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UPPCS पद, वेतनमान व जॉब प्रोफाइल 2026-2027: SDM, DSP, BDO, तहसीलदार सैलरी स्लिप, भत्ते व कार्य शक्तियां

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
9 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं का संबंधित आधिकारिक पाठ्यक्रम। शब्दशः पुस्तक पाठ नहीं।

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📌 UPPCS पद, वेतनमान व जॉब प्रोफाइल: त्वरित अवलोकन (At a Glance)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (UPPCS) परीक्षा राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा है। इसके माध्यम से चयनित अधिकारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार आकर्षक वेतनमान, उत्कृष्ट जॉब प्रोफाइल, व्यापक प्रशासनिक शक्तियां, सरकारी बंगला, वाहन और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। इस विस्तृत गाइड में SDM, DSP, BDO, ARTO और नायब तहसीलदार सहित सभी प्रमुख पदों की इन-हैंड सैलरी स्लिप, भत्ते, अधिकार, कार्यक्षेत्र और प्रमोशन चैनल का प्रामाणिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1. 7वें वेतन आयोग के अनुसार UPPCS पदों का पे मैट्रिक्स व वेतन संरचना

UPPCS के तहत विज्ञापित पदों को मुख्य रूप से पे लेवल 10 (ग्रेड पे ₹5400), पे लेवल 8 (ग्रेड पे ₹4800), पे लेवल 7 (ग्रेड पे ₹4600) और पे लेवल 6 (ग्रेड पे ₹4200) में विभाजित किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में सभी पे लेवल्स का आधिकारिक वर्गीकरण दिया गया है:

पे लेवल (Pay Level) पुराना ग्रेड पे (Grade Pay) प्रारंभिक मूल वेतन (Basic Pay) अधिकतम मूल वेतन प्रमुख पद (Designations) राजपत्रित स्तर (Gazetted Status)
पे लेवल 10 (Pay Level 10) ₹5400 ₹56,100 प्रति माह ₹1,77,500 डिप्टी कलेक्टर (SDM), पुलिस उपाधीक्षक (DSP), ARTO, वाणिज्य कर अधिकारी, BDO, DSWO, DPRO ग्रुप 'ए' / 'बी' प्रथम श्रेणी राजपत्रित (Class-I / Class-II Gazetted)
पे लेवल 8 (Pay Level 8) ₹4800 ₹47,600 प्रति माह ₹1,51,100 सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, वरिष्ठ सहायक कर आयुक्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी (सीनियर) ग्रुप 'बी' राजपत्रित (Class-II Gazetted)
पे लेवल 7 (Pay Level 7) ₹4600 ₹44,900 प्रति माह ₹1,42,400 उप निबंधक (Sub-Registrar), खंड शिक्षा अधिकारी (BEO - विशेष चयन), सहायक श्रमायुक्त ग्रुप 'बी' राजपत्रित
पे लेवल 6 (Pay Level 6) ₹4200 ₹35,400 प्रति माह ₹1,12,400 नायब तहसीलदार (कार्यकारी राजस्व शाखा), आबकारी निरीक्षक (Excise Inspector), पूर्ति निरीक्षक (Food Supply) ग्रुप 'बी' / 'सी' अधीनस्थ कार्यकारी

2. UPPCS पे लेवल 10 (SDM एवं DSP) की सैलरी स्लिप का विस्तृत ब्रेकडाउन

UPPCS में सर्वाधिक लोकप्रिय पद डिप्टी कलेक्टर (SDM) और पुलिस उपाधीक्षक (DSP) हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इनकी मासिक सैलरी स्लिप का घटक-वार विवरण निम्नलिखित है:

