27 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर्स

राजस्थान व राष्ट्रीय परीक्षा विशेष समसामयिकी के मुख्य बिंदु

• RPSC, RSMSSB, CET, पटवारी व पुलिस परीक्षा हेतु
• महत्वपूर्ण योजनाएं, पुरस्कार व समसामयिक घटनाएं
• विस्तृत व्याख्या व दैनिक अभ्यास क्विज़ उपलब्ध

राजस्थान पर्यावरण एवं न्यायपालिका: जोजरी-बांडी-लूणी नदी तंत्र में प्रदूषण व अवैध खनन पर सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी फटकार — CBI जांच की चेतावनी, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत व पश्चिमी राजस्थान की लूणी अपवाह प्रणाली

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को जोजरी नदी प्

• सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई (26 अक्टूबर 2026) के मुख्य बिंदु: • **पीठ**: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता — जोजरी नदी प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) मामला। • **CBI जांच की चेतावनी**: न्यायालय ने कहा कि अवैध खनन और प्रदूषण की जांच के लिए CBI जांच की आवश्यकता पड़ सकती है; प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई न होने पर अधिकारियों पर कार्रवाई संभव। • **उठाए गए मुद्दे**: नदी किनारे अवैध खनन, खनन पट्टों का नियमितीकरण तथा सांगानेर सहित कई स्थानों पर बिना NOC चल रहे उद्योग। • न्यायालय की टिप्पणी: "20 लाख लोगों को नरक में जीने के लिए मजबूर करने की तुलना कुछ लोगों की आर्थिक व्यवहार्यता से नहीं की जा सकती।" • **अगली सुनवाई**: 27 नवंबर।
• पूर्ववर्ती आदेश एवं संस्थागत ढांचा: • **नवंबर 2025**: सर्वोच्च न्यायालय ने मूल समस्याओं की पहचान, सुधारात्मक उपायों की निगरानी और दीर्घकालिक समाधान सुझाने हेतु एक उच्च-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी समिति (Ecosystem Oversight Committee) गठित की। • **अगस्त 2026**: राज्य को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "एकीकृत समन्वय समूह" (Integrated Coordination Group — ICG) गठित करने का निर्देश; ICG निगरानी समिति से परामर्श कर समयबद्ध क्रियान्वयन ढांचा बनाएगा। • **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle)**: न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि यह सिद्धांत उद्योगों के साथ-साथ राज्य पर भी लागू होता है; शून्य द्रव निर्वहन (Zero Liquid Discharge — ZLD) तकनीक वाले साझा अपशिष्ट शोधन संयंत्र (CETP) हेतु ठोस वित्तीय प्रस्ताव मांगा गया। • यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (1996) तथा वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996) मामलों में स्थापित किया।

राजस्थान डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं रचनात्मक उद्योग: "विश्व दृश्य-श्रव्य विरासत दिवस" (27 अक्टूबर) — राजस्थान AVGC-XR नीति 2024, एनीमेशन-VFX-गेमिंग-एक्सटेंडेड रियलिटी को प्रोत्साहन व राष्ट्रीय AVGC पहल

प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को यूनेस्को (UNESCO) द्वारा "विश्व दृश्य-श्रव्य विरासत दिवस" (World Day for Audiovisual Heritage) म

• विश्व दृश्य-श्रव्य विरासत दिवस (27 अक्टूबर) — पृष्ठभूमि: • यूनेस्को की महासभा ने 2005 में इस दिवस को मान्यता दी। • यह 27 अक्टूबर 1980 को यूनेस्को द्वारा अपनाई गई "चलचित्रों के संरक्षण एवं परिरक्षण संबंधी अनुशंसा" (Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images) की स्मृति में मनाया जाता है। • उद्देश्य: फिल्मों, रेडियो-टेलीविजन प्रसारणों व ध्वनि अभिलेखों जैसी दृश्य-श्रव्य धरोहर के डिजिटलीकरण और संरक्षण के प्रति जागरूकता। • भारत में संबंधित संस्था: राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (NFAI, पुणे — अब NFDC में विलय) — राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (NFHM) के अंतर्गत फिल्मों का डिजिटलीकरण व संरक्षण।
• राजस्थान AVGC-XR नीति 2024 — प्रमुख तथ्य: • **घोषणा**: राजस्थान बजट 2024-25 में; **शुभारंभ**: 4 दिसंबर 2024 (राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पूर्व)। • **जारीकर्ता विभाग**: सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C), राजस्थान सरकार — अधिसूचना 29 जनवरी 2025। • **अवधि**: 31 मार्च 2029 तक प्रभावी। • **प्रोत्साहन**: पात्र एनीमेशन, VFX, AR व VR परियोजनाओं हेतु ₹50 लाख तक तथा पात्र गेम विकास हेतु ₹1 करोड़ तक उत्पादन प्रोत्साहन। • **लक्ष्य**: राजस्थान को वैश्विक AVGC-XR केंद्र बनाना, कुशल प्रतिभा तैयार करना, मौलिक बौद्धिक संपदा (Original IP), स्टार्टअप व उद्यमिता का सतत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना तथा स्थानीय संस्कृति को वैश्विक मंच देना।

