UPSC 2027 Free · अर्थव्यवस्था (Economy) · टेस्ट 01

UPSC 2027 Free · अर्थव्यवस्था (Economy) · टेस्ट 01: क्विज़ परिचय

इस क्विज़ में UPSC CSE 2027 Prelims फ्री विषय के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं।

नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।

नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित

1. प्रश्न 1. विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कृषि समझौते (Agreement on Agriculture - AoA) के अंतर्गत "सब्सिडी पेटियों" (Subsidy Boxes) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. ग्रीन बॉक्स (Green Box) : व्यापार को विकृत न करने वाली या न्यूनतम विकृत करने वाली प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (जैसे अनुसंधान, कीट नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण) - कोई सीमा नहीं 2. ब्लू बॉक्स (Blue Box) : उत्पादन सीमित करने वाले कार्यक्रमों के तहत दी जाने वाली सीधी सहायता - कोई सीमा नहीं 3. एम्बर बॉक्स (Amber Box) : बाजार मूल्य समर्थन एवं उत्पादन से जुड़ी प्रत्यक्ष सब्सिडी (जैसे MSP, उर्वरक सब्सिडी) - डी-मिनिमिस सीमा के अधीन उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

   • (A) केवल एक युग्म
   • (B) केवल दो युग्म
   • (C) कोई भी नहीं
   • (D) सभी तीन युग्म

   सही उत्तर: (D) सभी तीन युग्म

   व्याख्या: तीनों युग्म सही सुमेलित हैं: WTO में ग्रीन बॉक्स (पर्यावरण, रिसर्च, आपदा राहत) असीमित है। ब्लू बॉक्स यूरोपीय संघ/अमेरिकी उत्पादन-नियंत्रक सब्सिडी है जो बिना कटौती अनुमन्य है। एम्बर बॉक्स व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी है (भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन मूल्य के 10% और विकसित देशों के लिए 5% की सीमा है)। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए बाली बैठक में "शांति खंड" (Peace Clause) सुरक्षित किया।

2. प्रश्न 2. अर्थशास्त्र में "तरलता जाल" (Liquidity Trap) की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह वह स्थिति है जिसमें ब्याज दरें अत्यधिक निचले स्तर पर पहुंच जाती हैं और लोग बांड या निवेश में पैसा लगाने के बजाय नकदी अपने पास रखना पसंद करते हैं। 2. तरलता जाल की स्थिति में केंद्रीय बैंक की विस्तारवादी मौद्रिक नीति (ब्याज दरों में और कटौती करना) अर्थव्यवस्था में मांग और निवेश बढ़ाने में निष्प्रभावी हो जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   • (A) और 2 दोनों
   • (B) केवल 1
   • (C) केवल 2
   • (D) न तो 1, न ही 2

   सही उत्तर: (A) और 2 दोनों

   व्याख्या: दोनों कथन सही हैं: जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा प्रतिपादित लिक्विडिटी ट्रैप में ब्याज दरें शून्य के करीब आ जाती हैं। चूंकि भविष्य में ब्याज दरें बढ़ने (और बांड की कीमतें गिरने) की आशंका होती है, इसलिए मुद्रा की सट्टा मांग (Speculative demand for money) पूर्णतः लोचदार हो जाती है। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है और केवल सरकारी राजकोषीय प्रोत्साहन (Fiscal Stimulus) ही अर्थव्यवस्था को उबार सकता है।

3. प्रश्न 3. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के कार्यों और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह 1992 के संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक (Statutory) विनियामक निकाय है। 2. यह प्रतिभूति बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया कारोबार) और धोखाधड़ीपूर्ण व्यापारिक प्रथाओं को रोकने के लिए नियम बनाता है और दंड लगा सकता है। 3. सेबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   • (A) केवल 2
   • (B) केवल 1 और 2
   • (C) केवल 1 और 3
   • (D) 1, 2 और 3

   सही उत्तर: (B) केवल 1 और 2

   व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: सेबी को 1992 के सेबी अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया। यह अर्ध-विधायी, अर्ध-न्यायिक और अर्ध-कार्यकारी शक्तियां रखता है। कथन 3 गलत है: सेबी के किसी भी आदेश या निर्णय के विरुद्ध पहली अपील प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal - SAT) में की जाती है। SAT के निर्णय के बाद मामला उच्चतम न्यायालय में जाता है।

4. प्रश्न 4. अर्थशास्त्र में "फिलिप्स वक्र" (Phillips Curve) पारंपरिक रूप से किन दो चरों के बीच व्युत्क्रम (विपरीत) संबंध को दर्शाता है?