वेतन घटक (Salary Component) गणना का आधार (Calculation Basis) 'X' श्रेणी शहर (लखनऊ/कानपुर) 'Y' श्रेणी शहर (प्रयागराज/वाराणसी/मेरठ) 'Z' श्रेणी शहर (ग्रामीण/तहसील मुख्यालय)
प्रारंभिक मूल वेतन (Basic Pay) पे मैट्रिक्स लेवल 10 (इंडेक्स-1) ₹56,100 ₹56,100 ₹56,100
महंगाई भत्ता (DA - Dearness Allowance) मूल वेतन का 50% (वर्तमान दर) ₹28,050 ₹28,050 ₹28,050
मकान किराया भत्ता (HRA) 27% (X) / 18% (Y) / 9% (Z) ₹15,147 ₹10,098 ₹5,049
नगर प्रतिकर भत्ता (CCA) शहर की श्रेणी अनुसार नियत ₹540 - ₹720 ₹360 - ₹540 ₹0
सकल मासिक वेतन (Gross Salary) Basic + DA + HRA + CCA ₹99,837 - ₹1,00,017 ₹94,608 - ₹94,788 ₹89,199
कटौतियां: NPS (10% of Basic+DA) अनिवार्य पेंशन अंशदान - ₹8,415 - ₹8,415 - ₹8,415
कटौतियां: GIS + स्वास्थ्य बीमा समूह बीमा योजना - ₹500 - ₹500 - ₹500
अनुमानित शुद्ध इन-हैंड सैलरी (Net In-Hand) Gross - Deductions (टैक्स पूर्व) ₹90,922 प्रति माह ₹85,693 प्रति माह ₹80,284 प्रति माह

नोट: यदि अधिकारी को सरकार द्वारा आधिकारिक बंगला (राजकीय आवास) आवंटित किया जाता है, तो HRA की राशि सैलरी में नहीं जोड़ी जाती है। आयकर (Income Tax) की कटौती अधिकारी के व्यक्तिगत निवेश और टैक्स स्लैब के अनुसार अलग से होती है।

3. प्रमुख पदों की विस्तृत जॉब प्रोफाइल, शक्तियां एवं कार्य जिम्मेदारियां

(A) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट / डिप्टी कलेक्टर (SDM - Sub-Divisional Magistrate)

डिप्टी कलेक्टर तहसील स्तर का सर्वोच्च प्रशासनिक, न्यायिक एवं कार्यकारी प्रमुख होता है। इसकी शक्तियां और जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

  • कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate): नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्ववर्ती CrPC धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने, दंगों व तनाव की स्थिति में बल प्रयोग की अनुमति देने की शक्ति।
  • राजस्व न्यायालय (Revenue Court): उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (UP Revenue Code) के तहत उप-जिलाधिकारी न्यायालय में भूमि विवाद, नामांतरण अपील, मेड़बन्दी, और बेदखली के मुकदमों की सुनवाई और न्यायिक फैसले देना।
  • निर्वाचन एवं आपदा प्रबंधन: विधानसभा चुनाव में निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer - RO) तथा लोकसभा चुनाव में सहायक निर्वाचन अधिकारी (ARO) की भूमिका। बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व।
  • प्रोटोकॉल एवं समन्वय: महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रियों के जनपद/तहसील आगमन पर आधिकारिक प्रोटोकॉल का निर्वहन और विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय।

(B) पुलिस उपाधीक्षक / क्षेत्राधिकारी (DSP / Circle Officer - CO)

पुलिस उपाधीक्षक राज्य पुलिस सेवा का राजपत्रित अधिकारी होता है जिसे सामान्यतः 3 से 4 पुलिस थानों का सर्किल (प्रभाग) सौंपा जाता है:

  • अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था: सर्किल के थानों में दर्ज होने वाले संगीन अपराधों (हत्या, डकैती, लूट, महिला अपराध) के अनुसंधान की निगरानी और घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण।
  • सुपरविजन एवं केस डायरी जांच: भारतीय न्याय संहिता (BNS) और BNSS के तहत थानों के विवेचकों द्वारा लिखी जाने वाली केस डायरियों का पर्यवेक्षण और चार्जशीट/फाइनल रिपोर्ट का अनुमोदन।
  • वीआईपी सुरक्षा एवं मेला प्रबंधन: कुंभ मेला, माघ मेला, कांवड़ यात्रा, धार्मिक जुलूसों और वीआईपी दौरों में सुरक्षा घेरा (Security Cordons) और यातायात नियंत्रण की योजना बनाना।
  • सुविधाएं: सर्किल ऑफिसर को आधिकारिक पुलिस जीप/बोलेरो, निजी चालक, सुरक्षा गनर, वायरलेस सेट और सीयूजी मोबाइल सुविधा आवंटित की जाती है।

(C) खण्ड विकास अधिकारी (BDO - Block Development Officer)

खण्ड विकास अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग का ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक मुखिया होता है:

  • ग्रामीण कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का संचालन।
  • पंचायत बजट एवं वित्त नियंत्रण: क्षेत्र पंचायत के बजट का निर्माण, ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सचिवों के कार्यों का तकनीकी व वित्तीय ऑडिट, तथा विकास कार्यों के बिलों का भुगतान।
  • कृषि एवं आधारभूत ढांचा: गांवों में पक्की सड़कें, जल निकासी, सार्वजनिक शौचालय, अमृत सरोवर, और सामुदायिक भवनों के निर्माण की प्रगति समीक्षा।

