UPSC 2027 Free · समसामयिकी (Current Affairs) · टेस्ट 01

UPSC 2027 Free · समसामयिकी (Current Affairs) · टेस्ट 01: क्विज़ परिचय

इस क्विज़ में UPSC CSE 2027 Prelims फ्री विषय के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं।

नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।

नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित

1. प्रश्न 1. वैश्विक बौद्धिक संपदा में "पेटेंट पूलिंग" (Patent Pooling) और अनिवार्य लाइसेंसिंग (Compulsory Licensing - अनुच्छेद 31 TRIPS) के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?

   • (A) अनिवार्य लाइसेंसिंग केवल विकसित देशों को सैन्य हथियारों की नकल करने की अनुमति देती है।
   • (B) TRIPS समझौता किसी भी स्थिति में पेटेंट एकाधिकार को समाप्त करने की अनुमति नहीं देता।
   • (C) अनिवार्य लाइसेंसिंग वह प्रावधान है जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अत्यधिक तात्कालिकता या सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट (जैसे जीवन रक्षक दवाओं) में सरकार पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष
   • (D) भारत ने कभी भी किसी दवा के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी नहीं किया है।

   सही उत्तर: (C) अनिवार्य लाइसेंसिंग वह प्रावधान है जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अत्यधिक तात्कालिकता या सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट (जैसे जीवन रक्षक दवाओं) में सरकार पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष

   व्याख्या: WTO के TRIPS समझौते और 2001 के दोहा घोषणापत्र में जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए लचीलेपन (Flexibilities) का प्रावधान है। भारत ने 2012 में बेयर कंपनी की कैंसर दवा 'नेक्सावर' (Nexavar) के लिए भारतीय कंपनी नैटको फार्मा को अनिवार्य लाइसेंस (Compulsory License) जारी किया था, जिससे ₹2.8 लाख प्रति माह की दवा भारतीय मरीजों को मात्र ₹8,800 में उपलब्ध हुई थी। पेटेंट धारक को विनिर्माण पर रॉयल्टी मिलती है।

2. प्रश्न 2. भारत के पहले घरेलू बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) और राष्ट्रीय गतिशीलता योजना "पीएम गति शक्ति" (PM GatiShakti National Master Plan) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह 16 मंत्रालयों के बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी कार्यक्रमों के भू-स्थानिक नियोजन और समन्वित क्रियान्वयन हेतु एक डिजिटल जीआईएस (GIS) आधारित मंच है। 2. इसका उद्देश्य विभागीय सिलो (silos) को तोड़ना और परियोजनाओं के दोहरेपन व समय-लागत वृद्धि को रोकना है। 3. यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्गों और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के 7 इंजनों पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

   • (A) केवल 1 और 2
   • (B) केवल 2 और 3
   • (C) केवल 1 और 3
   • (D) 1, 2 और 3

   सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

   व्याख्या: तीनों कथन सही हैं: पीएम गति शक्ति (अक्टूबर 2021 में शुरू) भारत के अवसंरचना नियोजन की दिशा बदलने वाली योजना है। BISAG-N द्वारा विकसित 200+ डेटा लेयर्स वाले भू-स्थानिक पोर्टल पर सभी विभाग एक साथ योजना बनाते हैं, जिससे सड़क बनने के तुरंत बाद पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोदने जैसी समस्याओं का समाधान हुआ है।

3. प्रश्न 3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधारों के लिए प्रयासरत "जी-4" (G4 Nations) समूह में निम्नलिखित में से कौन-से देश शामिल हैं?

