सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र: मूल, अपीलीय एवं सलाहकारी — अभ्यास क्विज़
अनु. 129–143 — सर्वोच्च न्यायालय का मूल (अनु. 131), रिट (अनु. 32), अपीलीय (132–134, 136 SLP), सलाहकारी (अनु. 143), अभिलेख न्यायालय, पुनर्विलोकन, क्यूरेटिव याचिका, अनु. 142 व 2025 का राष्ट्रपत
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सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र: मूल, अपीलीय एवं सलाहकारी — अभ्यास क्विज़: क्विज़ परिचय
इस क्विज़ में भारतीय राजव्यवस्था विषय के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रमुख टॉपिक: मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार के अपवाद, रिट क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार।
नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।
नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित
प्रश्न 1. केंद्र और राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच विधिक अधिकार संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आते हैं?
सही उत्तर: (A) मूल क्षेत्राधिकार (अनु. 131)
व्याख्या: अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ऐसे संघीय विवाद सीधे और केवल सर्वोच्च न्यायालय सुनता है, इसलिए इसे अनन्य मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं।
प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन-सा विवाद अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर है?
सही उत्तर: (B) अंतरराज्यीय नदी जल विवाद
व्याख्या: अनुच्छेद 262 के तहत संसद ने अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 द्वारा ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित किया है।
प्रश्न 3. अनुच्छेद 131 के संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है?
सही उत्तर: (C) इसके अंतर्गत कोई निजी व्यक्ति भी केंद्र के विरुद्ध वाद ला सकता है
व्याख्या: अनुच्छेद 131 में पक्षकार केवल भारत सरकार और राज्य हो सकते हैं; निजी व्यक्ति इसके अंतर्गत वाद नहीं ला सकता।
प्रश्न 4. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (अनु. 32) किस प्रकृति का है?
सही उत्तर: (D) मूल, किंतु उच्च न्यायालय (अनु. 226) के साथ समवर्ती
व्याख्या: पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, इसलिए यह मूल क्षेत्राधिकार है, पर उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं, इसलिए यह अनन्य नहीं है।
प्रश्न 5. सही सुमेलित युग्म चुनिए: अनुच्छेद — उच्च न्यायालय से अपील का प्रकार
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 132 — संवैधानिक मामले
व्याख्या: अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों, 133 सिविल मामलों और 134 आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील से संबंधित है।
प्रश्न 6. सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए ₹20,000 मूल्य की शर्त किस संविधान संशोधन से हटाई गई?
सही उत्तर: (B) 30वाँ संशोधन
व्याख्या: 30वें संशोधन (1972) ने मूल्य की शर्त हटाकर यह आधार रखा कि मामले में सामान्य महत्व का सारवान विधिक प्रश्न हो जिसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक हो।
प्रश्न 7. अनुच्छेद 134(1) के अनुसार किस स्थिति में आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय के प्रमाणपत्र के बिना भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है?
सही उत्तर: (C) जब उच्च न्यायालय ने अपील में दोषमुक्ति के आदेश को पलटकर अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो
व्याख्या: अनुच्छेद 134(1)(a) के अनुसार यदि उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति को पलटकर मृत्युदंड दिया हो तो बिना प्रमाणपत्र अपील का अधिकार है।
प्रश्न 8. अनुच्छेद 134A, जो उच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील के प्रमाणपत्र की प्रक्रिया बताता है, किस संशोधन से जोड़ा गया?
सही उत्तर: (D) 44वाँ संशोधन
व्याख्या: अनुच्छेद 134A, 44वें संशोधन (1978) से जोड़ा गया; इसके अनुसार उच्च न्यायालय निर्णय के बाद स्वयं या मौखिक आवेदन पर प्रमाणपत्र दे सकता है।
प्रश्न 9. विशेष अनुमति याचिका (अनु. 136) निम्नलिखित में से किसके निर्णय के विरुद्ध स्वीकार नहीं की जा सकती?
सही उत्तर: (A) सशस्त्र बलों से संबंधित विधि के अंतर्गत गठित सैन्य न्यायाधिकरण
व्याख्या: अनुच्छेद 136(2) सशस्त्र बलों से संबंधित विधि के अंतर्गत गठित न्यायालय या न्यायाधिकरण को विशेष अनुमति के दायरे से बाहर रखता है।
प्रश्न 10. विशेष अनुमति याचिका (SLP) के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
सही उत्तर: (B) यह न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है और अंतरिम आदेश के विरुद्ध भी हो सकती है
व्याख्या: अनुच्छेद 136 की शक्ति विवेकाधीन है; यह किसी भी प्रकार के मामले में और अंतिम या अंतरिम किसी भी आदेश के विरुद्ध दी जा सकती है।
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आगे की तैयारी
- इसका नोट: सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र: मूल, अपीलीय एवं सलाहकारी क्षेत्राधिकार
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