5 नवंबर 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर्स

राजस्थान व राष्ट्रीय परीक्षा विशेष समसामयिकी के मुख्य बिंदु

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अग्निपथ योजना में केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा सुधार: 25% नियमित कैडर के अतिरिक्त शेष 75% अग्निवीरों हेतु 2 वर्ष का सेवा विस्तार — CDS जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि की घोषणा; 6 वर्ष की कुल सेवा उपरांत स्थायी सेना में नियमित प्रवेश का विकल्प

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4–5 नवंबर 2026 को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सशस्त्र बलों की "अग्निपथ योजना" में बड़ा नीतिगत सुधार

• सुधार — मुख्य बिंदु: • **2 वर्ष का सेवा विस्तार**: 4 वर्ष पूर्ण करने वाले शेष 75% अग्निवीरों को 2 वर्ष की अतिरिक्त सैन्य सेवा का विकल्प; कुल सैन्य सेवा **6 वर्ष** तक संभव। • **नियमित सेना भर्ती अवसर**: 6 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अग्निवीर चयन मानकों और इच्छा के आधार पर नियमित सशस्त्र बलों में **स्थायी प्रवेश** के पात्र होंगे। • **उद्देश्य**: सेना को युवा (Youthful Profile), तकनीकी रूप से दक्ष और आधुनिक हाइब्रिड युद्धकला (ड्रोन, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर) के अनुरूप तैयार करना। • **सशस्त्र बल**: थलसेना (Indian Army), नौसेना (Indian Navy) और वायुसेना (Indian Air Force) तीनों में एकसमान लागू। • **कल्याणकारी उपाय**: अतिरिक्त 2 वर्ष की अवधि में भी वेतन वृद्धि, बीमा सुरक्षा और ग्रेच्युटी/पेंशन से जुड़े लाभों का सुदृढ़ीकरण।
• अग्निपथ योजना व रक्षा (Static GK): • **योजना का शुभारंभ**: **14 जून 2022**; रक्षा मंत्रालय द्वारा; आयु सीमा — 17.5 से 21 वर्ष। • **सेवा निधि पैकेज**: 4 वर्ष पूरे होने पर लगभग **₹11.71 लाख** (आयकर मुक्त) ब्याज सहित एकमुश्त भुगतान। • **CDS (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ)**: पद सृजन — **2019** (करगिल समीक्षा समिति व शेकातकर समिति की सिफारिश पर); पहले CDS — **जनरल बिपिन रावत**; वर्तमान CDS — **जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि**। • **सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति**: **राष्ट्रपति** (संविधान के **अनुच्छेद 53(2)** के अंतर्गत)।

स्वच्छ ऊर्जा एकीकरण: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज (ESS) हेतु ₹14,500 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना स्वीकृत — 92 GWh बैटरी व पंप्ड स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य; 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4–5 नवंबर 2026 को देश में 92 गीगावाट-घंटे (GWh) क्षमता

• योजना — मुख्य बिंदु: • **बजटीय परिव्यय**: **₹14,500 करोड़** की VGF वित्तीय सहायता (2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष हेतु)। • **लक्ष्य क्षमता**: कुल **92 GWh** ऊर्जा भंडारण — जिसमें **बैटरी ऊर्जा भंडारण (BESS)** और **पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स (PSP)** शामिल हैं। • **वित्तीय सहायता**: परियोजना पूंजीगत लागत (Capex) का **40% तक** केंद्र सरकार द्वारा VGF के रूप में दिया जाएगा। • **ऊर्जा ग्रिड संतुलन**: पीक डिमांड (शाम 6 से 10 बजे) के दौरान दिन की अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में प्रवाहित कर थर्मल पावर पर निर्भरता कम करना। • **निजी निवेश प्रोत्साहन**: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से डेवलपर्स का चयन।
• ऊर्जा व अर्थव्यवस्था (Static GK): • **VGF (Viability Gap Funding)**: आर्थिक रूप से न्यायसंगत किंतु व्यावसायिक रूप से कम व्यावहारिक ढांचागत परियोजनाओं हेतु आर्थिक कार्य विभाग (DEA, वित्त मंत्रालय) द्वारा प्रदान किया जाने वाला पूंजीगत अनुदान। • **भारत का पंचामृत लक्ष्य (COP26, ग्लासगो 2021)**: वर्ष 2030 तक **500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता**, 50% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से, और **2070 तक नेट-ज़ीरो** कार्बन उत्सर्जन। • **नियामक संस्था**: **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA)** एवं **केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)**; विद्युत अधिनियम, 2003। • **BESS vs PSP**: बैटरी स्टोरेज (त्वरित प्रतिक्रिया, 4–6 घंटे बैकअप) और पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज (दीर्घकालिक, जल गुरुत्वाकर्षण आधारित भंडारण)।