   • (A) भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान
   • (B) भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस
   • (C) भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका
   • (D) भारत, इंडोनेशिया, मिस्र और मेक्सिको

   सही उत्तर: (A) भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान

   व्याख्या: G4 समूह में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं जो एक-दूसरे की UNSC स्थायी सदस्यता की दावेदारी का परस्पर समर्थन करते हैं। इसके विपरीत, इनके क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों द्वारा गठित "कॉफी क्लब" (Uniting for Consensus - जिसमें पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना, मैक्सिको शामिल हैं) स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करता है।

4. प्रश्न 4. वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में "अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स (मोटा अनाज) वर्ष 2023" (IYM 2023) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया था। 2. भारत सरकार ने मिलेट्स को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इसे "श्री अन्न" (Shree Anna) नाम दिया है। 3. भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (IIMR) हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) घोषित किया गया है। 4. मिलेट्स C4 पौधे हैं जो जलवायु-अनुकूल हैं और कम पानी तथा कम उर्वरकों वाली शुष्क भूमि में भी उग सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

   • (A) केवल 1, 2 और 3
   • (B) 1, 2, 3 और 4
   • (C) केवल 2, 3 और 4
   • (D) केवल 1, 3 और 4

   सही उत्तर: (B) 1, 2, 3 और 4

   व्याख्या: सभी चारों कथन सही हैं: ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी आदि मोटे अनाज अत्यधिक पौष्टिक (ग्लूटेन-फ्री, उच्च फाइबर, आयरन, कैल्शियम) और पर्यावरण के अनुकूल हैं। C4 प्रकाश-संश्लेषण मार्ग के कारण ये उच्च तापमान और सूखे को झेलने में सक्षम हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा मिलेट्स उत्पादक है।

5. प्रश्न 5. भारत की "मिशन LiFE" (Lifestyle for Environment) पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा गुजरात के केवड़िया में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। 2. इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को प्रकृति-अनुकूल और संधारणीय जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करना है। 3. यह "प्रकृति का विवेकहीन दोहन करने वाली अर्थव्यवस्था" (Use-and-Dispose Economy) को चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) द्वारा प्रतिस्थापित करने का आह्वान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

   • (A) केवल 1 और 2
   • (B) केवल 2 और 3
   • (C) 1, 2 और 3
   • (D) केवल 1 और 3

   सही उत्तर: (C) 1, 2 और 3

   व्याख्या: तीनों कथन सही हैं: COP26 (ग्लासगो) में LiFE की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। यह 'प्रो-प्लैनेट पीपल' (P3) का वैश्विक नेटवर्क बनाने पर केंद्रित है जो दैनिक जीवन में ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, एकल-उपयोग प्लास्टिक में कमी और सतत खाद्य प्रणालियों को चुनते हैं।

6. प्रश्न 6. भारत के रक्षा क्षेत्र में "प्रोजेक्ट 75-I" (Project 75-India) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

   • (A) स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण
   • (B) परमाणु ऊर्जा चालित विमानवाहक पोत का निर्माण
   • (C) अंतरिक्ष आधारित एंटी-सैटेलाइट मिसाइल प्रणाली
   • (D) भारतीय नौसेना के लिए वायु-स्वतंत्र प्रणोदन (Air-Independent Propulsion - AIP) तकनीक से युक्त 6 उन्नत पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण

   सही उत्तर: (D) भारतीय नौसेना के लिए वायु-स्वतंत्र प्रणोदन (Air-Independent Propulsion - AIP) तकनीक से युक्त 6 उन्नत पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण

   व्याख्या: प्रोजेक्ट 75 (कलवरी श्रेणी की स्कॉर्पीन पनडुब्बियां) के बाद प्रोजेक्ट 75-I सामरिक भागीदारी (Strategic Partnership) मॉडल के तहत छह उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की मेगा परियोजना है। AIP प्रणाली पनडुब्बी को बैटरी रिचार्ज करने के लिए सतह पर आए बिना हफ्तों तक पानी के भीतर छिपे रहने की क्षमता देती है, जिससे पनडुब्बी का स्टील्थ कई गुना बढ़ जाता है।

7. प्रश्न 7. हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity - IPEF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अमेरिका के नेतृत्व वाली 14 साझेदार देशों की एक आर्थिक पहल है, जिसमें भारत भी शामिल है। 2. यह पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) नहीं है; इसमें टैरिफ (शुल्क) कटौती या बाजार पहुंच की कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं है। 3. यह चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: 1. व्यापार, 2. आपूर्ति श्रृंखला, 3. स्वच्छ अर्थव्यवस्था, और 4. निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। 4. भारत ने इसके "व्यापार" (Trade) स्तंभ में शामिल होने से इनकार कर दिया, जबकि शेष तीन स्तंभों में शामिल हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