रक्षा एवं आत्मनिर्भर भारत: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा लगभग ₹2.12 लाख करोड़ के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) — लगभग 82% स्वदेशी उद्योग से, ड्रोन, काउंटर-ड्रोन व वायु रक्षा पर फोकस

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council — DAC) ने सोमवार, 26 अक्टूबर

• तीनों सेनाओं हेतु स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव: • **थल सेना (Army)**: हाई मोबिलिटी व्हीकल, सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम, गन शॉट रिस्पॉन्स सिस्टम (GSRS), लाइट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर (LMRH), अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS), प्लेटफॉर्म-आधारित काउंटर-UAS, लंबी दूरी की UAS, निगरानी UAV, एकीकृत निगरानी एवं प्रहार प्रणाली तथा लंबी दूरी की कामिकेज़ ड्रोन प्रणाली। • **नौसेना (Navy)**: एक्टिव ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम (AODS) तथा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन व निर्मित प्रमुख नौसैनिक प्लेटफॉर्म। • **वायु सेना (IAF)**: स्पेशल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, वायु रक्षा प्रणाली, हथियार तथा मोबाइल X-बैंड डॉप्लर मौसम रडार प्रणाली।
• आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) एवं DAC — स्थैतिक तथ्य: • **AoN** रक्षा पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है; इसका अर्थ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि प्रस्ताव का आगे की खरीद प्रक्रिया (RFP, परीक्षण, वाणिज्यिक वार्ता, अनुबंध) में प्रवेश है। • **DAC**: रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च अधिग्रहण निर्णय संस्था; अध्यक्ष — रक्षा मंत्री। • **गठन**: 2001 में — कारगिल युद्ध (1999) के पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार हेतु मंत्रियों के समूह (GoM) की अनुशंसाओं पर। • रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में "Buy (Indian-IDDM)" — स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित व निर्मित — को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

कृषि एवं डिजिटल शासन: एग्रीस्टैक (AgriStack) के अंतर्गत 11 करोड़ किसान पहचान पत्र (Farmer ID / किसान पहचान पत्र) का लक्ष्य मार्च 2027 की समय-सीमा से 5 माह पहले पूर्ण — डिजिटल कृषि मिशन

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो संदेश में घोषणा की कि एग्रीस्टैक (AgriStack) ढांचे

• किसान पहचान पत्र (Farmer ID) — मुख्य तथ्य: • **संख्या**: 11 करोड़ अद्वितीय Farmer ID — लक्ष्य प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 2027 तक के लिए निर्धारित किया गया था। • **प्रारूप**: 11 अंकों की डिजिटल पहचान, भूमि अभिलेखों (Land Records) से जुड़ी; एग्रीस्टैक की किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry) का भाग। • **उपयोग**: मंत्री के अनुसार बैंक ऋण, फसल बीमा, आपदा राहत व उपज विक्रय हेतु किसान को केवल यही एक दस्तावेज़ पर्याप्त होगा। • **पूर्व प्रगति**: फरवरी 2026 तक 8 करोड़ 47 लाख से अधिक किसान पहचान पत्र जारी किए जा चुके थे।
• डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) — स्थैतिक तथ्य: • **स्वीकृति**: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2 सितंबर 2024। • **कुल परिव्यय**: ₹2,817 करोड़ (केंद्र का हिस्सा ₹1,940 करोड़)। • **नोडल मंत्रालय**: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। • **दो प्रमुख स्तंभ**: (1) एग्रीस्टैक (AgriStack), (2) कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली (Krishi Decision Support System — Krishi DSS)। • साथ ही मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्रण (Soil Profile Mapping) व डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण।

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