UPSC 2027 Free · राजव्यवस्था (Polity) · टेस्ट 01

UPSC 2027 Free · राजव्यवस्था (Polity) · टेस्ट 01: क्विज़ परिचय

इस क्विज़ में UPSC CSE 2027 Prelims फ्री विषय के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं।

नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।

नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित

1. प्रश्न 1. संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत "वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" पर लगाए जाने वाले "युक्तियुक्त निर्बंधनों" (Reasonable Restrictions - अनुच्छेद 19(2)) में निम्नलिखित में से कौन-सा आधार शामिल नहीं है?

   • (A) सार्वजनिक वित्तीय घाटा और आर्थिक मंदी
   • (B) भारत की संप्रभुता और अखंडता
   • (C) लोक व्यवस्था (Public Order) और सदाचार
   • (D) न्यायालय का अवमान और मानहानि

   सही उत्तर: (A) सार्वजनिक वित्तीय घाटा और आर्थिक मंदी

   व्याख्या: अनुच्छेद 19(2) के तहत केवल 8 विशिष्ट आधारों पर ही वाक् स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है: 1. भारत की संप्रभुता व अखंडता, 2. राज्य की सुरक्षा, 3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, 4. लोक व्यवस्था, 5. शिष्टाचार या सदाचार, 6. न्यायालय का अवमान, 7. मानहानि, 8. अपराध उद्दीपन। आर्थिक नीतियां या वित्तीय घाटा इसका आधार नहीं हैं।

2. प्रश्न 2. भारतीय संसद में "धन विधेयक" (Money Bill) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है?

   • (A) कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
   • (B) धन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
   • (C) राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है और उसमें संशोधन की केवल सिफारिश कर सकती है।
   • (D) धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित (introduce) किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।

   सही उत्तर: (B) धन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है।

   व्याख्या: अनुच्छेद 110 और 108 के अनुसार, धन विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का कोई प्रावधान नहीं है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक पारित नहीं करती है या सिफारिशों सहित लौटाती है जिसे लोकसभा अस्वीकार कर देती है, तो विधेयक लोकसभा द्वारा पारित रूप में ही दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।

3. प्रश्न 3. भारतीय संविधान में "अवशिष्ट शक्तियों" (Residuary Powers) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

   • (A) अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के विधानमंडलों में निहित हैं, जैसा कि अमेरिकी संविधान में है।
   • (B) अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के अध्यादेश क्षेत्राधिकार तक सीमित है।
   • (C) अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं और यह प्रावधान कनाडाई संविधान के मॉडल से प्रेरित है।
   • (D) अवशिष्ट विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती रूप से विधि बना सकते हैं।

   सही उत्तर: (C) अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं और यह प्रावधान कनाडाई संविधान के मॉडल से प्रेरित है।

   व्याख्या: अनुच्छेद 248 के अनुसार उन विषयों पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति संसद को है जो तीनों सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) में शामिल नहीं हैं। भारत ने अमेरिकी या ऑस्ट्रेलियाई संघीय मॉडल (जहाँ अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को हैं) के स्थान पर कनाडाई मॉडल अपनाया है जहाँ अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं।

4. प्रश्न 4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त (pleasure of President) बना रहता है। 2. पदत्याग के पश्चात् वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद का पात्र नहीं होता। 3. उसके प्रशासनिक व्यय और वेतन भारत की संचित निधि पर भारित (charged upon) होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

   • (A) केवल 1 और 2
   • (B) केवल 1 और 3
   • (C) 1, 2 और 3
   • (D) केवल 2 और 3

   सही उत्तर: (D) केवल 2 और 3

   व्याख्या: कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 148 के अनुसार CAG को उसी रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है (साबित कदाचार या असमर्थता पर संसद के विशेष बहुमत से); वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण नहीं करता। कथन 2 और 3 सही हैं: CAG की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए पदमुक्ति के बाद अन्य सरकारी पद पर प्रतिबंध है और उसके व्यय संचित निधि पर भारित होते हैं जिन पर संसद में मतदान नहीं होता।

5. प्रश्न 5. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां और समान वेतन-भत्ते होते हैं। 2. मतभेद की स्थिति में आयोग बहुमत (majority) के आधार पर निर्णय लेता है। 3. अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

