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राजस्थान सरकारी भर्ती में आरक्षण कितना है? SC, ST, OBC, MBC, EWS और महिला

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
6 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं का संबंधित आधिकारिक पाठ्यक्रम। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।

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संक्षिप्त उत्तर: राजस्थान की सरकारी भर्तियों में वर्गवार (ऊर्ध्वाधर) आरक्षण: SC 16%, ST 12%, OBC 21%, MBC 5% और EWS 10%, कुल 64%। इसके भीतर क्षैतिज आरक्षण चलता है: महिला 30% (इसमें 8% विधवा और 2% विवाह-विच्छिन्न महिला), भूतपूर्व सैनिक 12.5%, दिव्यांगजन 4% और उत्कृष्ट खिलाड़ी 2%। आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों को मिलता है।

1. वर्गवार (Vertical) आरक्षण: कुल 64%

वर्गआरक्षणशर्त
अनुसूचित जाति (SC)16%राजस्थान का जाति प्रमाण पत्र
अनुसूचित जनजाति (ST)12%राजस्थान का जाति प्रमाण पत्र
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)21%नॉन-क्रीमीलेयर
अति पिछड़ा वर्ग (MBC)5%नॉन-क्रीमीलेयर; अधिसूचना दिनांक 13-02-2019
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)10%अधिसूचना दिनांक 19-02-2019 और 20-10-2019
कुल आरक्षित64%
अनारक्षित (सभी के लिए खुली)36%मेरिट के आधार पर कोई भी वर्ग

किसी भर्ती में वास्तविक आरक्षित पद पद-आधारित रोस्टर से तय होते हैं, इसलिए हर विज्ञापन में वर्गवार पदों का अनुपात ठीक इन्हीं प्रतिशतों जैसा हो, यह ज़रूरी नहीं।

2. क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण: वर्ग के भीतर

क्षैतिज आरक्षण अलग से पद नहीं जोड़ता। अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य, EWS, SC, ST, OBC, MBC) का है, उसी वर्ग के पदों में उसे समायोजित किया जाता है।

श्रेणीआरक्षणमुख्य बात
महिला30% (प्रवर्गानुसार)इसमें 8% पद विधवा और 2% पद विवाह-विच्छिन्न (परित्यक्ता) महिलाओं के लिए
भूतपूर्व सैनिक12.5%केवल राजस्थान के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक; आश्रितों को लाभ नहीं
दिव्यांगजन4%40% या अधिक दिव्यांगता; राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018
उत्कृष्ट खिलाड़ीकुल रिक्तियों का 2%अधिसूचना दिनांक 21-11-2019 में बताई गई खेल उपलब्धि वाले राजस्थान के मूल निवासी

3. महिला आरक्षण 30% कैसे लागू होता है?

  • आरक्षण क्षैतिज और प्रवर्गानुसार है: सामान्य वर्ग की महिला सामान्य वर्ग के पदों में, SC महिला SC के पदों में गिनी जाती है।
  • महिलाओं के 30% पदों में 8% विधवा और 2% विवाह-विच्छिन्न महिलाओं के लिए हैं (अधिसूचना दिनांक 13-01-2016)।
  • पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी न मिलें तो वे पद उसी श्रेणी की विवाह-विच्छिन्न महिलाओं से, और इसका उलटा भी; दोनों न मिलें तो उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरे जाते हैं।
  • किसी वर्ग में पात्र महिला न मिले तो पद उसी वर्ग के पुरुष से भरा जाता है। महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाई जाती।
  • विवाहित महिला को OBC/MBC का लाभ पिता के नाम, निवास और आय के आधार पर जारी नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र से मिलता है।

4. उदाहरण: 100 पदों की भर्ती में बँटवारा

वर्गकुल पदइनमें महिलाओं के लिए (30%)
अनारक्षित36लगभग 11
EWS103
SC16लगभग 5
ST12लगभग 4
OBC21लगभग 6
MBC51 से 2

यह केवल समझाने के लिए सरल उदाहरण है। असली भर्ती में संख्याएँ रोस्टर, बैकलॉग और अनुसूचित / गैर-अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार अलग होती हैं।

5. आरक्षण का लाभ किसे नहीं मिलता?

  • दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी: अन्य राज्यों के SC, ST, OBC, MBC और EWS अभ्यर्थी राजस्थान की भर्ती में सामान्य वर्ग के माने जाते हैं।
  • क्रीमीलेयर OBC / MBC: सामान्य वर्ग में गिने जाते हैं और OTR शुल्क भी सामान्य वर्ग का (₹600) देते हैं।
  • विवाह के बाद राजस्थान आई महिला: सर्वोच्च न्यायालय (30-08-2018) और राजस्थान उच्च न्यायालय (18-09-2018) के निर्णयों के अनुसार अन्य राज्य की महिला को, जो विवाह के बाद राजस्थान की मूल निवासी बनी है, SC/ST/OBC/MBC का लाभ नहीं मिलता। राजस्थान का मूल निवास और EWS प्रमाण पत्र होने पर उसे EWS के लिए पात्र माना जाता है।
  • गलत श्रेणी भरने वाले: आवेदन में वर्ग का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया तो संशोधन अवधि के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं होता।

6. क्या आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य सीट पर चुना जा सकता है?

हाँ, पर एक शर्त के साथ। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26-07-2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन के लिए आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/MBC) और EWS के केवल वे आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन शुल्क के अलावा आरक्षित श्रेणी की कोई और छूट नहीं ली है। यानी जिसने आयु सीमा में छूट या न्यूनतम अंकों में शिथिलता का लाभ लिया है, वह अपने वर्ग की सीट पर ही गिना जाएगा।

7. आरक्षित पद खाली रह जाएँ तो क्या होता है?

वर्गपात्र अभ्यर्थी न मिलने पर
SC / ST / OBC / MBCरिक्तियाँ अधिकतम तीन भर्ती वर्षों तक आगे बढ़ाई जाती हैं; उसके बाद सामान्य प्रक्रिया से भरी जाती हैं
EWSपद नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरे जाते हैं
महिलाउसी वर्ग के पुरुष से; आगे नहीं बढ़ती
भूतपूर्व सैनिकसामान्य प्रक्रिया से भरी जाती हैं और उतनी रिक्तियाँ अगले भर्ती वर्ष में आगे बढ़ती हैं; फिर व्यपगत
उत्कृष्ट खिलाड़ीसामान्य प्रक्रिया से; आगे नहीं बढ़ती

8. अनुसूचित क्षेत्र (TSP) और सहरिया

  • अनुसूचित क्षेत्र के पदों पर केवल उसी क्षेत्र के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकते हैं; वहाँ SC और ST आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04-07-2016 के अनुसार अलग से होती है (ST 45% और SC 5%)।
  • अनुसूचित क्षेत्र के निवासी गैर-अनुसूचित क्षेत्र के पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं और दोनों में चयन होने पर दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्राथमिकता देनी होती है।
  • बाराँ ज़िले की सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों को निर्धारित आरक्षण का लाभ तभी मिलता है जब वे आवेदन के संबंधित कॉलम में अपनी श्रेणी स्पष्ट रूप से भरें।

9. संवैधानिक आधार (GK के लिए)

सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार संविधान का अनुच्छेद 16(4) (पिछड़े वर्गों के लिए) और अनुच्छेद 16(6) (EWS, 103वाँ संविधान संशोधन, 2019) है। स्थानीय निकायों के आरक्षण के लिए देखें: राजस्थान पंचायती राज में आरक्षण।

स्रोत

  • RSSB विस्तृत विज्ञापन संख्या 08/2026 (CET सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026): "विशेष सूचना" बिंदु 1 से 14 (महिला, MBC, EWS, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजन, अन्य राज्य के अभ्यर्थी) और अनुसूचित क्षेत्र संबंधी निर्देश। आधिकारिक स्रोत
  • SC 16%, ST 12%, OBC 21% और दिव्यांगजन 4% राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार हैं; ये CET विज्ञापन में प्रतिशत के रूप में नहीं लिखे गए हैं।
  • किसी भर्ती में वर्गवार पदों की वास्तविक संख्या उसी भर्ती के विज्ञापन से देखें।
अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 12% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 21% आरक्षण है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग (MBC) को 5% और EWS को 10% आरक्षण है।

30% क्षैतिज आरक्षण, जो प्रवर्गानुसार लागू होता है। इसमें 8% पद विधवा और 2% पद विवाह-विच्छिन्न (परित्यक्ता) महिलाओं के लिए हैं।

वर्गवार आरक्षण कुल 64% है: SC 16%, ST 12%, OBC 21%, MBC 5% और EWS 10%। महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन और खिलाड़ी का आरक्षण क्षैतिज है, यानी इन्हीं वर्गों के भीतर गिना जाता है।

नहीं। अन्य राज्यों के SC, ST, OBC, MBC और EWS अभ्यर्थी राजस्थान की भर्ती में सामान्य वर्ग के माने जाते हैं।

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार 12.5% पद, जो क्षैतिज रूप से प्रवर्गवार लागू होते हैं। लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को मिलता है।

हाँ, अगर उसने आवेदन शुल्क के अलावा आरक्षित श्रेणी की कोई और छूट (जैसे आयु सीमा में छूट) नहीं ली है। यह कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26-07-2017 के अनुसार है।

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