रामीण क्षेत्र के निवासी (उनके लिए ग्रामीण योजना)
आयु 18 से 60 वर्ष18 वर्ष से कम या 60 से अधिक आयु
जन आधार कार्ड में पंजीकृत परिवारजन आधार न होना
अकुशल शारीरिक श्रम करने को इच्छुकनिर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित न होना

4. किस प्रकार के कार्य?

श्रेणीउदाहरण
पर्यावरण संरक्षणपौधारोपण, उद्यानों का रख-रखाव
जल संरक्षणतालाब/बावड़ी की सफाई, वर्षा-जल संरचना
स्वच्छतासार्वजनिक स्थानों की सफाई, नाला सफाई
विरासत संरक्षणऐतिहासिक स्मारकों की साफ-सफाई
सेवा कार्यअतिक्रमण हटाना, दीवार पेंटिंग आदि (निकाय की आवश्यकता अनुसार)

5. पंजीकरण व रोजगार प्राप्ति

  1. ई-मित्र या SSO से योजना पोर्टल पर जन आधार द्वारा परिवार पंजीकरण।
  2. पंजीकरण के बाद जॉब कार्ड जारी।
  3. नगर निकाय में काम की माँग दर्ज करें।
  4. निकाय निर्धारित स्थल पर कार्य आवंटित करता है।
  5. उपस्थिति के आधार पर मज़दूरी सीधे बैंक खाते में।

6. शहरी योजना बनाम ग्रामीण रोजगार गारंटी

बिंदुमुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटीग्रामीण (MGNREGA → VB-G RAM G)
स्तरराज्य योजनाकेंद्रीय कानून
क्षेत्रनगर निकायग्राम पंचायत
दिन125125 (VB-G RAM G, 1 जुलाई 2026 से)
आयु18–6018 वर्ष से अधिक वयस्क
विभागस्वायत्त शासनग्रामीण विकास

चुनौतियाँ: कई निकायों में बजट-आवंटन की कमी, कार्यों का सीमित चयन और भुगतान में देरी की शिकायतें आईं (Navajyoti, कोटा)। फिर भी यह देश की कुछ गिनी-चुनी राज्य-स्तरीय शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं में है।

कानूनी आधार: राजस्थान न्यूनतम गारंटीड आय योजना 2026 | रोजगार योजनाएँ: राजस्थान की रोजगार योजनाएँ | नगरीय निकाय: नगर निकाय व्यवस्था: नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका

📊 प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?

प्रश्न का प्रकारउदाहरणहल करने की कुंजी
शुरुआत9 सितंबर 2022एक नज़र में
नाम परिवर्तननवंबर 2024नाम तालिका
दिन100 → 125नाम तालिका
आयु18–60पात्रता
तुलनाVB-G RAM Gतुलना तालिका

🔎 लोग यह भी पूछते हैं (People Also Ask)

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नया नाम क्या है?

नवंबर 2024 से इसे मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है; पात्रता व लाभ वही हैं।

शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन काम मिलता है?

प्रति परिवार वर्ष में 125 दिन (शुरुआत में 100 दिन)।

शहरी रोजगार योजना के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए?

18 से 60 वर्ष।

शहरी रोजगार गारंटी में पंजीकरण कैसे करें?

ई-मित्र या SSO से जन आधार के माध्यम से; फिर नगर निकाय में काम की माँग।

शहरी रोजगार योजना कब शुरू हुई?

9 सितंबर 2022 को।

📝 अभ्यास MCQ (10 प्रश्न, उत्तर-व्याख्या सहित)

  1. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई?

    (A) 9 सितंबर 2022 (B) 2 फरवरी 2006 (C) 1 अप्रैल 2020 (D) 1 जुलाई 2026

    ✅ उत्तर: (A) 9 सितंबर 2022 — शहरी परिवारों हेतु।

  2. नवंबर 2024 में योजना का नया नाम —

    (A) अटल शहरी रोजगार योजना (B) दीनदयाल शहरी रोजगार (C) राजीव गांधी शहरी योजना (D) मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना

    ✅ उत्तर: (D) मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना — ETV Bharat/Patrika।

