30 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर्स

राजस्थान व राष्ट्रीय परीक्षा विशेष समसामयिकी के मुख्य बिंदु

• RPSC, RSMSSB, CET, पटवारी व पुलिस परीक्षा हेतु
• महत्वपूर्ण योजनाएं, पुरस्कार व समसामयिक घटनाएं
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राष्ट्रीय एकता दिवस 2026: सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती (31 अक्टूबर) — एकता नगर में "भारत पर्व 2026" व एकता परेड, तथा राजस्थान के एकीकरण में पटेल की भूमिका

प्रधानमंत्री 30-31 अक्टूबर 2026 को गुजरात दौरे पर हैं। 30 अक्टूबर की शाम एकता नगर (केवड़िया) में "भारत पर्व 2026" का उद्

• राष्ट्रीय एकता दिवस 2026 — मुख्य तथ्य: • **तिथि**: 31 अक्टूबर — सरदार पटेल की **151वीं जयंती** (जन्म: 31 अक्टूबर 1875, नडियाद, गुजरात)। • राष्ट्रीय एकता दिवस **2014** से मनाया जाता है। • **भारत पर्व 2026**: 30 अक्टूबर से 15 नवंबर, एकता नगर — राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की लोक-कला, व्यंजन व हस्तशिल्प; 1.5 करोड़ से अधिक LED लाइटों से "एकता प्रकाश पर्व"। • **एकता परेड की थीम**: "वंदे मातरम्" — CAPF, राज्य पुलिस व केंद्रीय पुलिस संगठनों की भागीदारी।
• स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Static GK): • ऊँचाई **182 मीटर** — विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा। • लोकार्पण: **31 अक्टूबर 2018**; स्थान: साधु बेट द्वीप, सरदार सरोवर बांध के पास, एकता नगर (केवड़िया), नर्मदा जिला, गुजरात। • मूर्तिकार: **राम वी. सुतार**। • सरदार पटेल — स्वतंत्र भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री व गृह मंत्री; **बारडोली सत्याग्रह (1928)** के बाद "सरदार" की उपाधि; मरणोपरांत **भारत रत्न (1991)**; "लौह पुरुष"।

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹7,395.55 करोड़ की योजना को मंजूरी दी — 2.55 लाख ग्राम पंचायतें व 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि; राजस्थान में आज सरपंच-पंच चुनाव का दूसरा चरण

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को "प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना" (PM-VGSY) को मंजूरी दी। यह ₹7,395.55

• PM विकसित ग्राम स्वराज योजना — मुख्य तथ्य: • **कुल परिव्यय**: ₹7,395.55 करोड़ — केंद्र का हिस्सा ₹4,869.48 करोड़, राज्यों का ₹2,526.07 करोड़। • **प्रकार**: केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme); **नोडल मंत्रालय**: पंचायती राज मंत्रालय। • **अवधि**: 2026-27 से 2030-31। • **लक्ष्य (प्रति वर्ष)**: 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (GPDP) **eGramSwaraj** पर, इतनी ही ऑनलाइन ऑडिट योजनाएँ **AuditOnline** पर; लगभग **32 लाख** प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण; हर जागरूकता अभियान से कम से कम 1 करोड़ नागरिक। • क्रियान्वयन: राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वार्षिक कार्ययोजना बनाएँगे, जिसे **केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति** स्वीकृत करेगी; कोई स्थायी पद सृजित नहीं होगा।
• पंचायती राज — संवैधानिक आधार (Static GK): • **अनुच्छेद 40** (नीति-निर्देशक तत्व) — ग्राम पंचायतों का गठन। • **73वां संविधान संशोधन, 1992** — 24 अप्रैल 1993 से लागू (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस); **भाग-IX** (अनुच्छेद 243-243O) व **11वीं अनुसूची** (29 विषय)। • 243A ग्राम सभा | 243D महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण | 243E कार्यकाल 5 वर्ष | 243I राज्य वित्त आयोग | 243K राज्य निर्वाचन आयोग। • समितियाँ: बलवंत राय मेहता (1957, त्रिस्तरीय), अशोक मेहता (1977, द्विस्तरीय), एल.एम. सिंघवी (1986, संवैधानिक दर्जा)। • **16वां वित्त आयोग** — अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया, अवधि 2026-31।

PM-KISAN की 24वीं किस्त: बनासकांठा (गुजरात) से लगभग ₹19,000 करोड़ जारी — भीलड़ी में कांकरेज नस्ल के लिए देश का पहला "भारत बोवाइन ब्रीडिंग एवं अनुसंधान केंद्र" राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री आज 30 अक्टूबर 2026 को गुजरात के बनासकांठा जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 24वीं किस्त

• PM-KISAN 24वीं किस्त — मुख्य तथ्य: • **तिथि व स्थान**: 30 अक्टूबर 2026, बनासकांठा (गुजरात)। • **राशि**: लगभग ₹19,000 करोड़; प्रति पात्र किसान परिवार **₹2,000**, सीधे बैंक खाते में (DBT)। • किस्त के लिए **e-KYC**, आधार से जुड़ा बैंक खाता व भूमि-अभिलेख सत्यापन (Land Seeding) आवश्यक; स्थिति **pmkisan.gov.in** पर, हेल्पलाइन **155261**। • साथ में: बनास डेयरी के बायो-CNG संयंत्र — **थराद** (75 मीट्रिक टन/दिन) व **राधनपुर** (100 मीट्रिक टन/दिन)।
• PM-KISAN योजना (Static GK): • **शुभारंभ**: 24 फरवरी 2019, **गोरखपुर** (उत्तर प्रदेश) से; 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी। • **प्रकार**: केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) — **100% केंद्र वित्तपोषित**। • **लाभ**: ₹6,000 प्रति वर्ष, ₹2,000 की **3 समान किस्तों** में; मंत्रालय — कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना: ₹10,000 करोड़ की योजना को मंजूरी — वार्षिक क्षमता लगभग 70,000 से बढ़ाकर 7.5 लाख TEU करने का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को ₹10,000 करोड़ की "कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना" (Container Manufacturing

• योजना के घटक (कुल ₹10,000 करोड़): • **₹8,891 करोड़** — परिचालन व्यय सहायता: अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बने व बेचे गए पात्र कंटेनरों पर; घरेलू सामग्री (Domestic Content) **70% से बढ़कर 90%** करनी होगी। • **₹859 करोड़** — पूंजीगत ऋण पर **3% वार्षिक ब्याज सहायता** (Interest Subvention)। • **₹150 करोड़** — परीक्षण व प्रमाणन अवसंरचना | **₹100 करोड़** — प्रबंधन, निगरानी व क्षमता निर्माण। • प्रमुख बंदरगाहों पर अधिसूचित दर के **25%** पर भूमि पट्टा सहायता। • **पात्रता**: नया (Greenfield) संयंत्र न्यूनतम **1 लाख TEU**, विस्तार (Brownfield) न्यूनतम **25,000 TEU**।
• संबंधित तथ्य (Static GK): • **TEU** = Twenty-foot Equivalent Unit — 20 फुट लंबे मानक कंटेनर के बराबर माप इकाई; 40 फुट कंटेनर = 2 TEU। • नोडल मंत्रालय: **पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय**; सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति दिशानिर्देश व सहायता स्वीकृत करेगी। • भारत के प्रमुख बंदरगाह **केंद्र सूची** के विषय हैं (संविधान की 7वीं अनुसूची)।

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