(D) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO - Administration & Enforcement)

परिवहन विभाग में ARTO का पद अत्यधिक अधिकार संपन्न और राजस्व उत्पादक माना जाता है:

  • ARTO (प्रशासन): नए वाहनों का पंजीकरण (RC), स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, वाहनों के ट्रांसफर व फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधानिक जांच।
  • ARTO (प्रवर्तन / Enforcement): ओवरलोड ट्रकों, बिना परमिट चलने वाली टैक्सियों, प्रदूषण मानकों के उल्लंघन, और टैक्स चोरी करने वाले व्यावसायिक वाहनों की चेकिंग और चालान/सीज करने की शक्ति।

(E) नायब तहसीलदार (Nayab Tehsildar)

नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन की रीढ़ माना जाता है और यह प्रथम स्तर का राजस्व न्यायालय अधिकारी होता है:

  • दाखिल-खारिज (Mutation): भूमि क्रय-विक्रय के पश्चात राजस्व अभिलेखों में क्रेता का नाम दर्ज करने (नामांतरण) के अविवादित और विवादित मुकदमों का निपटारा।
  • राजस्व वसूली एवं भू-अभिलेख: सरकारी लगान, सिंचाई शुल्क, बैंक बकाये की वसूली, खतौनी-खसरा का सत्यापन, और लेखपाल व कानूनगो के कार्यों की सीधी जांच।
  • प्रमाण पत्र सत्यापन: नागरिकों के जाति, मूल निवास, आय, और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की भौतिक जांच और अनुमोदन।

4. मिलने वाले सरकारी भत्ते, सुविधाएं एवं अनुलाभ (Perks & Privileges)

वेतन के अतिरिक्त UPPCS अधिकारियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनेक विशिष्ट अनुलाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • राजकीय आवासीय बंगला: फील्ड में तैनात SDM और DSP को विशाल सरकारी आवास (Type-IV या V क्वार्टर) प्रदान किया जाता है, जिसमें कैंप ऑफिस (Camp Office) की सुविधा भी शामिल होती है।
  • शासकीय वाहन एवं पेट्रोल कोटा: पद की आवश्यकतानुसार बोलेरो, स्कॉर्पियो अथवा इनोवा वाहन, सरकारी ड्राइवर, और मासिक 150 से 250 लीटर तक पेट्रोल/डीजल का शासकीय आवंटन।
  • व्यक्तिगत सुरक्षा (Gunner): फील्ड में कार्यरत दंडाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को चौबीसों घंटे सशस्त्र सुरक्षा गार्ड (गनर) की तैनाती मिलती है।
  • कैशलेस चिकित्सा सुविधा: पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना के तहत अधिकारी, जीवनसाथी एवं बच्चों के लिए असीमित चिकित्सकीय कवर।
  • मोबाइल एवं इंटरनेट भत्ता: आधिकारिक सीयूजी (CUG) पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन जिसमें असीमित कॉलिंग और हाई-स्पीड डेटा उपलब्ध रहता है।
  • अध्ययन अवकाश (Study Leave): सेवाकाल के दौरान उच्च शिक्षा, शोध या राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से मास्टर डिग्री प्राप्त करने हेतु सवेतन अवकाश का प्रावधान।

5. पदोन्नति चैनल एवं कैरियर प्रोग्रेशन (Career Progression & IAS/IPS Induction)

UPPCS अधिकारियों की पदोन्नति की गति और संभावनाएं उत्कृष्ट होती हैं:

प्रारंभिक सेवा संवर्ग प्रथम पदोन्नति (5-7 वर्ष) द्वितीय पदोन्नति (10-14 वर्ष) अखिल भारतीय सेवा इंडक्शन (14-18 वर्ष) सर्वोच्च संभावित पद
डिप्टी कलेक्टर (PCS Executive) नगर मजिस्ट्रेट (City Magistrate) / उप निदेशक अपर जिलाधिकारी (ADM - वित्त/राजस्व/प्रशासन) / CDO भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS संवर्ग) जिलाधिकारी (DM), संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner), प्रमुख सचिव
पुलिस उपाधीक्षक (PPS Police) अपर पुलिस अधीक्षक (Addl. SP - नगर/ग्रामीण) कमांडेंट पीएसी / एसपी (क्षेत्रीय अभिसूचना) भारतीय पुलिस सेवा (IPS संवर्ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), पुलिस महानिरीक्षक (IG), अपर पुलिस महानिदेशक (ADG)
नायब तहसीलदार (Revenue) तहसीलदार (पे लेवल 10 - ₹5400 ग्रेड पे) उप-जिलाधिकारी (डिप्टी कलेक्टर - PCS) अपर जिलाधिकारी (ADM) विशेष सचिव / राजस्व परिषद सदस्य
खण्ड विकास अधिकारी (BDO) जिला विकास अधिकारी (DDO) मुख्य विकास अधिकारी (CDO) / संयुक्त विकास आयुक्त राज्य प्रशासनिक सेवा में संविलियन विशेष सचिव (ग्राम्य विकास विभाग)

6. UPPCS की समग्र तैयारी एवं उपयोगी संसाधन

UPPCS में उच्च रैंक (Top 10 / SDM / DSP) प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों परीक्षाओं की एकीकृत रणनीति आवश्यक है:

अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

UPPCS में चयनित SDM (डिप्टी कलेक्टर) पे लेवल 10 (ग्रेड पे ₹5400) में आते हैं। प्रारंभिक बेसिक पे ₹56,100 होता है। वर्तमान 50% महंगाई भत्ता (DA: ₹28,050), श्रेणी के अनुसार मकान किराया भत्ता (HRA: ₹15,147 तक) और नगर प्रतिकर भत्ता जोड़कर सकल वेतन लगभग ₹95,000 से ₹1,00,000 बनता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS 10%) और टैक्स कटौती के बाद शुद्ध इन-हैंड वेतन लगभग ₹80,000 से ₹85,000 प्रति माह प्राप्त होता है।

UPPCS के तहत प्रमुख ग्रुप-ए और ग्रुप-बी राजपत्रित पद हैं: डिप्टी कलेक्टर (SDM), पुलिस उपाधीक्षक (DSP), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO), वाणिज्य कर अधिकारी / राज्य कर अधिकारी (STO), खण्ड विकास अधिकारी (BDO), जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी/लेखाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO), उप निबंधक (Sub-Registrar), और नायब तहसीलदार।

हाँ! फील्ड पोस्टिंग के दौरान SDM (डिप्टी कलेक्टर) और DSP (क्षेत्राधिकारी) को सरकार द्वारा आधिकारिक वाहन (Scorpio/Bolero/Innova) मय ड्राइवर और ईंधन कोटा, सुसज्जित आवासीय बंगला (Type-IV/V आवास) तथा व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु गनर व सुरक्षा गार्ड की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा (PCS Executive Branch) के अधिकारी को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) कैडर में पदोन्नत होने में सामान्यतः 14 से 18 वर्ष की संतोषजनक व उत्कृष्ट सेवा अवधि लगती है। पदोन्नति के बाद वे विशेष सचिव, जिलाधिकारी (DM), और मंडलायुक्त (Divisional Commissioner) के पदों पर पदस्थापित होते हैं।

नहीं! SDM (डिप्टी कलेक्टर) और DSP (पुलिस उपाधीक्षक) दोनों पद 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 10 (पुराना ग्रेड पे ₹5400, पे बैंड ₹15,600-39,100) के अंतर्गत आते हैं। दोनों का प्रारंभिक मूल वेतन ₹56,100 समान होता है। हालांकि पुलिस विभाग में वर्दी भत्ता, किट रखरखाव और ड्यूटी के विशेष भत्तों के कारण मामूली अंतर हो सकता है।

UPPCS में खण्ड विकास अधिकारी (BDO) का पद पे लेवल 10 (ग्रेड पे ₹5400) के तहत आता है जिसका मूल वेतन ₹56,100 से शुरू होता है। वहीं नायब तहसीलदार का पद पे लेवल 6 (ग्रेड पे ₹4200) अथवा चयन ग्रेड में पे लेवल 8 (ग्रेड पे ₹4800) के तहत आता है, जिसका प्रारंभिक बेसिक पे ₹35,400 से ₹47,600 के मध्य होता है।

उत्तर प्रदेश सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत UPPCS अधिकारियों और उनके आश्रित परिजनों को राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और पैनलबद्ध प्रमुख निजी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में 100% कैशलेस ओपीडी और आईपीडी उपचार की पूर्ण सुविधा मिलती है।

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