12 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर्स

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राष्ट्रीय शासन, मानवाधिकार एवं विधिक ढांचा: "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का 33वां स्थापना दिवस" (12 अक्टूबर 2026) — मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, 2019 संशोधन, पेरिस सिद्धांत व राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)

SUYOG ACADEMY ["POLITY" NHRC का विधिक एवं संस्थागत ढांचा (UPSC/RAS Core): • स्थापना: 12 अक्टूबर 1993 को; मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act - PHRA, 1993) के अंतर्गत। • स्वरूप: यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय (Statutory Body) है (संवैधानिक नहीं)। • अंतरराष्ट्रीय आधार: संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत 'पेरिस सिद्धांतों' (Paris Principles, 1991) के अनुरूप, जिनका अनुमोदन 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। • मुख्यालय: नई दिल्ली (मानव अधिकार भवन)। संरचना एवं मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रमुख बदलाव (High-Yield RPSC Exam Facts): • आयोग के अध्यक्ष की पात्रता: 2019 संशोधन के बाद, भारत का कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) अथवा उच्चतम न्यायालय का कोई पूर्व न्यायाधीश भी NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। • न्यायिक व विशेषज्ञ सदस्य: - 1 सदस्य: उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या पूर्व न्यायाधीश। - 1 सदस्य: किसी उच्च न्यायालय का कार्यरत या पूर्व मुख्य न्यायाधीश। - 3 विशेषज्ञ सदस्य: मानवाधिकारों का व्यावहारिक ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति (जिनमें कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है)। • पदेन सदस्य (Ex-Officio Members): 7 राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष — राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, NCSC (अनुसूचित जाति), NCST (अनुसूचित जनजाति), NCW (महिला आयोग), NCBC (पिछड़ा वर्ग आयोग), NCPCR (बाल अधिकार आयोग) तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त। • कार्यकाल: 2019 संशोधन के अनुसार 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (पूर्व में 5 वर्ष थी); पुनर्नियुक्ति के पात्र। स्वाइप करें या टैप करें → विस्तार से पढ़ें →

राजस्थान उद्योग, अर्थव्यवस्था एवं निवेश: "राइजिंग राजस्थान" (Rising Rajasthan) वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2026 — RIPS 2026, वन स्टॉप शॉप (OSS), रीको (RIICO) औद्योगिक क्लस्टर एवं पचपदरा रिफाइनरी

SUYOG ACADEMY ["ECONOMY" राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS 2026) की प्रमुख विशेषताएं (RPSC Core): • उद्देश्य: राज्य में तीव्र, सतत एवं संतुलित औद्योगिक विकास, निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन और स्थानीय युवाओं हेतु 10 लाख नए रोजगार सृजन। • प्रमुख प्रोत्साहन (Incentives): - 100% स्टांप शुल्क व भूमि रूपांतरण शुल्क में छूट। - 7 वर्षों के लिए देय शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) का 75% पुनर्भरण (Reimbursement)। - 5 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क (Electricity Duty) में 100% छूट। - पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक इकाइयों (Green Industry) हेतु शून्य तरल निर्वहन (ZLD) व अपशिष्ट पुनर्चक्रण पर 50% पूंजीगत अनुदान (अधिकतम ₹1 करोड़)। • थ्रस्ट सेक्टर्स (Thrust Sectors): नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, ऑटोमोबाइल व ईवी निर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र व परिधान, और एग्रो-प्रोसेसिंग। वन स्टॉप शॉप (One Stop Shop - OSS) प्रणाली एवं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट: • वैधानिक आधार: 'राजस्थान उद्यम एकल खिड़की समर्थकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2020' के तहत लागू। • बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (Board of Investment): मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष वैधानिक संस्था, जो ₹10 करोड़ से अधिक के बड़े निवेश प्रस्तावों को समयबद्ध स्वीकृतियां प्रदान करती है। • ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP): 1991 में स्थापित; राजस्थान में बड़े देशी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाली नोडल एजेंसी। स्वाइप करें या टैप करें → विस्तार से पढ़ें →

अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान: "विश्व गठिया दिवस" (World Arthritis Day - 12 अक्टूबर 2026) — मस्कुलोस्केलेटल विकार, राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग कार्यक्रम (NP-NCD), बायोसिमिलर चिकित्सा व राजस्थान आयुर्वेद अनुसंधान

