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इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान 2026: पात्रता और रोजगार

महेंद्र ढाका (भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
अंतिम समीक्षा:
9 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल (DIPR, जन कल्याण पोर्टल), राजस्थान बजट 2026-27 एवं आर्थिक समीक्षा। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।

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संक्षिप्त उत्तर: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई और नवंबर 2024 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किया गया। इसमें नगर निकाय क्षेत्र के 18–60 वर्ष के व्यक्तियों वाले परिवारों को वर्ष में 125 दिन रोजगार मिलता है (शुरुआत में 100 दिन)। पंजीकरण जन आधार से होता है, और नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग है। कार्य पर्यावरण, जल-संरक्षण, स्वच्छता और विरासत-संरक्षण से जुड़े होते हैं।

📌 Evergreen नोट्स बनाम करेंट अफेयर्स: यह लेख योजनाओं का स्थायी ढाँचा देता है — उद्देश्य, विभाग, लाभार्थी, लाभ का स्वरूप और आरंभ-वर्ष। राशि, पात्रता-शर्तें और नाम बजट/अधिसूचनाओं से बदलते रहते हैं; इनके ताज़ा बदलाव हमारे डेली करेंट अफेयर्स में दिए जाते हैं। आवेदन से पहले संबंधित विभाग का आधिकारिक पोर्टल/SSO अवश्य देखें। (स्थिति: अक्टूबर 2026)

🕒 करेंट अपडेट (अक्टूबर 2026 तक): नवंबर 2024 में योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किया गया; पात्रता व लाभ यथावत रहे (ETV Bharat, Patrika)। कुछ शहरों (जैसे कोटा) में बजट की कमी से कार्य रुकने की खबरें भी आईं (Navajyoti)। ग्रामीण क्षेत्र के लिए केंद्र का नया कानून VB-G RAM G 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। आर्थिक आँकड़े हर वर्ष संशोधित होते हैं — परीक्षा से पहले नवीनतम आर्थिक समीक्षा व करेंट अफेयर्स से अवश्य मिलाएँ।

शहरी रोजगार गारंटी योजना — एक नज़र में

  1. मूल नाम: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
  2. वर्तमान नाम: मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (नवंबर 2024)
  3. शुरुआत: 9 सितंबर 2022
  4. दिन: 100 → 125 दिन प्रति परिवार
  5. आयु: 18–60 वर्ष
  6. दस्तावेज़: जन आधार (परिवार आधारित पंजीकरण)
  7. विभाग: स्वायत्त शासन विभाग; नगर निकाय
  8. कानूनी आधार: न्यूनतम गारंटीड आय अधिनियम 2023

1. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है?

ग्रामीण भारत के लिए MGNREGA (2005) जैसी रोजगार गारंटी लंबे समय से थी, पर शहरों के गरीब — दिहाड़ी मज़दूर, रेहड़ी वाले, निर्माण श्रमिक — ऐसी सुरक्षा से बाहर थे। कोविड काल में शहरी बेरोजगारी की चुनौती के बाद राजस्थान ने 9 सितंबर 2022 से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की, जिसमें नगर निकाय क्षेत्र के परिवारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान था; बाद में इसे 125 दिन किया गया। नवंबर 2024 में राज्य सरकार ने योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया। इसीलिए बहुत से लोग अब भी पुराने नाम से इसे खोजते हैं — दोनों नाम एक ही योजना के हैं।

2. नाम परिवर्तन — क्या बदला, क्या नहीं?

बिंदुपहले (2022–2024)अब (नवंबर 2024 से)
नामइंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनामुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना
रोजगार दिन100 → 125125 (यथावत)
पात्रता18–60 वर्ष, शहरी निवासी, जन आधारयथावत
विभागस्वायत्त शासनयथावत

🎯 रोजगार योजनाएँ — अभ्यास

शहरी रोजगार गारंटी और MGNREGA की तुलना RAS, CET व LDC परीक्षाओं में पूछी जाती है:

सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज़: सुयोग अकादमी टेस्ट सीरीज़ | रोज़ाना अपडेट: डेली करेंट अफेयर्स

3. पात्रता

✅ पात्र (कौन आवेदन कर सकता है)❌ अपात्र (किसे लाभ नहीं)
नगर निगम/परिषद/पालिका क्षेत्र का निवासी परिवारग्रामीण क्षेत्र के निवासी (उनके लिए ग्रामीण योजना)
आयु 18 से 60 वर्ष18 वर्ष से कम या 60 से अधिक आयु
जन आधार कार्ड में पंजीकृत परिवारजन आधार न होना
अकुशल शारीरिक श्रम करने को इच्छुकनिर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित न होना

4. किस प्रकार के कार्य?

