24 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर्स

राजस्थान व राष्ट्रीय परीक्षा विशेष समसामयिकी के मुख्य बिंदु

• RPSC, RSMSSB, CET, पटवारी व पुलिस परीक्षा हेतु
• महत्वपूर्ण योजनाएं, पुरस्कार व समसामयिक घटनाएं
• विस्तृत व्याख्या व दैनिक अभ्यास क्विज़ उपलब्ध

अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं वैश्विक व्यवस्था: "संयुक्त राष्ट्र दिवस" (United Nations Day — 24 अक्टूबर) — 81वीं वर्षगांठ, 1945 चार्टर, 6 मुख्य अंग, भारत की संस्थापक सदस्यता व यूएनएससी स्थायी सुधार (G4)

प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को दुनिया भर में "संयुक्त राष्ट्र दिवस" (United Nations Day - UN Day) मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 194

• संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: • पूर्ववर्ती संगठन: प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 की वर्साय संधि द्वारा स्थापित 'राष्ट्र संघ' (League of Nations), जो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा। • चार्टर पर हस्ताक्षर: 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन (San Francisco Conference) में 50 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए (पोलैंड 51वां मूल संस्थापक सदस्य बना)। • अस्तित्व में आने की तिथि: **24 अक्टूबर 1945** (जब सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों तथा अधिकांश देशों द्वारा पुष्टि की गई)। • **भारत की सदस्यता**: भारत संयुक्त राष्ट्र का **मूल संस्थापक सदस्य (Founding Member)** है। भारत ने 26 जून 1945 को चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे और **30 अक्टूबर 1945** को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ (आजादी से लगभग 2 वर्ष पूर्व)। • मुख्यालय: **न्यूयॉर्क** (मैनहट्टन द्वीप, अमेरिका; 18 एकड़ भूमि जॉन डी. रॉकफेलर जूनियर द्वारा दान की गई थी)।
• संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग (Principal Organs of the UN): 1. **महासभा (General Assembly - UNGA)**: इसे "विश्व की लघु संसद" कहा जाता है; सभी 193 सदस्य देशों को समान मताधिकार (एक देश, एक वोट)। 2. **सुरक्षा परिषद (Security Council - UNSC)**: - इसे "दुनिया का पुलिसमैन" कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु उत्तरदायी। - कुल सदस्य: **15 सदस्य** (5 स्थायी सदस्य P5 + 10 अस्थायी सदस्य, जो 2 वर्ष के कार्यकाल हेतु चुने जाते हैं)। - 5 स्थायी सदस्य (P5): अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन (इन्हें वीटो पावर / Veto Power प्राप्त है)। 3. **आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC)**: 54 सदस्य; सतत विकास, मानवाधिकार और सामाजिक प्रगति का समन्वय। 4. **न्यास परिषद (Trusteeship Council)**: 1994 में पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद से इसके कार्य औपचारिक रूप से स्थगित/निष्प्रभावी हैं। 5. **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice - ICJ)**: - मुख्यालय: **द हेग (The Hague, नीदरलैंड्स)** — संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर है। - कुल न्यायाधीश: **15 न्यायाधीश**, जिनका कार्यकाल **9 वर्ष** होता है। 6. **सचिवालय (Secretariat)**: प्रशासनिक अंग; प्रधान महासचिव (Secretary-General) होता है, जिनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष हेतु की जाती है।

वैश्विक लोक स्वास्थ्य एवं रोग उन्मूलन: "विश्व पोलियो दिवस" (World Polio Day — 24 अक्टूबर) — डॉ. जोनास साल्क जयंती (IPV), ओरल वैक्सीन (OPV), भारत का 2014 ऐतिहासिक पोलियो-मुक्त प्रमाणन व पल्स पोलियो

प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को दुनिया भर में "विश्व पोलियो दिवस" (World Polio Day) मनाया जाता है। यह दिवस पोलियो के प्रथम सफल ट

• पोलियो रोग की जैविक एवं चिकित्सा प्रकृति (General Science Core): • रोगकारक: **पोलियोमाइलाइटिस वायरस (Poliovirus)** — यह एक **RNA वायरस** (एंटेरोवायरस / Picornaviridae कुल) है। • संचरण (Transmission): मुख्य रूप से **फेकल-ओरल रूट (Fecal-Oral Route - दूषित जल व भोजन)** के माध्यम से आंतों में प्रवेश करता है। • पैथोलॉजी: आंतों की उपकला में गुणन कर रक्त प्रवाह में पहुंचता है तथा रीढ़ की हड्डी (Spinal Cord) के **एंटीरियर हॉर्न सेल्स (Anterior Horn Motor Neurons)** को नष्ट कर देता है, जिससे मांसपेशियों में स्थायी शिथिल पक्षाघात (Acute Flaccid Paralysis - AFP) हो जाता है।
• पोलियो टीकों का ऐतिहासिक विकास (Salk vs Sabin Vaccines): 1. **निष्क्रिय पोलियो टीका (IPV - Inactivated Polio Vaccine)**: - अन्वेषक: **डॉ. जोनास साल्क (Dr. Jonas Salk, 1955)**। - स्वरूप: मृत (Inactivated) विषाणु; इंजेक्शन (Intramuscular/Intradermal) के माध्यम से दिया जाता है। रक्त में उत्कृष्ट एंटीबॉडीज बनाता है। 2. **ओरल पोलियो टीका (OPV - Oral Polio Vaccine)**: - अन्वेषक: **डॉ. अल्बर्ट साबिन (Dr. Albert Sabin, 1961)**। - स्वरूप: जीवित तनुकारी (Live Attenuated) विषाणु; मौखिक बूंदों के रूप में दिया जाता है। यह आंतों की स्थानीय म्यूकोसल प्रतिरक्षा (Gut Immunity) विकसित करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा एवं सीमा प्रबंधन: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) का 65वां स्थापना दिवस (24 अक्टूबर 1962) — "शौर्य — दृढ़ता — कर्म निष्ठा", 3488 किमी LAC सीमा व हिमवीरों का अदम्य पराक्रम