   • (A) 1, 2 और 3
   • (B) केवल 1 और 2
   • (C) केवल 2 और 3
   • (D) केवल 1 और 3

   सही उत्तर: (A) 1, 2 और 3

   व्याख्या: तीनों कथन सही हैं: अनुच्छेद 324 एवं संबंधित कानूनों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा अन्य आयुक्तों से वरिष्ठ नहीं बल्कि समान है, वेतन-भत्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं, मतभेद पर निर्णय बहुमत से होता है, और अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

6. प्रश्न 6. भारतीय संविधान की "सातवीं अनुसूची" में संघ सूची (List I) और समवर्ती सूची (List III) के विषयों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. बैंकिंग और बीमा : संघ सूची 2. शिक्षा और वन : समवर्ती सूची 3. कृषि और पुलिस : राज्य सूची 4. दिवाला और शोधन अक्षमता (Insolvency & Bankruptcy) : समवर्ती सूची उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

   • (A) केवल एक युग्म
   • (B) सभी चार युग्म
   • (C) केवल दो युग्म
   • (D) केवल तीन युग्म

   सही उत्तर: (B) सभी चार युग्म

   व्याख्या: सभी चारों युग्म सही सुमेलित हैं: बैंकिंग, बीमा, रक्षा, विदेश संबंध संघ सूची में हैं; शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, नाप-तौल (42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची से स्थानांतरित) और दिवाला-शोधन अक्षमता समवर्ती सूची में हैं; पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और कृषि राज्य सूची में हैं।

7. प्रश्न 7. संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत "जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार" के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित वादों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. ए.के. गोपालन वाद 2. मेनका गांधी वाद 3. के.एस. पुट्टास्वामी वाद सही कूट चुनिए:

   • (A) 1 - 3
   • (B) 3 - 2
   • (C) 2 - 3
   • (D) 2 - 1

   सही उत्तर: (C) 2 - 3

   व्याख्या: 1. ए.के. गोपालन वाद (1950): अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की गई और केवल "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" को मान्यता दी गई। 2. मेनका गांधी वाद (1978): प्रक्रिया का "उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत" (विधि की सम्यक प्रक्रिया - Due Process of Law) होना अनिवार्य माना गया। 3. के.एस. पुट्टास्वामी वाद (2017): निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया।

8. प्रश्न 8. भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत "राज्य वित्त आयोग" (State Finance Commission) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। 2. यह पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है तथा करों के वितरण की सिफारिश करता है। 3. इसकी सिफारिशें राज्य सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी (legally binding) होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

   • (A) केवल 2 और 3
   • (B) केवल 1 और 3
   • (C) 1, 2 और 3
   • (D) केवल 1 और 2

   सही उत्तर: (D) केवल 1 और 2

   व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: अनुच्छेद 243-I और 243-Y के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है जो स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण पर सिफारिशें देता है। कथन 3 गलत है: केंद्रीय वित्त आयोग की तरह ही राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं।

9. प्रश्न 9. संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत "वयस्क मताधिकार" (Adult Suffrage) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 61वें संविधान संशोधन अधिनियम (1988) द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 2. भारत में मतदान करने का अधिकार एक मूल अधिकार (Fundamental Right) है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   • (A) केवल 1
   • (B) केवल 2
   • (C) और 2 दोनों
   • (D) न तो 1, न ही 2

   सही उत्तर: (A) केवल 1

   व्याख्या: कथन 1 सही है: 61वें संशोधन (1988, प्रभावी 1989) द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। कथन 2 गलत है: कुलदीप नायर वाद (2006) और अनूप बरनवाल वाद (2023) में उच्चतम न्यायालय ने दोहराया है कि भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक/सांविधिक अधिकार (Constitutional/Statutory Right - अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951) है, मूल अधिकार नहीं।

10. प्रश्न 10. भारत के संविधान में "संसदीय समितियों" (Parliamentary Committees) के संदर्भ में "लोक लेखा समिति" (Public Accounts Committee - PAC) के बारे में कौन-सा कथन सही है?

    • (A) समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जो केवल लोकसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं।
    • (B) कोई भी केंद्रीय मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता।
    • (C) समिति का अध्यक्ष सदैव लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा पदेन रूप से संभाला जाता है।
    • (D) यह समिति नीतिगत मामलों और व्यय की औचित्यता की जांच नहीं कर सकती।

    सही उत्तर: (B) कोई भी केंद्रीय मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता।

    व्याख्या: PAC में कुल 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) होते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और 1967 से एक परंपरा के अनुसार विपक्ष के नेता/सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। CAG इस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

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