  3. शुरुआत में रोजगार के दिन —

    (A) 200 (B) 100 (C) 125 (D) 150

    ✅ उत्तर: (B) 100 — बाद में 125 दिन।

  4. वर्तमान में गारंटीड रोजगार के दिन —

    (A) 90 (B) 60 (C) 125 (D) 100

    ✅ उत्तर: (C) 125 — न्यूनतम गारंटीड आय अधिनियम 2023 से संगत।

  5. पात्र आयु —

    (A) सभी आयु (B) 18–60 वर्ष (C) 21–45 वर्ष (D) 18–35 वर्ष

    ✅ उत्तर: (B) 18–60 वर्ष — शहरी निकाय क्षेत्र निवासी।

  6. योजना का नोडल विभाग —

    (A) कृषि विभाग (B) पंचायती राज (C) स्वायत्त शासन विभाग (D) ग्रामीण विकास विभाग

    ✅ उत्तर: (C) स्वायत्त शासन विभाग — नगर निकायों के माध्यम से।

  7. पंजीकरण हेतु आवश्यक —

    (A) PAN अनिवार्य (B) जन आधार कार्ड (C) पासपोर्ट (D) ड्राइविंग लाइसेंस

    ✅ उत्तर: (B) जन आधार कार्ड — परिवार आधारित जॉब कार्ड।

  8. ग्रामीण रोजगार गारंटी (केंद्र, 2025 का नया कानून) —

    (A) PMEGP (B) NULM (C) VB-G RAM G (D) MGNREGA 2005

    ✅ उत्तर: (C) VB-G RAM G — 125 दिन, 1 जुलाई 2026 से।

  9. शहरी योजना में मुख्यतः कौन-से कार्य?

    (A) आयात-निर्यात (B) पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, विरासत संरक्षण (C) भवन-निर्माण ठेके (D) उद्योग स्थापना

    ✅ उत्तर: (B) पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, विरासत संरक्षण — सार्वजनिक हित के कार्य।

  10. MGNREGA अधिनियम का वर्ष —

    (A) 2005 (B) 2009 (C) 2013 (D) 1999

    ✅ उत्तर: (A) 2005 — 2 फरवरी 2006 से लागू।

⚡ One-Liner Revision (Key Facts)

  1. शुरुआत — 9 सितंबर 2022
  2. नया नाम — मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी
  3. नाम परिवर्तन — नवंबर 2024
  4. दिन — 125
  5. आयु — 18–60
  6. विभाग — स्वायत्त शासन
  7. दस्तावेज़ — जन आधार
  8. ग्रामीण — VB-G RAM G

✅ मुख्य बिंदु (Key Points)

  • दोनों नाम एक ही योजना के।
  • 125 दिन — अधिनियम 2023 से संगत।
  • कार्य सार्वजनिक हित के।
  • मज़दूरी DBT से।

🎯 Exam Trap — इन गलतियों से बचें

  • 2022 शुरुआत, 2024 नाम परिवर्तन।
  • स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास नहीं।
  • 18–60 आयु सीमा।

🧠 याद रखने की ट्रिक

“नौ-नौ-बाईस शुरू, चौबीस में नया नाम, 125 दिन काम”।

👨‍🏫 शिक्षक की परीक्षा टिप्पणी

नाम परिवर्तन के कारण परीक्षा में दोनों नाम विकल्प में आ सकते हैं। प्रश्न में ‘शुरुआत’ पूछा हो तो इंदिरा गांधी नाम व 2022, ‘वर्तमान’ पूछा हो तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी चुनें।

✍️ अभ्यास करें — टेस्ट सीरीज़, क्विज़ व करेंट अफेयर्स

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📖 प्रामाणिक संदर्भ एवं स्रोत

  • ETV Bharat — योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (नवंबर 2024)।
  • Rajasthan Patrika — नाम परिवर्तन।
  • Dainik Navajyoti — कोटा में बजट की कमी।
  • स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान — योजना दिशानिर्देश।
  • PRS — न्यूनतम गारंटीड आय अधिनियम 2023।

Author Byline

लेखक: सुयोग अकादमी योजना-अध्ययन संपादकीय टीम

तथ्य जाँच एवं संपादन: सुधीर ढाका (BSc-BEd), सुयोग अकादमी

विषय: इंदिरा गांधी / मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना

स्रोत-आधार: राजस्थान बजट भाषण 2024-25, 2025-26, 2026-27; संबंधित विभागों के आधिकारिक पोर्टल व दिशानिर्देश; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26; PRS India; विश्वसनीय समाचार-रिपोर्टें (Drishti IAS, Patrika आदि)।

परीक्षा उपयोगिता: Rajasthan CET, पटवारी, VDO, LDC, महिला पर्यवेक्षक, पशुधन सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, पुलिस, RAS/RTS

संपादकीय नोट: मज़दूरी दर और बजट-आवंटन वार्षिक रूप से संशोधित होते हैं; नवीनतम दर नगर निकाय या पोर्टल से देखें।

अंतिम समीक्षा: 5 अक्टूबर 2026

अंतिम संशोधन (Last Updated): 6 अक्टूबर 2026
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🎯 विगत वर्षों के प्रश्न (Interactive PYQs)

Q1. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई?

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q2. नवंबर 2024 में योजना का नया नाम —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q3. शुरुआत में रोजगार के दिन —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q4. वर्तमान में गारंटीड रोजगार के दिन —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q5. पात्र आयु —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

9 सितंबर 2022।

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना।

125।

18–60।

स्वायत्त शासन।

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