18 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर्स

राजस्थान व राष्ट्रीय परीक्षा विशेष समसामयिकी के मुख्य बिंदु

• RPSC, RSMSSB, CET, पटवारी व पुलिस परीक्षा हेतु
• महत्वपूर्ण योजनाएं, पुरस्कार व समसामयिक घटनाएं
• विस्तृत व्याख्या व दैनिक अभ्यास क्विज़ उपलब्ध

जन स्वास्थ्य, चिकित्सा विज्ञान एवं महिला सशक्तिकरण: "विश्व रजोनिवृत्ति दिवस" (World Menopause Day — 18 अक्टूबर 2026) — IMS-WHO पहल, ऑस्टियोपोरोसिस रोकथाम व राजस्थान आई एम शक्ति 'उड़ान योजना'

प्रतिवर्ष 18 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर "विश्व रजोनिवृत्ति दिवस" (World Menopause Day) मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्

• विश्व रजोनिवृत्ति दिवस का संस्थागत ढांचा व वैज्ञानिक तथ्य: • इतिहास एवं नोडल संस्था: इस दिवस की शुरुआत 1984 में अंतर्राष्ट्रीय रजोनिवृत्ति सोसायटी (International Menopause Society - IMS) द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से की गई थी। • जैविक प्रक्रिया: रजोनिवृत्ति महिला प्रजनन चक्र का एक प्राकृतिक चरण है, जो सामान्यतः 45 से 55 वर्ष की आयु में होता है, जब अंडाशय (Ovaries) द्वारा एस्ट्रोजन (Estrogen) और प्रोजेस्टेरोन (Progesterone) हार्मोन का उत्पादन स्थायी रूप से बंद हो जाता है (लगातार 12 माह तक मासिक धर्म न होने की स्थिति)। • स्वास्थ्य जोखिम: एस्ट्रोजन के स्तर में भारी गिरावट से अस्थि घनत्व में तेजी से कमी आती है जिससे 'ऑस्टियोपोरोसिस' (हड्डियों का भुरभुरापन व फ्रैक्चर का खतरा) और कोरोनरी धमनी रोग (CAD) का खतरा बढ़ जाता है। • चिकित्सा प्रबंधन: हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT), नियमित व्यायाम, संतुलित आहार तथा कैल्शियम और विटामिन D3 के संपूरक।
• भारत सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं निवारक कदम: • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM): गैर-संचारी रोगों (NCDs) की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जनसंख्या-आधारित स्क्रीनिंग कार्यक्रम। • आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व में AB-HWCs): देश भर में 1.7 लाख से अधिक आरोग्य मंदिरों में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए गर्भाशय ग्रीवा (Cervical Cancer), स्तन कैंसर व उच्च रक्तचाप की नियमित निःशुल्क जांच। • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) एवं पोषण अभियान: मातृत्व पोषण व सूक्ष्म पोषक तत्वों (आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम) की उपलब्धता।

राजस्थान पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन एवं ग्रामीण सशक्तीकरण: विशेष ग्राम सभाएं एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP 2026-27) — 73वां संविधान संशोधन, नागौर बगदरी ऐतिहासिक धरोहर व 6ठा राज्य वित्त आयोग

18 अक्टूबर 2026 को राजस्थान पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के 9 प्रमुख विषयों

• पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व राजस्थान का गौरव: • भारत में प्रथम शुरुआत: 2 अक्टूबर 1959 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी (Bagdari) गांव में देश की पहली औपचारिक त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। • बलवंत राय मेहता समिति (1957): लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु त्रि-स्तरीय मॉडल की सिफारिश (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद)। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश (11 अक्टूबर 1959) बना। • अन्य प्रमुख समितियां: अशोक मेहता समिति (1977 - द्वि-स्तरीय ढांचा), जी.वी.के. राव समिति (1985), एल.एम. सिंघवी समिति (1986 - पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की प्रथम सिफारिश; सिंघवी जी का संबंध राजस्थान के जोधपुर से था), पी.के. थुंगन समिति (1988)।
• 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 एवं राजस्थान पंचायती राज: • संवैधानिक प्रावधान: भाग-9 में अनुच्छेद 243 से 243O जोड़े गए; 11वीं अनुसूची शामिल की गई जिसमें पंचायतों को 29 कार्यकारी विषय सौंपे गए। • राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994: 23 अप्रैल 1994 को राज्य में लागू किया गया (तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में बने)। • महिलाओं को 50% आरक्षण: राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। • राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K): राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में हुआ (प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त: अमर सिंह राठौड़)। • राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I): 6ठे राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह हैं (सदस्य: अशोक लाहोटी, लक्ष्मण सिंह रावत)। आयोग द्वारा राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.75% स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई, जिसमें से 75.1% ग्रामीण स्थानीय निकायों को और 24.9% शहरी निकायों को आवंटित होता है।