   • (A) जीडीपी संवृद्धि दर और राजकोषीय घाटा
   • (B) गरीबी रेखा और आय असमानता (गिनी गुणांक)
   • (C) मुद्रास्फीति (Inflation) और बेरोजगारी (Unemployment)
   • (D) ब्याज दर और विदेशी मुद्रा भंडार

   सही उत्तर: (C) मुद्रास्फीति (Inflation) और बेरोजगारी (Unemployment)

   व्याख्या: ए.डब्ल्यू. फिलिप्स द्वारा प्रतिपादित फिलिप्स वक्र अल्पकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच ट्रेड-ऑफ (विपरीत संबंध) को दर्शाता है: जब बेरोजगारी घटती है, तो मजदूरी और मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है; और इसके विपरीत। हालांकि, 1970 के दशक के "स्टैगफ्लेशन" (Stagflation - उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी) ने दीर्घकाल में इस पारंपरिक संबंध को ध्वस्त कर दिया।

5. प्रश्न 5. भारत में "कृषि लागत एवं मूल्य आयोग" (CACP) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करते समय अपनाई जाने वाली लागत पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. A2 लागत में किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ईंधन और किराए के श्रम पर किए गए सभी प्रत्यक्ष नकद और जिंस व्यय शामिल होते हैं। 2. A2 + FL लागत में A2 लागत के साथ-साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम (Family Labour) का अनुमानित मूल्य भी जोड़ा जाता है। 3. C2 लागत एक व्यापक लागत है जिसमें A2+FL के अतिरिक्त भूमि का किराया और स्वामित्व वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों पर ब्याज भी शामिल होता है। 4. स्वामीनाथन आयोग (राष्ट्रीय किसान आयोग) ने MSP को न्यूनतम C2 लागत का 1.5 गुना (C2 + 50%) तय करने की सिफारिश की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

   • (A) केवल 1, 2 और 3
   • (B) केवल 2, 3 और 4
   • (C) केवल 1, 3 और 4
   • (D) 1, 2, 3 और 4

   सही उत्तर: (D) 1, 2, 3 और 4

   व्याख्या: सभी चारों कथन सही हैं: CACP वर्तमान में 22 अधिदिष्ट फसलों और गन्ने के लिए मूल्य सुझाता है। सरकार वर्तमान में (A2 + FL) लागत पर 50% रिटर्न के आधार पर MSP घोषित करती है, जबकि किसान संगठनों और एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश अधिक व्यापक C2 लागत पर 50% देने की रही है।

6. प्रश्न 6. अर्थशास्त्र में "गिफेन वस्तुएं" (Giffen Goods) के संदर्भ में मांग के नियम के अपवाद पर विचार कीजिए: 1. गिफेन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं (Inferior goods) होती हैं, जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। 2. इन वस्तुओं में आय प्रभाव (Income Effect) प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution Effect) से अधिक शक्तिशाली और नकारात्मक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   • (A) और 2 दोनों
   • (B) केवल 1
   • (C) केवल 2
   • (D) न तो 1, न ही 2

   सही उत्तर: (A) और 2 दोनों

   व्याख्या: दोनों कथन सही हैं: सर रॉबर्ट गिफेन ने 19वीं सदी में आयरलैंड में पाया कि जब मुख्य घटिया भोजन (आलू) की कीमत बढ़ी, तो गरीबों ने मांस जैसी महंगी चीजें छोड़ दीं और पेट भरने के लिए और अधिक आलू खरीदे। सामान्य मांग वक्र के विपरीत गिफेन वस्तुओं का मांग वक्र ऊपर की ओर ढालू (Upward sloping) होता है।

7. प्रश्न 7. भारत में "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण" (Priority Sector Lending - PSL) के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (विदेशी बैंकों सहित) के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के लिए कुल समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का न्यूनतम 40% प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित है। 2. लघु वित्त बैंकों (Small Finance Banks) के लिए यह लक्ष्य उनके ANBC का 75% निर्धारित किया गया है। 3. कृषि, MSME, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा PSL के पात्र क्षेत्रों में शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

   • (A) केवल 1 और 2
   • (B) 1, 2 और 3
   • (C) केवल 2 और 3
   • (D) केवल 1 और 3

   सही उत्तर: (B) 1, 2 और 3

   व्याख्या: तीनों कथन सही हैं: RBI दिशानिर्देशों के तहत घरेलू बैंकों और 20+ शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए 40% ANBC का कोटा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और लघु वित्त बैंकों (SFBs) के लिए 75% का उच्च लक्ष्य है। 8 प्रमुख श्रेणियां PSL में आती हैं। जो बैंक लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, उन्हें शेष राशि नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (RIDF) में जमा करनी होती है।

8. प्रश्न 8. भारत के प्रत्यक्ष कर सुधारों में "विवाद से विश्वास" (Vivad se Vishwas) योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?