श्रेणीउदाहरण
पर्यावरण संरक्षणपौधारोपण, उद्यानों का रख-रखाव
जल संरक्षणतालाब/बावड़ी की सफाई, वर्षा-जल संरचना
स्वच्छतासार्वजनिक स्थानों की सफाई, नाला सफाई
विरासत संरक्षणऐतिहासिक स्मारकों की साफ-सफाई
सेवा कार्यअतिक्रमण हटाना, दीवार पेंटिंग आदि (निकाय की आवश्यकता अनुसार)

5. पंजीकरण व रोजगार प्राप्ति

  1. ई-मित्र या SSO से योजना पोर्टल पर जन आधार द्वारा परिवार पंजीकरण।
  2. पंजीकरण के बाद जॉब कार्ड जारी।
  3. नगर निकाय में काम की माँग दर्ज करें।
  4. निकाय निर्धारित स्थल पर कार्य आवंटित करता है।
  5. उपस्थिति के आधार पर मज़दूरी सीधे बैंक खाते में।

6. शहरी योजना बनाम ग्रामीण रोजगार गारंटी

बिंदुमुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटीग्रामीण (MGNREGA → VB-G RAM G)
स्तरराज्य योजनाकेंद्रीय कानून
क्षेत्रनगर निकायग्राम पंचायत
दिन125125 (VB-G RAM G, 1 जुलाई 2026 से)
आयु18–6018 वर्ष से अधिक वयस्क
विभागस्वायत्त शासनग्रामीण विकास

चुनौतियाँ: कई निकायों में बजट-आवंटन की कमी, कार्यों का सीमित चयन और भुगतान में देरी की शिकायतें आईं (Navajyoti, कोटा)। फिर भी यह देश की कुछ गिनी-चुनी राज्य-स्तरीय शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं में है।

कानूनी आधार: राजस्थान न्यूनतम गारंटीड आय योजना 2026 | रोजगार योजनाएँ: राजस्थान की रोजगार योजनाएँ | नगरीय निकाय: नगर निकाय व्यवस्था: नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका

प्रश्न-पैटर्न विश्लेषण — किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?

प्रश्न का प्रकारउदाहरणहल करने की कुंजी
शुरुआत9 सितंबर 2022एक नज़र में
नाम परिवर्तननवंबर 2024नाम तालिका
दिन100 → 125नाम तालिका
आयु18–60पात्रता
तुलनाVB-G RAM Gतुलना तालिका

लोग यह भी पूछते हैं (People Also Ask)

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नया नाम क्या है?

नवंबर 2024 से इसे मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है; पात्रता व लाभ वही हैं।

शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन काम मिलता है?

प्रति परिवार वर्ष में 125 दिन (शुरुआत में 100 दिन)।

शहरी रोजगार योजना के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए?

18 से 60 वर्ष।

शहरी रोजगार गारंटी में पंजीकरण कैसे करें?

ई-मित्र या SSO से जन आधार के माध्यम से; फिर नगर निकाय में काम की माँग।

शहरी रोजगार योजना कब शुरू हुई?

9 सितंबर 2022 को।

क्या आप ये 10 अभ्यास MCQ हल कर सकते हैं?

  1. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई?

    (A) 9 सितंबर 2022 (B) 2 फरवरी 2006 (C) 1 अप्रैल 2020 (D) 1 जुलाई 2026

    ✅ उत्तर: (A) 9 सितंबर 2022 — शहरी परिवारों हेतु।

  2. नवंबर 2024 में योजना का नया नाम —

    (A) अटल शहरी रोजगार योजना (B) दीनदयाल शहरी रोजगार (C) राजीव गांधी शहरी योजना (D) मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना

    ✅ उत्तर: (D) मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना — ETV Bharat/Patrika।