SUYOG ACADEMY ["SCIENCE" विश्व गठिया दिवस की पृष्ठभूमि एवं 2026 की थीम: • शुरुआत: 12 अक्टूबर 1996 को अर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल (ARI) द्वारा पहला विश्व गठिया दिवस मनाया गया। • 2026 की थीम: "सक्रिय जीवन, स्वस्थ जोड़: प्रारंभिक निदान से दीर्घकालिक गतिशीलता" (Informed Choices, Vibrant Lives: Early Diagnosis for Lifelong Mobility)। • अर्थराइटिस के प्रकार: 1. ऑस्टियोअर्थराइटिस (Osteoarthritis): जोड़ों के कार्टिलेज के घिसने से होने वाला विकार; सामान्यतः उम्र बढ़ने, मोटापे या अत्यधिक दबाव से घुटनों और कूल्हों में। 2. रूमेटॉइड अर्थराइटिस (Rheumatoid Arthritis): एक स्वप्रतिरक्षी विकार (Autoimmune Disorder); शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली स्वयं के जोड़ों के ऊतकों (साइनोवियल मेम्ब्रेन) को नष्ट करने लगती है। 3. गाउट (Gout): रक्त में यूरिक एसिड (Uric Acid) के असामान्य संचय से जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल का जमाव (विशेष रूप से पैर के अंगूठे में)। राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD): • पुनर्गठन: पूर्ववर्ती NPCDCS कार्यक्रम का नाम बदलकर अब 'राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम' (NP-NCD) किया गया है। • दायरा विस्तार: इसमें कैंसर, मधुमेह और हृदय रोगों के साथ-साथ अब क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) और मस्कुलोस्केलेटल विकारों को शामिल किया गया है। • आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Ayushman Arogya Mandir): देश भर के 1.7 लाख से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की गैर-संचारी रोगों हेतु नियमित डिजिटल स्क्रीनिंग। स्वाइप करें या टैप करें → विस्तार से पढ़ें →

राष्ट्रीय अवसंरचना एवं रसद व्यवस्था: "पीएम गति शक्ति" (PM GatiShakti National Master Plan) के 5 वर्ष — 7 इंजन, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, यूलिप (ULIP) व पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC) का राजस्थान नेटवर्क (566 किमी)

SUYOG ACADEMY ["ECONOMY" पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का ढांचा (UPSC/RAS Core): • शुभारंभ: 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा; ₹100 लाख करोड़ की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को गति प्रदान करने हेतु। • 6 प्रमुख स्तंभ (Six Pillars): 1. व्यापकता (Comprehensiveness): सभी मंत्रालयों की वर्तमान व भावी परियोजनाओं का एक केंद्रीकृत डेटाबेस। 2. प्राथमिकता (Prioritization): अंतर-विभागीय प्राथमिकताओं का निर्धारण। 3. अनुकूलन (Optimization): सबसे किफायती व दक्ष परिवहन मार्गों का चयन। 4. समन्वय (Synchronization): परियोजनाओं के क्रियान्वयन में समयबद्ध तालमेल (सड़क बनने के बाद पाइपलाइन हेतु खुदाई रोकने जैसे समाधान)। 5. विश्लेषणात्मक (Analytical): इसरो उपग्रह चित्रों युक्त त्रि-आयामी (3D) जीआईएस स्थानिक योजना। 6. गतिशीलता (Dynamic): रियल-टाइम सैटेलाइट निगरानी। • 7 इंजन (Seven Engines): सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। • तकनीकी विकासकर्ता: भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N, गांधीनगर)। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy - NLP): • शुभारंभ: सितंबर 2022; उद्देश्य: भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 13-14% से घटाकर वैश्विक स्तर के अनुसार 8-9% पर लाना तथा 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में भारत को शीर्ष 25 देशों में शामिल करना। • यूलिप (ULIP - Unified Logistics Interface Platform): 7 मंत्रालयों के 34 डिजिटल सिस्टमों और 100+ एपीआई को एकीकृत कर माल ढुलाई का पारदर्शी डिजिटल ट्रैकिंग समाधान। स्वाइप करें या टैप करें → विस्तार से पढ़ें →

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12 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर्स

राजस्थान व राष्ट्रीय परीक्षा विशेष समसामयिकी के मुख्य बिंदु

12 अक्टूबर 1993 को स्थापित भारत का सर्वोच्च मानवाधिकार प्रहरी "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग" (National Human Rights Commiss

प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को विश्व स्तर पर "विश्व गठिया दिवस" (World Arthritis Day - WAD) मनाया जाता है। 12 अक्टूबर 2026 को व

अक्टूबर 2026 में भारत के क्रांतिकारी बुनियादी ढांचा नियोजन मंच "पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान" (PM GatiShakti Na

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