   • (A) नए करदाताओं को अनिवार्य रूप से आयकर के दायरे में लाना
   • (B) विदेशी बैंकों में जमा काले धन को स्वतः वैध घोषित करना
   • (C) अपील और न्यायालयों में लंबित प्रत्यक्ष कर मुकदमों (litigation) का विवादित कर का भुगतान कर ब्याज व जुर्माने में छूट के साथ त्वरित समाधान करना
   • (D) कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को शून्य करना

   सही उत्तर: (C) अपील और न्यायालयों में लंबित प्रत्यक्ष कर मुकदमों (litigation) का विवादित कर का भुगतान कर ब्याज व जुर्माने में छूट के साथ त्वरित समाधान करना

   व्याख्या: विवाद से विश्वास योजना सीबीडीटी (CBDT) द्वारा प्रत्यक्ष कर विवादों और अपीलों के भारी बैकलॉग को निपटाने के लिए लाई गई थी। इसमें करदाता को केवल मूल विवादित कर राशि जमा करने पर ब्याज और दंड से 100% छूट देकर मामले को हमेशा के लिए बंद करने का अवसर दिया गया था, जिससे सरकारी राजस्व मिला और मुकदमों का बोझ घटा।

9. प्रश्न 9. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति के संदर्भ में "स्थायी जमा सुविधा" (Standing Deposit Facility - SDF) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. SDF के तहत बैंकों से तरलता (liquidity) अवशोषित करने के लिए RBI को सरकारी प्रतिभूतियां (collateral) गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। 2. SDF दर हमेशा रेपो दर (Repo Rate) से 25 आधार अंक (bps) कम निर्धारित की जाती है और यह चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) कॉरिडोर का निचला स्तर तय करती है। 3. इसे मौद्रिक नीति ढाँचे में शामिल करने की सिफारिश डॉ. उर्जित पटेल समिति द्वारा की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

   • (A) केवल 1 और 2
   • (B) केवल 1 और 3
   • (C) केवल 2 और 3
   • (D) 1, 2 और 3

   सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

   व्याख्या: तीनों कथन सही हैं: अप्रैल 2022 में RBI ने SDF को लागू किया। पारंपरिक रिवर्स रेपो के विपरीत SDF एक गैर-संपार्श्विक (collateral-free) साधन है, जिससे RBI बिना अपनी जी-सेक (G-Sec) गिरवी रखे बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त नकदी सोख सकता है। LAF कॉरिडोर में एमएसएफ (MSF) ऊपरी सीमा (रेपो + 25 bps) और एसडीएफ (SDF) निचली सीमा (रेपो - 25 bps) का कार्य करती है।

10. प्रश्न 10. दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC 2016) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह कॉरपोरेट देनदारों के समाधान हेतु समयबद्ध प्रक्रिया (सामान्यतः 180 दिन, अधिकतम 330 दिन) का प्रावधान करती है। 2. कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (LLP) के मामलों के लिए न्यायिक प्राधिकारी "राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण" (NCLT) है। 3. वित्तीय लेनदारों (Financial Creditors) और परिचालन लेनदारों (Operational Creditors) दोनों को समाधान प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

    • (A) 1, 2 और 3
    • (B) केवल 1 और 2
    • (C) केवल 2 और 3
    • (D) केवल 1 और 3

    सही उत्तर: (A) 1, 2 और 3

    व्याख्या: तीनों कथन सही हैं: IBC 2016 भारत के एनपीए (NPA) संकट से निपटने का एक क्रांतिकारी कानून है। यह लेनदार-नियंत्रित (Creditor-in-control) मॉडल पर कार्य करता है। कंपनियों के लिए NCLT और व्यक्तियों/भागीदारी फर्मों के लिए DRT (ऋण वसूली न्यायाधिकरण) न्यायनिर्णायक मंच है। लेनदारों की समिति (CoC) समाधान योजना को 66% बहुमत से मंजूरी देती है।

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