UPSC 2027 Free · राजव्यवस्था (Polity) · टेस्ट 04

UPSC 2027 Free · राजव्यवस्था (Polity) · टेस्ट 04: क्विज़ परिचय

इस क्विज़ में UPSC CSE 2027 Prelims फ्री विषय के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रमुख टॉपिक: पंचायती राज एवं नगरीय निकाय, सर्वोच्च न्यायालय, आपात प्रावधान, RPSC।

नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।

नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित

1. प्रश्न 1. भारत में "अध्यादेश" (Ordinance) प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति (अनुच्छेद 123) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों। 2. अध्यादेश के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। 3. संसद के पुनः समवेत (reassemble) होने की तिथि से 6 सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है, यदि संसद पूर्व में इसे नामंजूर न कर दे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

   • (A) केवल 1 और 2
   • (B) केवल 1 और 3
   • (C) 1, 2 और 3
   • (D) केवल 2 और 3

   सही उत्तर: (D) केवल 2 और 3

   व्याख्या: कथन 1 गलत है: यदि संसद का कोई एक सदन भी सत्र में न हो, तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। कथन 2 सही है: अध्यादेश की विधायी सीमा वही है जो संसद की सामान्य विधि निर्माण की है, अतः संविधान संशोधन अध्यादेश द्वारा नहीं हो सकता। कथन 3 सही है: संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है।

2. प्रश्न 2. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 सामान्यतः किस तिथि से प्रभावी हुआ?

   • (A) 24 अप्रैल 1993
   • (B) 15 अगस्त 1992
   • (C) 26 जनवरी 1993
   • (D) जून 1993

   सही उत्तर: (A) 24 अप्रैल 1993

   व्याख्या: 73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)। 1 जून 1993 74वें (नगरपालिका) की प्रभाव तिथि है।

3. प्रश्न 3. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्य किस अनुच्छेद से है?

   • (A) अनुच्छेद 226
   • (B) अनुच्छेद 141
   • (C) अनुच्छेद 165
   • (D) अनुच्छेद 243I

   सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 141

   व्याख्या: अनुच्छेद 141 SC की घोषित विधि को बाध्य बनाता है। 226 HC रिट, 165 महाधिवक्ता, 243I राज्य वित्त आयोग है।

4. प्रश्न 4. राष्ट्रीय आपात का संवैधानिक अनुच्छेद कौन-सा है?

   • (A) अनुच्छेद 356
   • (B) अनुच्छेद 360
   • (C) अनुच्छेद 352
   • (D) अनुच्छेद 365

   सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 352

   व्याख्या: 352 राष्ट्रीय, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय, 365 संघ निर्देश न मानने का परिणाम है।

5. प्रश्न 5. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं?

   • (A) 62 वर्ष
   • (B) 60 वर्ष
   • (C) 70 वर्ष
   • (D) 65 वर्ष

   सही उत्तर: (D) 65 वर्ष

   व्याख्या: SC 65, HC 62। 60/70 इन पदों की संवैधानिक आयु नहीं।

6. प्रश्न 6. एस. आर. बोम्मई (1994) का अनुच्छेद 356 पर मुख्य प्रभाव क्या है?

   • (A) राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनरावलोकन व फ्लोर टेस्ट के अधीन
   • (B) पंचायत पर लागू
   • (C) 356 को संविधान से हटा दिया गया
   • (D) नगर निगम भंग

   सही उत्तर: (A) राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनरावलोकन व फ्लोर टेस्ट के अधीन

   व्याख्या: बोम्मई ने 356 के दुरुपयोग पर लगाम लगाई—बहुमत भूमि पर सिद्ध हो। 356 निरस्त नहीं हुआ; पंचायत/निगम इसका विषय नहीं।

7. प्रश्न 7. RPSC के प्रथम पूर्णकालिक अध्यक्ष किसे माना जाता है?

   • (A) आई. डी. दुआ
   • (B) एस. सी. त्रिपाठी
   • (C) के. के. गोयल
   • (D) सुकुमार सेन

   सही उत्तर: (B) एस. सी. त्रिपाठी

   व्याख्या: सर एस. के. घोष प्रथम (अल्पकाल/CJ) अध्यक्ष थे; एस. सी. त्रिपाठी प्रथम पूर्णकालिक। गोयल SFC, दुआ लोकायुक्त, सेन CEC हैं।

8. प्रश्न 8. स्थापना काल में RPSC की संरचना क्या थी?

   • (A) सचिव
   • (B) 25 सदस्य बिना अध्यक्ष
   • (C) एक अध्यक्ष व दो सदस्य
   • (D) लोकसभा जितने सदस्य

   सही उत्तर: (C) एक अध्यक्ष व दो सदस्य

   व्याख्या: आरंभ में 1+2 (घोष; तिवारी व चंदोरकर सदस्य)। बाद में सदस्य संख्या बढ़ी।

9. प्रश्न 9. राज्य PSC सदस्य को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है?

   • (A) नगर पार्षद बहुमत
   • (B) कलेक्टर स्थानांतरण आदेश मात्र
   • (C) सरपंच अविश्वास जैसा
   • (D) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश जैसी (अनुच्छेद 317)

   सही उत्तर: (D) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश जैसी (अनुच्छेद 317)

   व्याख्या: 317: राष्ट्रपति SC जाँच रिपोर्ट पर हटाते हैं। प्रशासनिक स्थानांतरण/पंचायत अविश्वास PSC सुरक्षा नहीं।

10. प्रश्न 10. राजस्थान लोकायुक्त किनकी जाँच नहीं कर सकता?

    • (A) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
    • (B) कुछ श्रेणी के अधिकारी अधिनियम में
    • (C) मंत्रियों के विरुद्ध अभिकथन (अधिनियम की परिधि में)
    • (D) परिभाषित लोक सेवक

    सही उत्तर: (A) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

    व्याख्या: अधिनियम न्यायाधीश, न्यायिक सेवा, RPSC, AG, निर्वाचन अधिकारियों आदि को बाहर रखता है। मंत्री/लोक सेवक जाँच योग्य श्रेणी में आ सकते हैं।

शेष 15 प्रश्न लॉगिन के बाद क्विज़ में उपलब्ध हैं।

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