क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज): घरेलू प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु ₹2,814 करोड़ की पूंजीगत सहायता (Capex Support) योजना स्वीकृत — लिथियम, कोबाल्ट, निकल व दुर्लभ मृदा तत्वों (REE) में 100% आयात निर्भरता समाप्त करने का ऐतिहासिक कदम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4–5 नवंबर 2026 को देश में महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों (Critical and Strategic Minerals) के घरेल

• योजना — मुख्य तथ्य: • **वित्तीय परिव्यय**: **₹2,814 करोड़** का कैपेक्स समर्थन; 5 वर्षों की अवधि (2026–2031) हेतु। • **लक्षित खनिज**: **लिथियम, निकल, कोबाल्ट, टाइटेनियम, ग्रेफाइट, वैनेडियम** और **17 दुर्लभ पृथ्वी तत्व (REE)**। • **प्रोत्साहन दर**: प्रोसेसिंग इकाइयों को प्लांट व मशीनरी की पूंजीगत लागत पर **20% से 25% तक प्रत्यक्ष सब्सिडी**। • **रणनीतिक उद्देश्य**: चीन सहित अन्य विदेशी स्रोतों पर 100% प्रसंस्करण निर्भरता को समाप्त कर स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा और सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। • **रोजगार व निवेश**: देश में ₹12,000 करोड़ से अधिक का निजी निवेश और 30,000+ उच्च-कुशल प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान।
• खनिज व कानून (Static GK): • **क्रिटिकल मिनरल्स की सूची**: खान मंत्रालय द्वारा भारत के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व हेतु **24 महत्वपूर्ण खनिजों** की सूची अधिसूचित। • **खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 (MMDR Act)**: केंद्र सरकार को 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के खनन पट्टों की नीलामी का विशेष अधिकार। • **KABIL (खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड)**: 2019 में स्थापित संयुक्त उद्यम (NALCO, HCL, MECL) — विदेशों (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया) में लिथियम और कोबाल्ट संपत्तियों का अधिग्रहण। • **GSI (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)**: स्थापना **1851**, मुख्यालय **कोलकाता**।

महिला व बाल सुरक्षा: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSC) योजना को मार्च 2031 तक विस्तार — ₹3,788.04 करोड़ का कुल परिव्यय; 400+ अनन्य पॉक्सो (Exclusive POCSO) अदालतों में दुष्कर्म व बाल यौन अपराधों का त्वरित ट्रायल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4–5 नवंबर 2026 को महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले गंभीर यौन अपराधों के त्वरित निस्तारण हेत

• योजना — मुख्य तथ्य: • **विस्तार अवधि**: **1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक** (5 वर्ष विस्तार)। • **कुल वित्तीय परिव्यय**: **₹3,788.04 करोड़** (केंद्र प्रायोजित योजना - CSS; केंद्र-राज्य 60:40 अनुपात, पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य 90:10)। • **अदालतों की संख्या**: देश भर में लगभग **750+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स**, जिनमें **400 से अधिक अनन्य पॉक्सो (Exclusive POCSO) अदालतें** शामिल हैं। • **उद्देश्य**: बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों का स्पीडी ट्रायल कर पीड़ितों को समयबद्ध न्याय व सुरक्षा प्रदान करना। • **फंडिंग**: केंद्र का अंशदान **"निर्भया फंड" (Nirbhaya Fund)** से जारी किया जाता है।
• न्यायपालिका व कानून (Static GK): • **FTSC योजना की शुरुआत**: **अक्टूबर 2019** में, **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018** के बाद। • **POCSO अधिनियम, 2012**: 14 नवंबर 2012 को लागू; 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण; 2019 में संशोधन कर मृत्युदंड का प्रावधान जोड़ा गया। • **त्वरित विचारण का अधिकार (Right to Speedy Trial)**: **अनुच्छेद 21** के अंतर्गत मौलिक अधिकार (हुस्नआरा खातून वाद 1979 व कॉमन कॉज वाद)। • **फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की मूल अवधारणा**: **11वें वित्त आयोग (2000)** की सिफारिश पर शुरू हुई थी।

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