राष्ट्रीय रक्षा, समुद्री सामरिक संप्रभुता एवं नौसेना आधुनिकीकरण: 'प्रोजेक्ट 75 (कलवरी क्लास)' व स्वदेशी AIP (एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन) तकनीक — 6 स्कॉर्पीन पनडुब्बियां, DRDO ईंधन सेल मॉड्यूल व हिंद महासागर में भारत का सामरिक वर्चस्व

18 अक्टूबर 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL, मुंबई) द्वारा कलवरी श्र

• प्रोजेक्ट 75 (Project-75) एवं कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियां: • निर्माण व सहयोग: मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई द्वारा फ्रांस के नेवल ग्रुप (Naval Group) के तकनीकी सहयोग से स्कॉर्पीन डिजाइन पर निर्मित। • सभी 6 पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल (RPSC/UPSC हेतु क्रम याद रखें): 1. INS कलवरी (कमीशन: दिसंबर 2017) — इसका नाम हिंद महासागर की शिकारी बाघ शार्क (Tiger Shark) पर रखा गया है। 2. INS खंडेरी (कमीशन: सितंबर 2019) — छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक द्वीप दुर्ग 'खांदेरी' पर नामकरण। 3. INS करंज (कमीशन: मार्च 2021) — मुंबई के निकट ऐतिहासिक करंज द्वीप से प्रेरित। 4. INS वेला (कमीशन: नवंबर 2021) — दक्षिण भारतीय समुद्री स्टिंगरे मछली का नाम। 5. INS वागीर (कमीशन: जनवरी 2023) — रेत की शार्क (Sand Shark)। 6. INS वाग्शीर (कमीशन: 2024) — गहरे समुद्र की घातक सैंडफिश। • मेमोरी ट्रिक: "3K + 3V" = (Kalvari, Khanderi, Karanj + Vela, Vagir, Vagsheer)।
• स्वदेशी AIP (Air Independent Propulsion) तकनीक का वैज्ञानिक महत्व: • पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की कमजोरी: पारंपरिक पनडुब्बियों को अपनी बैटरियों को चार्ज करने हेतु नियमित अंतराल पर (प्रत्येक 24-48 घंटे में) पानी की सतह पर या स्नोर्कल गहराई (Snorkel Depth) पर आना पड़ता है, जिससे वायुमंडलीय ऑक्सीजन ली जा सके। इस दौरान वे दुश्मन के रडार और थर्मल सेंसरों द्वारा आसानी से ट्रेस हो सकती हैं। • AIP का तकनीकी चमत्कार: DRDO की नेवल मैटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी (NMRL, अंबरनाथ) द्वारा विकसित फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल (PAFC) आधारित AIP मॉड्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोजन से ऑन-बोर्ड बिजली उत्पन्न करता है। इससे पनडुब्बी को सतह पर आए बिना 2-3 सप्ताह तक लगातार गहरे पानी में छिपे रहने (Endurance & Stealth) की अभूतपूर्व क्षमता प्राप्त होती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि मूल्य नीति एवं किसान कल्याण: रबी विपणन सीजन (RMS 2026-27) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) — CACP फॉर्मूला (A2+FL), लागत का 1.5 गुना लाभ व राजस्थान का कृषि परिदृश्य (सरसों व चना)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा रबी विपणन सीजन (RMS 2026-27

• MSP की संस्थागत संरचना एवं कानूनी प्रक्रिया: • सिफारिश कर्ता संस्था: कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices - CACP)। इसकी स्थापना 1965 में 'कृषि मूल्य आयोग' के रूप में हुई थी, 1985 में इसका नाम बदलकर CACP किया गया (मुख्यालय: नई दिल्ली; यह कृषि मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है)। • अंतिम निर्णय संस्था: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs - CCEA), जिसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं। • कुल फसलें: केंद्र सरकार कुल 22 अनिवार्य फसलों (14 खरीफ, 6 रबी, 2 व्यावसायिक फसलें - जूट और खोपरा) के लिए MSP तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price - FRP) घोषित करती है।
• राष्ट्रीय किसान आयोग (स्वामीनाथन आयोग 2004-06) एवं लागत फॉर्मूला: • प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने अपनी 5वीं रिपोर्ट (अक्टूबर 2006) में सिफारिश की थी कि किसानों को व्यापक उत्पादन लागत (C2) का कम से कम 50% अधिक मूल्य (C2 + 50%) मिलना चाहिए। • CACP द्वारा उपयोग की जाने वाली लागत के 3 प्रकार: 1. A2 लागत: किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, सिंचाई, ईंधन आदि पर किया गया प्रत्यक्ष नकद व्यय। 2. A2 + FL लागत: A2 लागत के साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम (Unpaid Family Labour) का अनुमानित मूल्य जोड़ना। 3. C2 लागत: व्यापक लागत (Comprehensive Cost), जिसमें A2+FL के अतिरिक्त भूमि का किराया तथा अचल पूंजीगत परिसंपत्तियों पर ब्याज भी शामिल होता है। • वर्तमान सरकारी नीति: केंद्रीय बजट 2018-19 के ऐतिहासिक निर्णय अनुसार MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत (A2 + FL) का कम से कम 1.5 गुना (50% लाभ मार्जिन) निर्धारित किया गया है।

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