24 अक्टूबर 2026 को देश के अग्रिम पंक्ति के अर्धसैनिक बल "भारत-तिब्बत सीमा पुलिस" (Indo-Tibetan Border Police - ITBP) का

• भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) का इतिहास एवं स्थापना: • स्थापना की तिथि: **24 अक्टूबर 1962** (1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान सीमा सुरक्षा की रणनीतिक आवश्यकता को देखते हुए)। • प्रारंभ: शुरुआत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम (CRPF Act) के तहत केवल 4 बटालियनों के साथ इसका गठन किया गया था। • पूर्ण वैधानिक स्वरूप: संसद द्वारा **'भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992' (ITBPF Act, 1992)** पारित कर इसे एक स्वतंत्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) का दर्जा दिया गया। • प्रशासनिक नियंत्रण: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA), भारत सरकार। • आदर्श वाक्य (Motto): **"शौर्य — दृढ़ता — कर्म निष्ठा" (Valour — Determination — Devotion to Duty)**।
• रणनीतिक कार्य एवं तैनाती क्षेत्र (Border Security Mandate): • दायित्व: 3,488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा (वास्तविक नियंत्रण रेखा - LAC) की संपूर्ण सुरक्षा (लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जाचेप ला तक)। • पाँच सीमावर्ती राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। • विषम भौगोलिक चुनौतियां: ITBP की सीमा चौकियां 9,000 फीट से लेकर **18,750 फीट की अत्यधिक ऊंचाई** पर स्थित हैं, जहाँ भीषण बर्फीले तूफान, ऑक्सीजन की कमी और हिमस्खलन की निरंतर चुनौतियां रहती हैं। • अन्य प्रमुख दायित्व: - वार्षिक **कैलाश मानसरोवर यात्रा** (उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे व सिक्किम के नाथू ला दर्रे से) की सुरक्षा व प्रबंधन। - आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियान (छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव/नारायणपुर), वीआईपी सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं (NDRF की तरह राहत व बचाव कार्य)।

राजस्थान पर्यावरण, वन संपदा एवं जैव विविधता: "राजस्थान राज्य वन नीति 2023" (20% वनाच्छादन लक्ष्य), राजस्थान की दो रामसर आर्द्रभूमियां (केवलादेव व सांभर) व ग्रीन राजस्थान मिशन

24 अक्टूबर 2026 को राजस्थान वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा राज्य में वन क्षेत्र विस्तार, मरुस्थलीकरण की रोकथाम और "ग्रीन र

• राजस्थान राज्य वन नीति 2023 (Rajasthan State Forest Policy, 2023) के मुख्य लक्ष्य: • लक्ष्य निर्धारण: 2023 की नवीन वन नीति में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (3,42,239 वर्ग किमी) के **20% भाग को वनाच्छादित** (Green Cover) करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। (राष्ट्रीय वन नीति 1988 का लक्ष्य 33% है, किंतु राजस्थान की मरुस्थलीय व शुष्क जलवायु के कारण राज्य ने 20% का व्यावहारिक लक्ष्य तय किया है)। • प्राथमिकताएं: अरावली पर्वतमाला का हरित पुनरुद्धार (Aravalli Green Wall), मरुस्थल प्रसार (Desertification) को रोकना, चारागाह विकास, वन औषधियों का संरक्षण और स्थानीय ग्राम वन सुरक्षा समितियों (VFPMC) का सशक्तिकरण। • ईको-टूरिज्म नीति: राजस्थान ईको-टूरिज्म नीति जुलाई 2021 में अधिसूचित की गई थी।
• राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) के महत्वपूर्ण आंकड़े (RPSC Core): • राजस्थान का कुल अभिलिखित वन क्षेत्र (Recorded Forest Area - RFA): लगभग **32,863 वर्ग किमी (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60%)**। • प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण: 1. **आरक्षित वन (Reserved Forests)**: लगभग 37.05% — यहाँ पशु चराई और लकड़ी काटने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है (सर्वाधिक उदयपुर में)। 2. **संरक्षित / रक्षित वन (Protected Forests)**: लगभग 56.08% (सर्वाधिक भाग) — सरकारी अनुमति से नियंत्रित चराई व सूखी लकड़ी एकत्र करने की छूट (सर्वाधिक बारां में)। 3. **अवर्गीकृत वन (Unclassified Forests)**: लगभग 6.87% — सरकार द्वारा कोई विशेष प्रतिबंध नहीं (सर्वाधिक बीकानेर में)। • सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले: 1. उदयपुर, 2. अलवर, 3. प्रतापगढ़, 4. बारां। • न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले: 1. चूरू, 2. हनुमानगढ़, 3. जोधपुर/फलौदी।

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