  3. शुरुआत में रोजगार के दिन —

    (A) 200 (B) 100 (C) 125 (D) 150

    ✅ उत्तर: (B) 100 — बाद में 125 दिन।

  4. वर्तमान में गारंटीड रोजगार के दिन —

    (A) 90 (B) 60 (C) 125 (D) 100

    ✅ उत्तर: (C) 125 — न्यूनतम गारंटीड आय अधिनियम 2023 से संगत।

  5. पात्र आयु —

    (A) सभी आयु (B) 18–60 वर्ष (C) 21–45 वर्ष (D) 18–35 वर्ष

    ✅ उत्तर: (B) 18–60 वर्ष — शहरी निकाय क्षेत्र निवासी।

  6. योजना का नोडल विभाग —

    (A) कृषि विभाग (B) पंचायती राज (C) स्वायत्त शासन विभाग (D) ग्रामीण विकास विभाग

    ✅ उत्तर: (C) स्वायत्त शासन विभाग — नगर निकायों के माध्यम से।

  7. पंजीकरण हेतु आवश्यक —

    (A) PAN अनिवार्य (B) जन आधार कार्ड (C) पासपोर्ट (D) ड्राइविंग लाइसेंस

    ✅ उत्तर: (B) जन आधार कार्ड — परिवार आधारित जॉब कार्ड।

  8. ग्रामीण रोजगार गारंटी (केंद्र, 2025 का नया कानून) —

    (A) PMEGP (B) NULM (C) VB-G RAM G (D) MGNREGA 2005

    ✅ उत्तर: (C) VB-G RAM G — 125 दिन, 1 जुलाई 2026 से।

  9. शहरी योजना में मुख्यतः कौन-से कार्य?

    (A) आयात-निर्यात (B) पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, विरासत संरक्षण (C) भवन-निर्माण ठेके (D) उद्योग स्थापना

    ✅ उत्तर: (B) पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, विरासत संरक्षण — सार्वजनिक हित के कार्य।

  10. MGNREGA अधिनियम का वर्ष —

    (A) 2005 (B) 2009 (C) 2013 (D) 1999

    ✅ उत्तर: (A) 2005 — 2 फरवरी 2006 से लागू।

परीक्षा से पहले कौन-से तथ्य दोहराएँ? (One-Liner Revision)

  1. शुरुआत — 9 सितंबर 2022
  2. नया नाम — मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी
  3. नाम परिवर्तन — नवंबर 2024
  4. दिन — 125
  5. आयु — 18–60
  6. विभाग — स्वायत्त शासन
  7. दस्तावेज़ — जन आधार
  8. ग्रामीण — VB-G RAM G

इस टॉपिक के मुख्य बिंदु क्या हैं?

  • दोनों नाम एक ही योजना के।
  • 125 दिन — अधिनियम 2023 से संगत।
  • कार्य सार्वजनिक हित के।
  • मज़दूरी DBT से।

परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

  • 2022 शुरुआत, 2024 नाम परिवर्तन।
  • स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास नहीं।
  • 18–60 आयु सीमा।

इसे आसानी से याद कैसे रखें?

“नौ-नौ-बाईस शुरू, चौबीस में नया नाम, 125 दिन काम”।

इस टॉपिक पर शिक्षक की परीक्षा-सलाह क्या है?

नाम परिवर्तन के कारण परीक्षा में दोनों नाम विकल्प में आ सकते हैं। प्रश्न में ‘शुरुआत’ पूछा हो तो इंदिरा गांधी नाम व 2022, ‘वर्तमान’ पूछा हो तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी चुनें।

इस टॉपिक का अभ्यास कहाँ करें?

इंदिरा गांधी / मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना पर अपनी तैयारी परखने के लिए:

पूरी योजना इकाई: राजस्थान सरकारी योजनाएँ — सभी नोट्स | राजस्थान अर्थव्यवस्था: राजस्थान अर्थव्यवस्था — सभी नोट्स | राजव्यवस्था: राजस्थान राजव्यवस्था — सभी नोट्स | योजनाओं के नए बदलाव: डेली करेंट अफेयर्स | सभी टेस्ट: सुयोग अकादमी टेस्ट सीरीज़

आगे क्या पढ़ें? — संबंधित नोट्स

यह नोट किन स्रोतों पर आधारित है?

  • ETV Bharat — योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (नवंबर 2024)।
  • Rajasthan Patrika — नाम परिवर्तन।
  • Dainik Navajyoti — कोटा में बजट की कमी।
  • स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान — योजना दिशानिर्देश।
  • PRS — न्यूनतम गारंटीड आय अधिनियम 2023। आधिकारिक स्रोत
अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गणित व बाल विकास-शिक्षाशास्त्र नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान 2026: पात्रता और रोजगार” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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इस टॉपिक पर परीक्षाओं में कौन-से प्रश्न पूछे गए? (PYQs)

Q1. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई?

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q2. नवंबर 2024 में योजना का नया नाम —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q3. शुरुआत में रोजगार के दिन —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q4. वर्तमान में गारंटीड रोजगार के दिन —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

Q5. पात्र आयु —

सुयोग अभ्यास प्रश्न (RPSC/RSMSSB पैटर्न) 2026

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

9 सितंबर 2022।

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना।

125।

18–60।

स्वायत्त शासन।

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