UPSC 2027 Free · राजव्यवस्था (Polity) · टेस्ट 02

UPSC 2027 Free · राजव्यवस्था (Polity) · टेस्ट 02: क्विज़ परिचय

इस क्विज़ में UPSC CSE 2027 Prelims फ्री विषय के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रमुख टॉपिक: संविधान सभा, मौलिक अधिकार, राजस्थान राज्यपाल, राजस्थान विधानसभा।

नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।

नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित

1. प्रश्न 1. भारत में "संसद के संयुक्त अधिवेशन" (Joint Sitting - अनुच्छेद 108) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति कर सकता है, यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों। 2. संयुक्त बैठक में किसी भी नए संशोधन को पेश नहीं किया जा सकता, सिवाय उन संशोधनों के जो दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण आवश्यक हुए हों। 3. संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

   • (A) केवल 1 और 2
   • (B) 1, 2 और 3
   • (C) केवल 2 और 3
   • (D) केवल 1 और 3

   सही उत्तर: (B) 1, 2 और 3

   व्याख्या: तीनों कथन सही हैं: संयुक्त बैठक की अध्यक्षता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा के उपसभापति करते हैं (राज्यसभा के सभापति/उपराष्ट्रपति कभी अध्यक्षता नहीं करते क्योंकि वे संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं होते)। निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से होता है और केवल असहमति से जुड़े संशोधन ही अनुमन्य होते हैं।

2. प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन-सी संस्थाएं भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित (संवैधानिक) नहीं हैं? 1. नीति आयोग (NITI Aayog) 2. राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) 3. अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) 4. क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) 5. वित्त आयोग (Finance Commission) सही कूट का चयन कीजिए:

   • (A) केवल 1, 3 और 5
   • (B) केवल 2, 4 और 5
   • (C) केवल 1, 2 और 4
   • (D) केवल 1, 2, 3 और 4

   सही उत्तर: (C) केवल 1, 2 और 4

   व्याख्या: नीति आयोग और NDC गैर-संवैधानिक/कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा गठित निकाय हैं। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सांविधिक (statutory) निकाय हैं। दूसरी ओर, अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) और वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) सीधे संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निकाय हैं।

3. प्रश्न 3. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत "भारत निर्वाचन आयोग" के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित में से किनके चुनाव शामिल हैं? 1. संसद (लोकसभा एवं राज्यसभा) 2. राज्य विधानमंडल (विधानसभा एवं विधान परिषद) 3. राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति 4. स्थानीय पंचायतें एवं नगरपालिकाएं सही कूट का चयन कीजिए:

   • (A) केवल 1, 2 और 4
   • (B) केवल 1 और 3
   • (C) 1, 2, 3 और 4
   • (D) केवल 1, 2 और 3

   सही उत्तर: (D) केवल 1, 2 और 3

   व्याख्या: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) केवल संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। स्थानीय पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने का दायित्व संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission - अनुच्छेद 243K और 243ZA) का होता है।

4. प्रश्न 4. राज्य विधान परिषद (Legislative Council) के सृजन या उत्सादन (Abolition) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

   • (A) संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर संसद साधारण बहुमत से विधि बनाकर इसका सृजन या उत्सादन कर सकती है।
   • (B) राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी आदेश जारी करके विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है।
   • (C) संसद को इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन पारित करना अनिवार्य होता है।
   • (D) विधान परिषद का सृजन केवल राज्य विधानमंडल द्वारा अपने पूर्ण बहुमत से किया जा सकता है, इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती।

   सही उत्तर: (A) संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर संसद साधारण बहुमत से विधि बनाकर इसका सृजन या उत्सादन कर सकती है।

   व्याख्या: अनुच्छेद 169 के अनुसार, यदि राज्य विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत (विशेष बहुमत) से संकल्प पारित करती है, तो संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद के सृजन या समाप्ति हेतु कानून बना सकती है। अनुच्छेद 169(3) स्पष्ट करता है कि इसे अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।

5. प्रश्न 5. भारत के संविधान में "संघीय कार्यपालिका" के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल (Electoral College - अनुच्छेद 54) में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? 1. संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य 2. राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य 3. दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य सही कूट चुनिए:

   • (A) केवल 1 और 2
   • (B) 1, 2 और 3
   • (C) केवल 2 और 3
   • (D) केवल 1 और 3

   सही उत्तर: (B) 1, 2 और 3

   व्याख्या: राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल: 1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, 2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 3. दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। किसी भी सदन का कोई भी मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषदों (चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत) का कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता।

6. प्रश्न 6. भारत के संविधान में "धर्मनिरपेक्षता" (Secularism) के मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय मॉडल राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव (strict separation/wall of separation) के पश्चिमी सिद्धांत पर आधारित है। 2. भारतीय संविधान राज्य को सामाजिक सुधार और कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए धार्मिक मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप की अनुमति देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   • (A) केवल 1
   • (B) और 2 दोनों
   • (C) केवल 2
   • (D) न तो 1, न ही 2

   सही उत्तर: (C) केवल 2

   व्याख्या: कथन 1 गलत है: पश्चिमी मॉडल (जैसे फ्रांस/अमेरिका) में राज्य और धर्म एक-दूसरे से पूर्णतः पृथक हैं। भारतीय मॉडल "सर्वधर्म समभाव" और सैद्धांतिक दूरी (principled distance) पर आधारित है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 25(2) के तहत राज्य को समाज सुधार, अस्पृश्यता उन्मूलन और हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों को सभी वर्गों के लिए खोलने हेतु हस्तक्षेप का स्पष्ट अधिकार है।

7. प्रश्न 7. संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पुरःस्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। 2. संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 3. यदि विधेयक संघीय ढांचे से संबंधित है, तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा विशेष बहुमत से उसका अनुसमर्थन आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   • (A) केवल 1 और 3
   • (B) 1, 2 और 3
   • (C) केवल 2 और 3
   • (D) केवल 2

   सही उत्तर: (D) केवल 2

   व्याख्या: कथन 1 गलत है: संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में किसी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पेश किया जा सकता है। कथन 2 सही है: दोनों सदनों द्वारा विधेयक को अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है; संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। कथन 3 गलत है: संघीय ढांचे से जुड़े संशोधनों में राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन साधारण बहुमत से होना चाहिए, न कि विशेष बहुमत से।

8. प्रश्न 8. 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने की तिथि किस ऐतिहासिक संकल्प से जोड़ी जाती है?

   • (A) 26 जनवरी 1930 का पूर्ण स्वराज दिवस
   • (B) 42वाँ संशोधन
   • (C) GST लागू होना
   • (D) नीति आयोग गठन

   सही उत्तर: (A) 26 जनवरी 1930 का पूर्ण स्वराज दिवस

   व्याख्या: कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज मनाया; गणतंत्र दिवस वही तिथि है। 42वाँ 1976, GST 2017, NITI 2015 नहीं।

9. प्रश्न 9. 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए अनुच्छेदों में कौन-सा समूह सही है?

   • (A) पूरा भाग III तुरंत
   • (B) नागरिकता 5–9, अनुच्छेद 60, निर्वाचन 324 आदि
   • (C) पूरा भाग IX पंचायत
   • (D) अनुच्छेद 279A GST

   सही उत्तर: (B) नागरिकता 5–9, अनुच्छेद 60, निर्वाचन 324 आदि

   व्याख्या: अनुच्छेद 394 के अनुसार 5–9, 60, 324 आदि तुरंत लागू। शेष 26 जनवरी 1950। भाग IX व GST बाद के जोड़ हैं।

10. प्रश्न 10. संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या सामान्यतः कितनी बताई जाती है?

    • (A) शून्य
    • (B) 199 केवल
    • (C) लगभग 15
    • (D) 395 जितने अनुच्छेद

    सही उत्तर: (C) लगभग 15

    व्याख्या: सभा में लगभग 15 महिला सदस्य थीं (सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता आदि)। शून्य/199/395 गलत आँकड़े हैं।

शेष 15 प्रश्न लॉगिन के बाद क्विज़ में उपलब्ध हैं।

आगे की तैयारी