   • (A) 1, 2, 3 और 4
   • (B) केवल 2, 3 और 4
   • (C) केवल 1, 3 और 4
   • (D) केवल 1, 2 और 3

   सही उत्तर: (A) 1, 2, 3 और 4

   व्याख्या: सभी चारों कथन सही हैं: टोक्यो में 2022 में शुरू किए गए IPEF में भारत ने व्यापार स्तंभ से दूरी बनाई क्योंकि इसमें श्रम, पर्यावरण और डिजिटल व्यापार के ऐसे कड़े पश्चिमी मानक थे जो भारत के विकासशील हितों और नीतिगत स्वायत्तता को प्रभावित कर सकते थे। भारत ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (सप्लाई चेन रेजिलिएंस), ग्रीन एनर्जी और टैक्स/एंटी-करप्शन के बाकी तीन स्तंभों पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

8. प्रश्न 8. "मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023" के संदर्भ में चयन समिति (Selection Committee) की संरचना के बारे में कौन-सा कथन सही है?

   • (A) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), और लोकसभा में विपक्ष के नेता
   • (B) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता)
   • (C) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष
   • (D) भारत के मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्री और गृह मंत्री

   सही उत्तर: (B) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता)

   व्याख्या: मार्च 2023 में अनूप बरनवाल वाद में उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती, समिति में प्रधानमंत्री, CJI और विपक्ष के नेता होंगे। इसके बाद संसद ने नया 2023 कानून बनाया जिसमें चयन समिति से CJI को हटाकर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति (Search Committee) 5 नामों का पैनल तैयार करती है।

9. प्रश्न 9. भारत और ईरान के बीच मई 2024 में हस्ताक्षरित 10-वर्षीय दीर्घकालिक अनुबंध के संदर्भ में "चाबहार बंदरगाह" (Chabahar Port) के सामरिक महत्व पर विचार कीजिए: 1. यह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी पर स्थित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। 2. यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के रणनीतिक प्रभाव को संतुलित करता है और पाकिस्तान को बायपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच सुनिश्चित करता है। 3. यह "अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे" (INSTC) के साथ एकीकृत होकर रूस और यूरोप तक माल ढुलाई का एक तेज और किफायती वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

   • (A) केवल 2 और 3
   • (B) केवल 1 और 3
   • (C) 1, 2 और 3
   • (D) केवल 1 और 2

   सही उत्तर: (C) 1, 2 और 3

   व्याख्या: तीनों कथन सही हैं: इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ने चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौता किया है। यह भारत की कनेक्टिविटी कूटनीति का प्रमुख स्तंभ है जो स्वेज नहर मार्ग की तुलना में रूस और यूरोप तक परिवहन समय में 40% और लागत में 30% की कटौती करता है।

10. प्रश्न 10. भारत की "राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति" (National Logistics Policy - NLP 2022) के प्रमुख लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं है?

    • (A) भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 14% से घटाकर वैश्विक मानकों (लगभग 8%) के करीब लाना
    • (B) विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में भारत की रैंकिंग को शीर्ष 25 देशों में लाना
    • (C) एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) द्वारा सभी परिवहन और लॉजिस्टिक्स डिजिटल सेवाओं को एक मंच पर लाना
    • (D) सभी प्रकार के निजी लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों का सरकारीकरण करना और निजी क्षेत्र के प्रवेश को प्रतिबंधित करना

    सही उत्तर: (D) सभी प्रकार के निजी लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों का सरकारीकरण करना और निजी क्षेत्र के प्रवेश को प्रतिबंधित करना

    व्याख्या: विकल्प C गलत है क्योंकि NLP का उद्देश्य निजी क्षेत्र को बाहर करना नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना, प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल बनाना, और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी (पीएम गति शक्ति के साथ मिलकर) को बढ़ावा देना है। ULIP 7 मंत्रालयों के 30 से अधिक लॉजिस्टिक्स पोर्टल्स को एक API से जोड़ता है।

शेष 15 प्रश्न लॉगिन के बाद क्विज़ में उपलब्ध हैं।

आगे की तैयारी